आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Akola News In Marathi, Mobile Towers, Reliance Geo, Akola Municipal Corporation

टॉवर्ससाठी रिलायन्स देणार दरमहा 1,368 रुपये ‘भाडे’

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - ‘रिलायन्स जिओ’ ही कंपनी महापालिकेला केवळ 1,368 रुपये भाडे प्रती महिना, प्रती टॉवर देणार आहे, असा फोर जीचा टॉवरचा प्रस्ताव रिलायन्स कंपनीने महापालिकेला दिला आणि तोच प्रस्ताव मान्य करावा’, यासाठी सत्तारूढ महाआघाडीतील काही नगरसेवक आग्रही आहेत. रिलायन्स 10 जीबीच्या प्रीपेड थ्री जी इंटरनेट प्लॅनसाठी 1,399 रुपये सेवाशुल्क घेते. या सेवेच्या दरापेक्षा महापालिकेला दिलेल्या 1,368 रुपये प्रती महिना भाड्याचा प्रस्ताव अत्यंत तुटपुंजा आहे. खासगी कंपन्या शहरात साडेपाच हजार ते दहा हजार रुपये प्रती टॉवरचे प्रती महिना भाडे देत आहे, असे वास्तव आहे.


रिलायन्स जिओ या कंपनीने महापालिकेला दिलेल्या प्रस्तावात जमीन खोदकामाचा प्रस्ताव जुनाच आहे. पण, नव्या प्रस्तावात 100 ग्राउंड बेस मोबाइल (जीबीएम) टॉवरचा उल्लेख आहे. या 100 मोबाइल टॉवर्सच्या 30 वर्षांच्या भाड्यापोटी 4 कोटी 92 लाख 61 हजार 600 रुपये कंपनी महापालिकेला देण्यास इच्छुक आहे. याचाच अर्थ असा की, प्रती टॉवर प्रती महिना केवळ 1,368 रुपये भाडे महापालिकेच्या पदरी पडेल. हे भाडे अत्यंत कमी आहे. कारण, खासगी मोबाइल टॉवर्सच्या भाड्यापोटी कंपन्या साडेपाच ते दहा हजार रुपये प्रती महिना प्रती टॉवर मोजत आहे. महापालिकेने टॉवरची जागा निश्चित नसल्याचे सांगत महासभेसमोर हा प्रस्ताव ठेवला नाही.


काय होता जुना प्रस्ताव
रिलायन्सचा जिओ इन्फोकॉम लिमि. कंपनीला ऑप्टिकल फायबर केबल भूमिगत पद्धतीने टाकण्याची महापालिका परवानगी देणार आहे. यात कंपनीने 93.434 कि.मी. लांबीची केबल टाकण्याची परवानगी मागितली होती. त्यांना शहरातील विविध 25 रस्त्यांवर 88.90 कि.मी. लांबीची परवानगी देण्यात आली होती. रस्ता खोदकाम केल्यानंतर त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी 27.40 कि.मी.च्या काँक्रीट रस्त्यासाठी 2,300 रुपये प्रती मीटर शुल्क मनपाला अदा करावे लागेल. तसेच 13 कि.मी. डांबरी रस्त्यासाठी प्रती मीटर 1500 रुपये, एचडीडी 47.68 कि.मी. करिता 2500 रुपये प्रती खड्डा, असे एकूण आठ कोटी 37 लाख 88 हजार 400 रुपये रिलायन्स देणार होती. हाच प्रस्ताव रिलायन्सने नव्याने दिला आहे. यात केवळ टॉवर्स भाड्यापोटी 4 कोटी 92 लाख 61 हजार 600 रुपये अतिरिक्त शुल्क देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, असा एकूण 14 कोटी 5 लाख 50 हजारांचा प्रस्ताव रिलायन्स जिओ यांनी मनपाला सादर केला आहे.


करार तीस की नव्वद वर्षांचा ?
रिलायन्ससोबत करार करताना तो सुरुवातीला तीस वर्षांचा करार होणार आहे. पण, हा करार करताना पुढील दोन टप्प्यांत याला विनाअट मंजुरी संबंधितांना पाहिजे. याचाच अर्थ असा की, करार करताना तो तीस वर्षांचा नसून, पुढील नव्वद वर्षांचा आहे, असा करार करताना तो रद्द करण्याची कुठलीही तरतूद राहणार नाही, त्यामुळे करार करताना मनपाच्या फायद्याचा विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.

जमिनीखालच्या केबलचे भाडे का नाही ? : शंभर टॉवर्सचे एकरकमी भाडे देण्यास रिलायन्स जिओ कंपनी तयार आहे. ही कंपनी जमिनीखाली केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदकामासाठी ठरावानुसार 8 कोटी 37 लाख 88 हजार 400 रुपये देणार आहे.मनपा हद्दीतील जमिनीखाली केबल टाकण्याचे भाडे का आकारण्यात येत नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. तसेच रिलायन्स एकपेक्षा अधिक केबल टाकणार आहे काय, याचा खुलासा करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

महापालिकेच्या जागेचा कर कसा मिळणार ?
महापालिकेला इतर खासगी टॉवरच्या भाड्यावर सुमारे 52 टक्के कर घरमालकाकडून मिळतो. पण, या प्रकरणात घरमालकही महापालिकाच राहणार असून, खासगी टॉवर्सच्या भाड्यातून 52 टक्के कर महापालिकेला कसा मिळेल, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

30 वर्षांसाठी एकच भाडे कसे
पुढील 30 वर्षांसाठी अर्थात 2044 पर्यंत प्रती टॉवर प्रती महिना 1,368 रुपये भाडे कसे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. हे भाडे ठरवताना किमान रेडीरेकनरनुसार (खुल्या जमिनीचा शासकीय दर) किंवा जागेचे महत्त्व पाहत सहा ते दहा हजार रुपये प्रती महिना भाडे निश्चित करण्याची गरज आहे. पण, असा भाड्याचा दर निश्चित करताना दरवर्षी रेडीरेकनरच्या दरात जानेवारीत होणारी वाढ या भाड्यात वाढवण्याची गरज आहे, तरच महापालिकेचा फायदा होईल. सरकारी कामासाठी शासकीय दर लागू होत असून, खासगी कामासाठी शासकीय दर कसा लागू होईल, असा महत्त्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.