आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अकोला अर्बनसह एसडीपीओंची एसीबीकडून चौकशी सुरू

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
२०१३मध्ये बँकेच्या मुख्य शाखेत चौकशीला आलेले अधिकारी. (फाईल) - Divya Marathi
२०१३मध्ये बँकेच्या मुख्य शाखेत चौकशीला आलेले अधिकारी. (फाईल)
अकोला - अकोला अर्बन को-ऑप. मल्टिस्टेट बँक लि. अकोला शाखेत ६४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला होता. या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी आणि बँकेविरुद्ध दाखल असलेल्या फौजदारी प्रकरणाची चौकशी करणारे उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमरसिंग जाधव यांच्या भूमिकेवरच संशय घेण्यात आल्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्यात येत आहे.

अकोला अर्बन बँकेेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची पहिली तक्रार जून २०१३ मध्ये दाखल झाली होती. त्यात बँकेच्या संचालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु, वरिष्ठ न्यायालयाने ते खारीज केले होते. परंतु, हायकोर्टाच्या ऑब्झर्वेशनमध्ये संचालकांवर गुन्हे दाखल का केले नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. तसेच कॉम्प्युटर अॅडमिनिस्ट्रेटर एस. एम. गणोरकर यांना आरोपी का केले नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होतेे. या प्रकरणामध्ये तपास अधिकारी तत्कालीन पोलिस उपविभागीय अधिकारी अमरसिंग जाधव यांनी चौकशी व्यवस्थित केली नाही, असाही ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरही संशय असल्यामुळे त्यांची आणि बँकेच्या संचालकांवर कारवाई करण्याची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आली होती. सुरुवातीला कोटी ७५ लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे नमूद करण्यात आले असताना, त्यानंतर मात्र जुलै २०१३ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये ६४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची तक्रार सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्यात दिली होती. अमरसिंग जाधव यांनी केलेल्या चौकशीवर आक्षेप घेण्यात आल्यामुळे आणि बँकेच्या बाजूने तपास केल्याचा आरोप तक्रारदाराने करत थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग मुंबईकडे तक्रार केली. बँकेच्या घोटाळ्याची, तपास अधिकाऱ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी अप्पर पोलिस अधीक्षक अमरावती यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर अमरावती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अकोला अर्बनची चौकशी करत असल्याची माहिती आहे.

तक्रारदाराने काय म्हटले...
संचालकांनी एप्रिल २०१३ रोजी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ओ. टी. राठी यांना प्रथम निलंबित केले. १० जून २०१३ रोजी ७५ कोटी राखीव निधीतून वळती केले. जेणेकरून ६४ कोटींचा घोटाळा बँकेच्या अहवालात दिसू नये. जुलै २०१३ रोजी पहिला गुन्हा कोटी ७५ लाखांचा दाखल झाला. जेव्हा ७५ कोटी वळती केले तेव्हाच किती घोटाळा आहे, हे माहीत होते. तेव्हा केलेली कारवाई सर्व संचालक ऑडिटर पी. सी. भंडारी अँड कंपनी यांनी "आफ्टर थॉट' विचारांनी केलेली कारवाई आहे. हा सर्व घोटाळा सन १९९९-२००३ पर्यंतचा आहे. परंतु, बँकेच्या मागील तेरा वर्षांच्या वार्षिक अहवालात कुठेही घोटाळा किंवा गैरव्यवहार झाला, असे नमूद नाही. मागील १३ वर्षांपासून हा घोटाळा लपवून ठेवलेला होता, त्याची चौकशी करावी.
हायकोर्टाचे ताशेरे
मुंबईउच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘शॅबी मॅनर' या शब्दात तपास झाल्याचे म्हटले आहे. या घोटाळ्याला जबाबदार कोण, हे तपासले गेले नाही. हा घोटाळा पूर्वनियोजित असल्याचे दिसून येत आहे. या घोटाळ्यामध्ये कुणाला बळीचा बकरा तर बनवल्या जात नाही, असे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले असून, तपास अधिकाऱ्यांच्या तपासावरच ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
सीबीआयकडेही मागणी
बँकेच्याघोटाळ्याची आणि तपास अधिकाऱ्यांनी गचाळ तपास केल्याची तक्रार केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण शाखा (सीबीआय)कडेसुद्धा करण्यात आली आहे. कॉम्प्युटर अॅडमिनिस्ट्रेटर यांच्यावर गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही. तसेच संबंधित दोषींविरुद्ध चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी सीबीआयकडे आणि आर्थिक गुन्हे शाखा दिल्लीकडे करण्यात आली आहे.