वादग्रस्त कार्यकारी अभियंता भगत यांच्यावर सरकार मेहरबान?

अकोला - ई-निविदा प्रक्रियेत कामे न केल्यामुळे परत गेलेला निधी, अत्यावश्यक बाबी टाळून सुशोभीकरणावर केलेला खर्च कोट्यवधींच्या निधीत अनियमितता, अशा अनेक गोष्टीत वादग्रस्त ठरलेले सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुंदरदास भगत यांच्यावर सरकार मेहरबान असण्याचे वारंवार सिद्ध होत आहे. त्यांच्यावर कारवाई करू, निलंबित करू, असे विधानसभेत दोन वेळा आश्वासन देणार्‍या सरकारने त्यांना अधीक्षक अभियंत्याचा प्रभार देत बक्षिसी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

या प्रकरणांची कोण करेल चौकशी ?
दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिकचे कामे ई-निविदा प्रक्रियेत न केल्याने 13 व्या वित्त आयोगाचा 6 ते 7 कोटींचा निधी परत गेला. जिल्हा रुग्णालयात काम न करताच देयके काढणे, शौचालय व स्वच्छतागृहांच्या कामाची गरज असताना सुशोभीकरणावर निधी खर्च केला. आचारसंहिता लागल्यानंतर व अधीक्षक अभियंतापदाचा प्रभार घेतल्याबरोबर निविदेतील कामे हे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंताना अर्हतेपेक्षा अधिकची कामे दिले. अशा अनेक प्रकरणांत कार्यकारी अभियंता सुंदरदास भगत यांची चौकशी कोण करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

काय होते प्रकरण

अकोला जिल्हा नियोजन समितीने सन 2012-13 या कालावधीतील सुमारे चार ते साडेचार कोटींच्या 16 कामांचे हे प्रकरण आहे. यामध्ये निविदा सूचनेची जाहिरात पहिले प्रकाशित करण्यात आली. मग, प्रशासकीय मान्यता मिळवली. तसेच ही कामे वरिष्ठ दर्जाच्या कंत्राटदारास देणे अपेक्षित असताना कनिष्ठ दर्जाच्या कंत्राटदारास देण्यात आली. निविदा प्रक्रियेतील शुद्धीपत्रक हे ज्या वर्तमानपत्रात प्रकाशित करणे अपेक्षित होते, तिथे प्रकाशित करण्यात आले नाही. तसेच या प्रकरणात कागदपत्रे अपूर्ण होती.

काय सांगतो कायदा
टेंडर अँक्टप्रमाणे प्रशासकीय कामांना मान्यता नाही, त्याचे टेंडर कसे काढण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित होतो. प्रशासकीय मान्यतेपूर्वी टेंडर काढून कंत्राटदारांना फेव्हर करण्याचा प्रयत्न झाला. तसेच या प्रकरणात अमरावती येथील गुणवत्ता व नियंत्रण विभागामार्फत चौकशीत अनियमितता झाल्याचे शासन मान्य करते. चौकशीत अनियमितता आढळली असताना सरकार भगतांना पाठीशी घालत मेहरबानी दाखवत आहे.

दोनदा आश्वासन
विधानसभेत दोनदा या विषयावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. सोमवार, दिनांक 8 एप्रिल 2013 रोजी तारांकित प्रश्न क्रमांक 107063 हा यासंबंधीचा पहिला प्रश्न विचारला गेला होता. शुक्रवार दिनांक 6 जून 2014 रोजी तारांकित प्रश्न क्रमांक 3692 हा विचारला गेला होता. पहिल्यांदा विधानसभेत याविषयी संबंधित अधिकार्‍यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते, तर शुक्रवार 6 जून रोजी विधानसभेत सदस्यांच्या मागणीनुसार निलंबनाच्या कारवाईचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

चौकशी अहवालात काय
अमरावती येथील दक्षता व गुण नियंत्रण विभागामार्फत चौकशीत अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तरीदेखील कार्यकारी अभियंता सुंदरदास भगत यांच्यावर कारवाई नाही. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत चौकशी व कारवाई करण्याचा ठराव झाला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची मानसिकता नसल्याचे सिद्ध होत आहे.