आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दलित सेनेने केली निदर्शने

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करताना दलित सेनेचे कार्यकर्ते.)
अकोला-अनुसूचित जाती-जमाती, तसेच ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ द्यावा, या मागणीसाठी दलित सेनेतर्फे २२ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्हाध्यक्ष अॅड कनिष्क जगताप यांच्या नेतृत्वात निदर्शने करण्यात आली.अनुसूचित जाती-जमातींना १९९२-९३ पर्यंत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळत होते. मात्र, शासनाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण बंद केले. देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी यांना संविधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रकार होय. सरकारी उद्योगधंद्यांचे खासगीकरण झपाट्याने होत आहे. ज्यामुळे मूलभूत अधिकार आरक्षण संपुष्टात येताना दिसत आहे. त्यामुळे खासगी उद्योगधंद्यांमध्ये आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. ओबीसी, क्रिमिलेअर कायद्याबाबत राज्य केंद्र सरकारमध्ये बरीच तफावत आहे. जसे की, क्रिमिलेअरची मर्यादा लाख ५० हजार आहे, तर केंद्रात क्रिमिलेअरची मर्यादा लाख आहे. ही तफावत दूर करून सर्वत्र १० लाख मर्यादा करण्यात यावी. ज्यामुळे देशातील ५२ टक्के जनतेला याचा लाभ मिळू शकेल. या सर्व मागण्यांवर पंतप्रधानांनी सहानुभूतीपूर्वक विचार करून अनुसूचित जाती- जमाती ओबीसी प्रवर्गाला न्याय द्यावा, अशी मागणी दलित सेनेने शासनाकडे केली आहे.

आंदोलनात महासचिव अरुण तायडे, जिल्हा युवा अध्यक्ष तुषार मोहोड, सदस्य सत्यजित तायडे, रवी शेगोकार, सुभाष बांगर, नागेश देबाजे, महानगर युवा अध्यक्ष शेरू इंगळे, धम्मपाल मोरे, अतुल शंभरकर, डॉ. गजानन इंगळे, राहुल इंगोले आदींनी सहभाग घेतला.
बातम्या आणखी आहेत...