आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पोलिसांच्या "दृष्टी मोबाइल अ‍ॅप्स'चे लाँचिंग

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - एखादी घटना घडल्यास त्या घटनेचे मोबाइलद्वारे चित्रीकरण किंवा ऑडिओ रेकॉर्डिंग करून पाठवण्यासाठी अकोला जिल्हा पोलिस दलाच्या वतीने "दृष्टी मोबाइल अ‍ॅप्स'चे लाँचिंग शुक्रवारी पालकमंत्री तथा गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. विशेष म्हणजे या बाबतीत सर्वात प्रथम ‘दिव्य मराठी’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. या अ‍ॅप्लिकेशनद्वारे नागरिकांना त्यांच्या मोबाइलवरून फोटो, ऑडिओ, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून माहिती पोलिस नियंत्रण कक्ष संबंधित पोलिस ठाण्याच्या अधिकार्‍यांना पाठवता येणार आहे. त्याची त्वरित दखल घेण्यात येणार आहे.

या अ‍ॅप्सद्वारे सर्व नागरिकांना तत्काळ आवश्यक ती मदत करता येईल. पोलिसी झंझट मागे लागेल म्हणून एखादी घटना समोर घडत असेल तरी त्याची माहिती कुणी देत नाही. त्यावर उपाय म्हणून या अ‍ॅप्सची निर्मिती करण्यात आली आहे. नागरिकांनी घटनेची माहिती पाठवल्यास तोच पुरावा ग्राह्य समजण्यात येणार आहे. तसेच पुरुष महिला पोलिस कर्मचार्‍यांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी पाळणाघर आणि किड्स प्ले स्कूलचेसुद्धा उद्घाटन करण्यात आले आहे. या वेळी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, जिल्हा पोलिस अधीक्षक चंद्र किशोर मीणा, अप्पर पोलिस अधीक्षक निकेश खाटमोडे पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह सर्व पोलिस ठाण्यांचे ठाणेदार आणि इतर पोलिस कर्मचारी उपस्थित होते.

एसपी, कर्तव्यदक्ष
जिल्हापोलिस अधीक्षक चंद्र किशोर मीणा हे कर्तव्यदक्ष अधिकारी आहेत. त्यांनी गुन्ह्यांचा तपास पाच टक्केवरून २५ टक्केंवर आणला आहे. त्यांच्यासारखा अधिकारी मिळणे अकोल्याचे भाग्य आहे. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे त्यांनी अनेक बदल घडवून आणले आहेत. अशी स्तुतीसुमने जिल्हा पोलिस अधीक्षकांवर उधळून गृहराज्यमंत्री यांनी जिल्हा पोलिस दलाचे मनोबल उंचावण्याचा प्रयत्न केला.

मर्यादेवर उपाय
ज्याठिकाणी पोलिसांना पोहोचण्यास, माहिती गोळा करण्यास मर्यादा येतात त्या ठिकाणी दृष्टी अ‍ॅपद्वारे पोहोचणे पोलिसांच्या कामात नागरिकांना विशेषत: युवकांचा सहभाग वाढवणे हे दृष्टी अ‍ॅपचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती जिल्हा पोलिस अधीक्षक चंद्र किशोर मीणा यांनी दिली.

कसा करावा ऑपरेट
४०सेकंदपर्यंतचा व्हिडिओ पाठवता येईल. सदरचा व्हिडिओ एकाचवेळी नियंत्रण कक्ष संबंधित पोलिस ठाण्याला जाईल. या अ‍ॅप्सचे नियंत्रण सायबर सेलद्वारे केले जाईल. या अ‍ॅप्सद्वारे माहिती देणार्‍या नागरिकाचे नाव गोपनीय ठेवल्या जाईल. पाठवलेले फोटो पुरावा म्हणून वापरण्यात येतील.