स्थायी समितीचा वाद पाेहाेचला हायकाेर्टात, महापौर आयुक्तांना नोटीस पाठवण्याचे निर्देश

अकोला - स्थायी समितीच्या निवडीत अकोला विकास महासंघाला नियम असतानाही डावलणे महापौर, आयुक्त आणि विभागीय आयुक्तांच्या चांगलेच अंगलट आले. याबाबत महासंघाचे गटनेता सुनील मेश्राम यांनी त्यांच्या पक्षाला डावलण्यात आल्यामुळे उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावरून न्यायालयाने उत्तर देण्यासाठी उपरोक्त तिघांना जिल्हा सत्र न्यायालयामार्फत नोटीस पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे ही निवड प्रक्रिया पुन्हा रखडणार असल्याचे चिन्ह निर्माण झाले आहे.

अकोला विकास महासंघ या तीन सदस्य असलेल्या गटाची स्थापना विभागीय आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व आघाड्या गटांची कायदेशीर नोंद करून दिली होती. त्यानुसार महासंघाचा एक सदस्य स्थायी समितीसाठी निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, स्थायी समितीच्या निवडीसाठी बोलावण्यात आलेल्या सभेत महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी आकस बुद्धीने अकोला विकास महासंघ या गटाला पूर्णपणे कोणतेही कारण नसताना डावलले आणि भारिप बहुजन महासंघ या पक्षाचा एक सदस्य स्थायी समितीत जाणे अपेक्षित असताना त्यांच्या दोन सदस्यांची निवड महापौरांनी केली.

त्यासाठी दोन वेळा सभाही स्थगित करून आपल्याविरुद्ध कटकारस्थान रचून आपल्या पक्षाला महापौरांनी मुद्दाम डावलण्याचा प्रयत्न केला, असे नगरसेवक सुनील मेश्राम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. महापौर पीठासीन अधिकारी म्हणून सभेत कोणताच खुलासा देऊ शकल्या नाहीत, कारण खुलासा कायदेशीर देता येत नव्हता महापौर देशमुख यांना अकोला विकास महासंघ या गटाला जाणूनबुजून डावलायचे होते. महापौरांचे हे कृत्य बेकायदेशीर असून, घटनाबाह्य आहे, असा अारोप मेश्राम यांनी केला आहे.

महापौर अापल्या मर्जीने कायदा चालवतात

महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी पदाचा गैरफायदा घेतला. दुरुपयोग केला. कायद्याला काहीच समजले नाही. त्या आपल्या मर्जीने कायदा चालवतात. महापौर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांच्याविरुद्ध पिटीशन दाखल करण्यात येईल. महापौर अशा प्रकारे आमच्यासोबत वागत असतील तर आम्ही कायद्याला धरून प्रत्येक सभेसंदर्भात पिटीशन दाखल करू, मात्र अन्याय सहन करणार नाही.'' सुनील मेश्राम, पक्षनेता,अकोला विकास महासंघ