आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अकोला जि. प.च्या निधीला लागले ग्रहण, सत्ताधारी-विरोधकांच्या भांडणात विकासकामांना खीळ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेल्या सेस फंड व जिल्हा नियोजनाच्या निधीला ग्रहण लागल्याचे चित्र आहे, तर सत्ताधारी व विरोधकांच्या भांडणात जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांना खीळ बसली आहे.

जिल्हा परिषद निधीवाटपाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, विभागीय आयुक्तांच्या निकालाला जिल्हा परिषद सदस्य हरिभाऊ भालतिलक यांनी आव्हान दिले आहे. 28 ऑगस्टला सर्वसाधारण सभेत 80 लाख रुपये संकीर्णचा सुधारित याद्यासंदर्भातील ठराव मंजूर झाला, तर जिल्हा नियोजन निधीच्या आठ कोटी रुपयांच्या विनियोगाबाबत ठराव घेतला. निधीवाटपाचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर निधीवाटपात दुजाभाव झाल्याचा आरोप करत हरिभाऊ भालतिलक यांनी आक्षेप घेतला, तर गजानन पुंडकर, नितीन देशमुख, सेवकराम ताथोड या सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेत आक्रमक भूमिका घेत घेतलेल्या अनेक ठरावांवर आक्षेप घेत गदारोळ केला होता. जिल्हा परिषद अध्यक्षा पुष्पाताई इंगळे यांनीही सदस्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला होता. यामुळे वातावरण चांगलेच तापले होते. या सर्व प्रकरणाने जिल्हा परिषदेच्या महत्त्वाच्या निधीला खीळ बसली आहे, एवढे मात्र खरे.

अध्यक्षांनाही पडला पेच
जिल्हा परिषदेच्या निधीवाटपाबाबत वारंवार जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा पुष्पाताई इंगळे आणि सदस्यांमध्ये चांगलीच रस्सीखेच सुरू आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा महत्त्वाचा निधी कायद्याच्या कचाट्यात सापडला आहे. एकीकडे आचारसंहिता लागण्याचे संकेत प्राप्त झाले असल्यामुळे अध्यक्षांना पेच पडल्याचे दिसून येत आहे. या सर्व प्रकरणात मात्र जिल्हा परिषदेच्या विकासाला खिळ बसली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक कामे खोळंबली आहे. तर वाटप झालेल्या निधीतही दुजाभाव झाल्याचा आरोप होत आहे.

आयुक्तांनाही घेतले फाइलवर
30 सप्टेंबरला आयुक्तांच्या दालनात अध्यक्षा व सदस्यांच्या वकिलांनी आपआपला युक्तिवाद सादर केल्याने आयुक्तही भांबावून गेले होते. त्यामुळे त्यांनी 5 ऑक्टोबरला निकाल देण्याची घोषणा केली. ठरल्याप्रमाणे 5 ऑक्टोबरला विभागीय आयुक्तांनी अध्यक्षांच्या बाजूने निकाल देत घेतलेला ठराव कायदेशीर असल्याचा निकाल दिला. त्यामुळे आयुक्तांनी दिलेला निकाल अमान्य करत त्यांच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका जिल्हा परिषद सदस्य हरिभाऊ भालतिलक यांनी दाखल केली आहे.