आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रॉयल्टीत कपात करूनही वाळूघाटांचे लिलाव नाही

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - जिल्ह्यात वाळूघाटांचे स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) 25 टक्के कमी करूनही विविध तालुक्यांतील 104 वाळूघाटांचे लिलाव अद्यापही बाकी आहे. जिल्हा खनिकर्म विभागातर्फे चौथ्यांदा लिलाव प्रक्रिया राबवूनही वाळूघाटांचे लिलाव न झाल्याने वाळूचा प्रश्न बिकट झाला आहे. यामुळे नागरिकांना महागड्या दरात वाळूची खरेदी करावी लागत असून, आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.

जिल्ह्यामध्ये विविध तालुक्यांत 257 वाळूघाट आहेत. यापैकी 153 घाटांचा लिलाव झाला आहे. याकरिता जिल्हा प्रशासनाला चारदा लिलाव प्रक्रिया राबवावी लागली. अकोला, अकोट, तेल्हारा, बाळापूर, मूर्तिजापूर आणि बार्शिटाकळी तालुक्यातील एकूण 104 वाळूघाटांचे लिलाव अद्याप बाकी आहेत. जिल्ह्यामध्ये नदीकाठची रेती अवैध मार्गाने मोठय़ा प्रमाणात विकली जात असताना महसूल प्रशासनाकडून या प्रकाराला पायबंद घालण्यात दिरंगाई होत आहे. या ठिकाणच्या वाळूघाटांचा प्रश्न निकाली लागल्यास गौण खनिजाची चोरीही थांबेल व शासनाला मोठय़ा प्रमाणात महसूलही प्राप्त होऊ शकतो.

निवडणूक आचारसंहितेने ब्रेक
आचारसंहिता लागल्याने लिलावाची प्रक्रिया थांबली आहे. वाळूचा खरेदी-विक्री व्यवहार मात्र सुरळीत सुरू आहे. आहे त्या वाळूघाटांवरून महागड्या दराने विक्री होत असल्याचे चित्र आहे.

25 टक्के कपातीने ‘कर’ बुडाला
जिल्हा प्रशासनातर्फे ई-टेंडरिंग प्रक्रियेद्वारे 17 डिसेंबर 2013, 09 जानेवारी 2014, 29 जानेवारी 2014 व 5 मार्च 2014 या दिवशी वाळूघाटाचे लिलाव करण्यात आले. या माध्यमातून 153 वाळूघाटांचे लिलाव झाले. या लिलावात जिल्हा प्रशासनाने 25 टक्के भाव कमी करून सुधारित किंमत जाहीर केली. त्यामुळे लिलाव प्रक्रिया तर झाली, पण लाखो रुपयांचा महसूल बुडाला.