आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्व नियम धाब्यावर बसवत जिल्हा परिषदेत आज "कोंबड्या' पळणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - कोंबड्यांचेप्रकरण सध्या विभागीय आयुक्तांच्या दालनात प्रलंबित असताना विकासकामाचा देखावा करत जिल्हा परिषदेमध्ये शुक्रवारी, १९ डिसेंबर रोजी विशेष सभा बोलावण्यात आली आहे. समाजकल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना सेसफंडाच्या १०० टक्के निधीतून अंडी उबवणे यंत्र संच पुरवण्यासाठी निधीची तरतूद, तसेच कुक्कुटपालन तलंगा गट पुरवण्यासाठी ही सभा घेण्याचा घाट उपाध्यक्षांसह १८ सदस्यांनी घातला आहे.

सेसफंडाच्या निधीतून या योजनासाठी निधी उपलब्ध व्हावा, या मागणीसाठी उपाध्यक्ष गुलाम हुसेन गुलाम नबी देशमुख यांनी अध्यक्षांकडे विशेष सभेची मागणी केली होती. सेसफंडासाठी कोटी ७२ लक्ष रुपयांतून मागासवर्गीय लाभार्थ्यांच्या योजना राबवण्याचा मानस भारिप बमसंच्या सदस्यांचा आहे. हा प्रस्ताव ठेवण्याआधी समितीची मंजुरात घेतली नाही. म्हणून समाजकल्याण अधिकारी यांच्यावर आरोप ठेवला, हे विशेष. एका सभेत त्याच अधिकाऱ्यांवर आक्षेप नोंदवायचा, दुसऱ्या सभेत त्याच अधिकाऱ्यांविरुद्धचा कारवाईचा ठराव मागे घ्यायचा, हे फक्त सत्ताधारीच करू शकतात, अशी थट्टा सुरू आहे.

अधिकाऱ्यांवरकारवाई व्हावी : समितीचीमान्यता घेता सरळ सभेत विषय मांडणाऱ्या समाजकल्याण अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मागणी विरोधी पक्ष नेता रमण जैन यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली होती, तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी समाजकल्याण अधिकारी माया केदार यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्तावसुद्धा सादर केला होता. हे प्रकरण सध्या विभागीय आयुक्तांकडे प्रलंबित असताना ही विशेष सभा घेण्याची घाई का, असा सवाल विरोधी पक्ष नेता रमण जैन यांनी केला आहे.

सेसफंडाचा निधी कोंबड्यासाठी का : सेसफंडाचीरक्कम समाजकल्याण विभागासाठी २० टक्के, महिला बालकल्याण विभागासाठी १० टक्के, पाणीपुरवठ्यावर १५ टक्के उर्वरित रक्कम समान, अशी वितरित करण्याबाबत शासनाचा आदेश आहे.
विरोधी पक्षाची भूमिका निर्णायक
जिल्हापरिषदेच्या सत्तेत भाजप शिवसेनेच्या विरोधी पक्षाची भूमिका याठिकाणी निर्णायक ठरणार आहे. त्यामुळे या पक्षातील किती सदस्य सभेत उपस्थित राहून विरोध दर्शवतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
सदस्यांच्या आले मना ...
अध्यक्षांच्या निकटवर्तीय सदस्यांच्या मनात काही कल्पना सुचली म्हणजे त्यांनी अध्यक्षांना सांगितलीच पाहिजे, अन् त्यावर तत्काळ विशेष सभा बोलावण्याची मागणी करणे हे अध्यक्ष शरद गवई यांच्यासाठी नवीन नाही. दोन महिन्यांपूर्वी राजीव गांधी सशक्तीकरण अभियान भरतीत घोळ झाल्याचा आरोप करत सदस्यांनी अशाच प्रकारे विशेष सभा बोलावली होती, हे विशेष.