आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कायदा नव्हे, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार होणे आवश्यक

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - जादूटोणाविरोधी कायदा संमत झाला आणि समाजातील अघोरी कृत्यांवर कायद्याचा चाप बसला. मात्र, सर्वसामान्य नागरिक या कायद्याबाबत अनभिज्ञ आहे. पूर्वग्रह, अनेक गैरसमजांमुळे या कायद्याविरुद्ध आजही बोलले जाते. हा नुसता कायदा नसून, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा एकप्रकारे प्रसार आहे. तो प्रत्येक नागरिकाला समजावा, घरोघरी पोहोचावा, या हेतूने सामाजिक न्याय विभागाने कायद्याच्या प्रचाराचे काही टप्पे निश्चित करण्यात आले आहे. या पहिल्या टप्प्याचा प्रारंभ १० नोव्हेंबरपासून पुणे जिल्ह्यातून होत आहे. राज्यात ३४ जिल्ह्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यात जाहीर सभा घेतल्या जाणार असून, १४ नोव्हेंबर रोजी अकोल्यात ही सभा होत आहे.

२० ऑगस्ट २०१३ रोजी दाभोलकरांच्या हत्येनंतर मात्र या मागणीने जोर धरला आणि २६ ऑगस्ट रोजी अध्यादेश पारित करण्यात आला. २० डिसेंबर २०१३ रोजी पूर्वीच्या विधेयकात थोडासा बदल करून ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट अघोरी प्रथा जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत त्याचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम’ संमत झाला.

नुसता कायदा करून उपयोग नाही, तर त्यातील बारकावे लोकांपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे. हे बारकावे नागरिकांपर्यंत पोहोचले तरच या कायद्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी होईल. या कायद्याबद्दल बरेच पूर्वग्रह, गैरसमज आहेत. आजही अनेक ठिकाणी भोंदूबाबा लाखो लोकांना लुबाडत आहेत. अमानुष अत्याचाराचे प्रकारही सुरू आहेत. बाबालोग करत असलेल्या हातचलाखीतील (चमत्कार) वैज्ञानिक भाग लोकांसमोर येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रथम जनजागृती आवश्यक असून, लोकांपर्यंत कायदा पोहोचणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विशेष साहाय्य विभागांतर्गत ‘जादूटोणाविरोधी कायदा जनजागृती, प्रचार आणि प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणी समिती’ (पीआयएमसी) स्थापन करण्यात आली. या समितीमार्फत राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये १० नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबरदरम्यान ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन जादूटोणाविरोधी कायदा-चमत्कार प्रात्यक्षिकांसह’ या विषयावर जाहीर सभा घेण्यात येणार आहेत.

प्रचार,प्रसाराचे तीन टप्पे : जादूटोणाविरोधीकायद्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी तीन टप्पे निश्चित केले आहेत. पहिल्या टप्प्यात जाहीर सभांसोबतच काही प्रशिक्षण शिबिरे घेण्यात येणार आहेत. यात शिबिरांमधून अंनिसच्या कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

*जादूटोणाविरोधी कायदा हा लोकांच्या भावनांना दुखावणारा नाही, तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर भर देणारा आहे. लोकांवर होणाऱ्या अमानुष छळाला यामुळे आळा बसला आहे. याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक नागरिकांच्या सहकार्याची, सहभागाची आवश्यकता आहे.'' प्रा.श्याम मानव, सहअध्यक्ष,पीआयएमसी
पीआयएमसीचे स्वरूप : जादूटोणाविरोधीकायदा जनजागृती, प्रचार आणि प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणी समितीची (पीआयएमसी) निर्मिती करण्यात आली. समितीच्या अध्यक्षस्थानी सामाजिक न्याय मंत्री, उपाध्यक्षपदी राज्यमंत्री, सदस्यपदी विभागाचे सचिव आणि गृहसचिव, तर सदस्य सचिवपदी आयुक्त असतील. या समितीत सहअध्यक्षपदी प्रा. श्याम मानव असून, समितीत सदस्यपदी अविनाश बागवे पाटील, मुक्ता दाभोलकर, माधव बावगे, पुरुषोत्तम आवारे पाटील, सुरेश झुरमुरे, छाया सावरकर हे आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यालय: प्रत्येकजिल्हात कार्यालय स्थापन होतील. अध्यक्षपदी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रमुख, शिक्षणाधिकारी, पोलिस अधिकाऱ्यांसह सदस्यांचा समावेश असेल.
शुक्रवारी शहरात जाहीर सभा : १४नोव्हेंबरला होणाऱ्या सभेत पीआयएमसीचे सहअध्यक्ष प्रा. श्याम मानव मार्गदर्शन करतील. कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी अरुण शिंदे, पोलिस अधीक्षक चंद्र किशोर मीणा, प्रादेशिक उपायुक्त एस. आ. वाघमारे, प्राचार्य डॉ. सुभाष भडांगे, पीआयएमसीचे सदस्य सुरेश झुरमुरे आणि पुरुषोत्तम आवारे पाटील, पीआयएमसीचे जिल्हाध्यक्ष अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिवाजी दिवेकर, सहायक आयुक्त एस. एम. चव्हाण आणि जाहीर सभेचे संयोजक शरद वानखडे उपस्थित राहणार आहेत.