आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अकोला मनपात पदोन्नतीचे नियमच नाहीत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर - अकोला महानगरपालिकेत कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीचे नियम ठरविले नसल्याची धक्कादायक माहिती प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली. न्यायालयाने पदोन्नतीचे धोरण निश्चित करून नियमावली तयार केल्याशिवाय कोणत्याही कर्मचार्‍यास पदोन्नती न देण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला दिले.

मो. अझकुर उल अमीन यांच्या याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झेड. ए. हक यांच्या खंडपीठाने सदर निर्देश दिले. याचिकाकर्ते अकोला पालिकेत वरिष्ठ लिपिक पदावर कार्यरत आहेत. 2012 मध्ये ते पदोन्नतीस पात्र असताना प्रशासनाने त्यांना डावलून दोन कनिष्ठ लिपिकांना पदोन्नती देऊन वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू केली. याविरोधात त्यांनी आयुक्तांना निवेदन दिले. निवेदन दिल्यानंतर 16 ऑगस्ट 2012 रोजी पालिकेने त्यांना निलंबित केले. सदर निलंबन आणि पदोन्नती प्रक्रियेला त्यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले.

याप्रकरणी सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली होती. यानंतर आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करीत महानगरपालिकेत कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीचे धोरण निश्चित नसून कोणतीही नियमावली अस्तित्वात नाही. शिवाय याचिकाकर्त्यांचा गोपनीय अहवाल योग्य नसल्यामुळे त्यांना पदोन्नती नाकारण्यात आली, असे स्पष्ट केले. पालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रावर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त करीत पदोन्नतीची नियमावली नसताना पदोन्नती कोणत्या आधारावर देण्यात येते, अशी विचारणा करीत धोरण आणि नियमावली तयार झाल्याशिवाय कोणत्याही कर्मचार्‍यास पदोन्नती न देण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप वाठोरे यांनी दिली.