आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे; चार कोटींचा ठराव रद्द होणार ?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - तत्कालीन सत्ताधारी महाआघाडीने शासनाकडून मिळालेला चार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय नव्या सत्ताधारी गटाने घेतला आहे. २० नोव्हेंबरला होणाऱ्या सभेत या विषयावर चर्चा केली जाणार आहे. परंतु, हा विषय रद्द करण्यास विरोधकांचा विरोध असल्याने प्रशासन आणि विरोधी पक्ष एकत्र येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जकात कर रद्द केल्यानंतर राज्य शासनाने विविध महापालिकांना विशेष अनुदान दिले होते. महापालिकेलाही चार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. या चार कोटी रुपयांच्या अनुदानात महापालिकेला चार कोटी रुपये टाकण्याची अट होती. या निधीतून मूलभूत सोयी-सुविधांची कामे करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. परंतु, महापालिकेला चार कोटी रुपये वळवणे अवघड असल्याने हा निधी पडून होता. दरम्यान, राज्य शासनाने चार कोटी रुपयात महापालिकेने स्वत: निधी टाकण्याची अट रद्द करावी,अशीमागणी महापालिकेने शासनाकडे केली.
सातत्याने पाठपुरावा झाल्याने राज्य शासनाने ही अट शिथिल केली. त्यामुळे या चार कोटी रुपयांच्या निधीतून शहरातील महत्त्वपूर्ण रस्त्यांची कामे करण्याचा निर्णय घेतला. १८ जुलैला झालेल्या महासभेत चार कोटी रुपयातून कोणत्या रस्त्यांची कामे घ्यायची, याचा अधिकार आयुक्तांना देण्यात आला होता. प्रशासनाने या निधीतून तीन महत्त्वपूर्ण रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासनाने या अनुषंगाने प्रस्तावही तयार केला. परंतु, या कालावधीत आयुक्त, उपायुक्त रजेवर गेल्याने त्यांची स्वाक्षरी होऊ शकली नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठवता आला नाही.

दरम्यान, महापालिकेत सत्ताबदल झाला. भाजप-सेनेने २० नोव्हेंबरला पहिली महासभा बोलावली आहे. या महासभेत चार कोटी तसेच रस्ते अनुदान दोन कोटी ९३ लाख या दोन्ही निधींबाबत तत्कालीन सत्ताधारी गटाने घेतलेला निर्णय रद्द करून नव्याने निर्णय घेण्याचा घाट सत्ताधारी गटाने घातला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून विरोधक, प्रशासनासोबत सत्ताधारी गटात खडाजंगी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

घोडदौड नाव का पडले
गोरक्षण मार्गालगत असलेला हा मार्ग घोडदौड नावाने ओळखला जातो. या मार्गाला घोडदौड नाव कसे दिल्या गेले, याची रंजक माहिती आहे. या मार्गाचा आकार घोड्याच्या नालसारखा आहे, तसेच या मार्गावरून इंग्रज अधिकारी घोड्यावर बसून रपेट करत असत. त्यामुळे या मार्गाला घोडदौड नाव रूढ झाले.

विषय रद्द करणे हा महासभेचा अवमान
^महाआघाडीच्या काळात चार कोटी अनुदानातून रस्ते विकासाची कामे मंजूर करण्यात आली. याचा अधिकार आयुक्तांना देण्यात आला. हा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला होता. हा विषय वादग्रस्तही नव्हता, त्यामुळे केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून हा विषय रद्द करणे, म्हणजे महासभेचा अवमान आहे. सत्ताधारी गटाचा हा घाट हाणून पाडला जाईल.'' गजाननगवई, गटनेता

नेमके नियोजन काय?
तत्कालीन सत्ताधारी गटाने घेतलेला हा निर्णय रद्द करून विद्यमान सत्ताधारी गटाला या निधीतून कोणती कामे करायची आहेत? याबाबत नेमके कोणाला काहीही माहिती नाही. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या सूत्रानुसार हा निधी प्रत्येक प्रभागात कामांवर खर्च केला जाणार आहे.
प्रशासन, विरोधक एकत्र येण्याची शक्यता
हाठराव रद्द करण्यास प्रशासनाचाही विरोध आहे. त्यामुळे या विषयावर प्रशासन आणि विरोधक एकत्र येऊ शकतात. महासभेने कोणताही ठराव मंजूर केला तर त्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत. त्यामुळे एखादवेळी सत्ताधारी गटाने त्यांना वाटणारा प्रस्ताव मंजूर केला तरी प्रशासन हा प्रस्ताव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवू शकते.
या रस्त्याचे केले होते नियोजन
प्रशासनाने या निधीतून नेहरू पार्क चौक ते संत तुकाराम चौक, गोरक्षण मार्गालगतच असलेला घोडदौड रोड आणि जवाहरनगर मार्गाची दुरुस्ती केली जाणार आहे.
ठराव गुंडाळल्या गेल्यास ?
सत्ताधारी गटाने पुन्हा महासभेत आणलेला प्रस्ताव गुंडाळल्यास रस्त्यांची कामे होतील.यामध्ये वादाची शक्यता आहे. जवाहरनगर ते शासकीय दूध डेअरी हा मार्ग १२ मीटर रुंदीचा आहे. १६ कोटी रस्ते प्रकल्पात या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण झाले. परंतु, काँक्रिटीकरण १२ पैकी सात मीटरप्रमाणे झाले. त्यामुळे उर्वरित पाच मीटर रस्त्याचे काँक्रिटीकरण या निधीतून केले जाणार आहे. तसेच घोडदौड रस्ता २४ मीटर रुंदीचा आहे. मात्र, या दोन्ही रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण आहे. पक्की बांधकामे असल्याने, बांधकामे पाडल्याशिवाय रस्ता रुंदीकरण शक्य नाही.
चार कोटी रुपयांचा मंजूर झालेला विषय पुन्हा विषयपत्रिकेत घेण्याचा सल्ला कोणी दिला? या बाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. हा विषय सत्ताधारी गटानेच आणला असला तरी एका अधिकाऱ्याच्या सल्ल्यावरूनच हा विषय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सभेत एेनवेळी हा विषय गुंडाळला जाऊ शकतो, अशी विश्वसनीय माहिती आहे.