आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Akola News In Marathi, Lok Sabha Election, Stationery, Divya Marathi

निवडणूक कामाची अद्याप निविदा नाही

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - लोकसभा निवडणुकीसाठी आवश्यक विविध स्टेशनरी व व्हिडिओ चित्रीकरणाची निविदा न काढण्याचा घाट जिल्हाधिकारी कार्यालयात रचला जात आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत काम केलेल्या व्यक्तीलाच कंत्राट देण्याचा प्रयत्न होत आहे. या माध्यमातून एक कोटींच्या कामाच्या निविदा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यापासून काढल्या नाहीत. ही कामे र्मजीतील कंत्राटदाराचे हित सांभाळण्यासाठी होत आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. या प्रकारामुळे मुक्त व मोकळ्या वातावरणातील निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.


मजूर पुरवणे, जाहिरात, होर्डिंग, बॅनर लावणे, चहापान, अल्पोपाहार व भोजन व्यवस्था करणे, वाहने पुरवणे, फर्निचर व मंडप पुरवठा करणे आदी साठी 10 मार्च रोजी अल्प मुदतीची ऑनलाइन निविदा मागवली गेली. पण, 15 मार्चपर्यंत याची माहिती अपलोड झाली नव्हती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. धूलिवंदनाच्या शासकीय सुटीच्या दिवशी या निविदेची अंतिम मुदत ठेवली आहे, हे विशेष. निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात 1,900 केंद्र आहेत, ज्या ठिकाणी मतदान होईल. या केंद्राला स्टेशनरी लागते. या केंद्रावर चित्रीकरणासाठी व्हिडिओग्राफर व कॅमेरामनची गरज असते. स्टेशनरीत शंभर ते एकशे वीस वस्तूंचा समावेश आहे. यात सुईपासून ते काही क्विंटल चुन्याची खरेदी करण्यात येईल. यात सुमारे 50 ते 60 लाखांची स्टेशनरी खरेदी करण्यात येणार आहे. चित्रीकरणासाठी प्रती कॅमेरा हा 1,500 ते 1,600 रुपये भाड्याने मिळतो. हा कॅमेरा एक ते तीन दिवस निवडणूक कामासाठी भाड्याने घेण्यात येतो. त्यामुळे या 1,900 मतदान केंद्रांवर चित्रीकरणाच्या कॅमेर्‍यासाठी 30 लाखांचा खर्च फक्त एका दिवसासाठी अपेक्षित आहे. हा खर्च तीन दिवसांचा केल्यास 90 लाख होतो, असे असताना दहा लाखांवर ई-निविदा काढण्याची गरज असताना तसे होताना दिसत नाही. एका व्यक्तीला हे कंत्राट देण्याचा घाट रचला जात आहे. याकडे निवडणूक आयोगाने लक्ष देण्याची गरज विश्वसनीय सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.


मुक्त वातावरणाची गरज : तहसीलदार व उपविभागीय महसूल अधिकार्‍यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात निवडणूकविषयक कामांची स्टेशनरी आवश्यक आहे, तसेच चित्रीकरण करणार्‍यांची गरज आहे. विविध राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमांचे, दौर्‍यांचे, जाहीर सभांचे चित्रीकरण सुरू करण्याची गरज होती. या माध्यमातून मतदारांना प्रलोभित करण्याचा प्रयत्न होत आहे काय, यावर निवडणूक काळात लक्ष ठेवता येते. पण, तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे या सर्व गोष्टींची गंभीर दखल निवडणूक आयोगाने घेण्याची गरज आहे. मुक्त व मोकळ्या वातावरणात निवडणूक होण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.


‘त्या’ मतदार नोंदणीचे झाले काय?
ऑक्टोबरमध्ये मतदार नोंदणीसाठी नेमलेल्या डाटा एन्ट्री ऑपरेटरकडे किती काम दिले होते. त्यांनी किती डाटा एन्ट्री केली. ती कितपत बरोबर होती. मतदारांच्या नावात, फोटोत चुका झाल्या होत्या, तशी तक्रार आली होती. त्या तक्रारीचे पुढे काय झाले, असा मुद्दा यानिमित्ताने समोर आला आहे. या कामाचे मूल्यमापन व अंकेक्षण करण्याची गरज सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.


निविदा काढली नाही
स्टेशनरी व व्हिडिओ चित्रीकरणाची निविदा अद्याप काढण्यात आली नाही. ती लवकरच काढू, त्याची प्रक्रिया सुरू आहे.’’ उदय राजपूत, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक), अकोला.