आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रस्‍ता दुरुस्‍तीच्‍या निधीचा आयुक्‍तांनी केला गैरवापर, गटनेते गजानन गवई यांचा आरोप

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला- महापालिकेला महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीकडून भूमिगत केबल टाकण्यासाठी एक कोटी रुपये प्राप्त झाले. ज्या कामासाठी हा निधी प्राप्त झाला होता, त्या कामासाठी या निधीचा वापर करण्यात आला नाही, असा आरोप गटनेत्यांनी केला आहे. प्राप्त झालेल्या या निधीतून आयुक्तांनी नियमबाहय़पणे देयक अदा केले, असा आरोप भारिप-बमसंचे गटनेते गजानन गवई यांनी केला आहे. महापालिकेला ज्या कामासाठी हा निधी प्राप्त झाला, त्यासाठी याचा वापर झाला नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

महावितरण कंपनीने भूमिगत केबल टाकण्यासाठी 57 लाख, चार लाख 65 हजार व 44 लाख 42 हजार रुपये असे तीन टप्प्यात प्राप्त झाले. या एक कोटींच्या निधीतून महावितरण कंपनीने कंत्राटदारांना निधी दिला आहे. रस्ते दुरुस्तीसाठी आलेल्या निधीतून कंत्राटदारांची देयक अदा केले, असा आरोप गटनेते गजानन गवई यांनी केला आहे. या निधीतून रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याची गरज असताना तसे होताना दिसत नाही.

आयुक्तांची चौकशी करा
महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त डॉ. उत्कर्ष गुटे यांनी नियमबाहय़पणे दिलेल्या देयकांची चौकशी करण्यात यावी, तसेच त्यांनी दिलेल्या देयकांची चौकशी करत पुढील देयक अदा करण्यात येऊ नयेत. प्रभारी आयुक्तांनी दिलेल्या देयकांबाबत स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.’’ गजानन गवई गटनेते, भारिप- बमसं, महापालिका, अकोला.

महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त डॉ.उत्कर्ष गुटे यांच्याविरोधात डिसेंबरच्या सुरुवातीला महापौरांनी कमिशनखोर आहे, असा आरोप केला. सत्तापक्षच अधिकार्‍यांवर आरोप करत असताना अधिकार्‍यांवर सत्तेचा वचक नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे महाआघाडीने सत्ता सोडण्याची गरज आता व्यक्त केली जात आहे. प्रभारी आयुक्त कमिशनखोर व नियमबाहय़ देयक अदा करत असतील तर त्यांच्याविरोधात महाआघाडी अविश्वास ठराव का आणत नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सत्तापक्षच अधिकार्‍यांविंरुद्ध आरोप करत असेल तर विरोधक महापालिकेत सक्षम नसल्याचे एकप्रकारे सिद्ध होते, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

देयकांबाबतचे आरोप निराधार
सत्तापक्षाचे आरोप चुकीचे असून, आपण कुठेही कमिशन घेतले नाही, तसेच महावितरणने दिलेल्या पैशातून रस्तेदुरुस्तीची कामे केली जातील. त्यामुळे एक कोटींचा निधी इतरत्र खर्च झाला, असे म्हणता येणार नाही. संबंधिंत विभागाचे अधिकारी, कार्यकारी अभियंत्यांचे आदेश व लेखाधिकारी व लेखापरीक्षकांच्या पाहणीनंतर देयक अदा केले जातात. त्यामुळे गजानन गवईंचे आरोप निराधार आहेत. एक-दोन दिवसांत पत्रकार परिषद घेत कर्मचारी तसेच कंत्राटदारांना अदा केलेल्या देयकांची माहिती देण्यात येईल.’’ डॉ.उत्कर्ष गुटे प्रभारी आयुक्त, महापालिका,अकोला.