निधीअभावी लागला तीन अँम्ब्युलन्सना ‘ब्रेक’

अकोला - जननी-शिशू सुरक्षा योजनेत जिल्हा स्त्री रुग्णालयात स्वतंत्ररीत्या कार्यरत पाचपैकी तीन अँम्ब्युलन्स बंद झाल्या आहेत. या तीन अँम्ब्युलन्सचे भाडे अदा न केल्याने त्या कंत्राटदाराने बंद केल्या. या सर्व प्रकारामुळे जननी-शिशू सुरक्षा योजना धोक्यात आली आहे. याचा सर्वाधिक फटका हा गर्भवती महिलांना बसणार आहे. एनआरएचएम अंतर्गत जिल्हा परिषदेने दिला असताना हा निधी जिल्हा स्त्री रुग्णालयाने इतर कामांसाठी खर्च केल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे अँम्ब्युलन्सचे पाच लाखांचे बिल थकित आहे.

जिल्हा परिषदेने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत जिल्हा स्त्री रुग्णालयास स्वतंत्रपणे जननी-शिशू सुरक्षा योजना राबवण्यासाठी साडेसात लाख रुपये दिले. पण, या निधीचा वापर योग्य कामांवर न करता तो इतरत्र करण्यात आल्याने अँम्ब्युलन्सचे देयक अदा करण्यासाठी निधी शिल्लक राहिला नाही. या सर्व प्रकारामुळे तीन अँम्ब्युलन्स कंत्राटदाराने निधीअभावी बंद केल्या. मे, जून, जुलै आणि ऑगस्ट या चार महिन्यांचे पाच लाखांचे देयक अदा न झाल्याने कंत्राटदाराने अँम्ब्युलन्स बंद केल्या आहेत. त्याचा फटका ग्रामीण भागातील महिलांना बसणार आहे. याचा शासनाने विचार करावा व निधी द्यावा, अशी मागणी आहे.


पैसे थकल्याने बंद
स्त्री रुग्णालयाकडे पाच लाखांचे बिल थकित असल्याने व आता घरून पैसे लावणे शक्य नसल्याने तीन अँम्ब्युलन्स नाइलाजास्तव बंद कराव्या लागल्या. पैसे अदा केल्यास तत्काळ तीनही अँम्ब्युलन्स सुरू करू.’’ राजेश राऊत, कंत्राटदार.

प्रशासन व शासन जबाबदार
गर्भवतींच्या सुरक्षितेच्या उद्देशाला हरताळ फासणार्‍या कर्मचार्‍यांवर आरोग्य उपसंचालकांनी कारवाई करावी. अँम्ब्युलन्स देयक अदा न केल्याने बंद होणे, ही शासनासाठी लाजिरवाणी बाब आहे.’’ डॉ. रणजित पाटील, आमदार विधान परिषद.

पाचपैकी तीन बंद
जिल्हा स्त्री रुग्णालयात स्वतंत्रपणे गर्भवती महिला, नवजात बालक, प्रसूती झालेल्या महिलांच्या सोयीसाठी पाच अँम्ब्युलन्स कार्यरत होत्या. पाचपैकी तीन खासगी कंत्राटदाराने भाडेतत्त्वावर लावल्या होत्या, तर दोन अँम्ब्युलन्स शासनाच्या आहेत. पण, त्यांची स्थिती डिझेलअभावी बिकट असते. या अँम्ब्युलन्स बंद झाल्याने गर्भवती महिलांना घरून दवाख्यान्यात भरती करणे यामुळे कठीण होणार आहे. ही बाब गंभीर असून, गर्भवती महिलेला यातून्त्रास सहन करावा लागेल तसेच बसणारा आर्थिक भुर्दंड वेगळा. वैद्यकीय अधिकारी, अधीक्षक यांना अखर्चीत निधीतून खर्च करण्याची परवानगी असताना ते गप्प का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.