आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Backward Funding For Schemes Issue At Akola, News In Marathi

मागासवर्गीयांच्या योजनांसाठी निधीची अडचण; कर्ज मिळेना

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत सध्या मोजक्याच योजना सुरू आहेत. केंद्राच्या निधीअभावी काही योजना बंद झाल्या तर मंजूर झालेल्या प्रकरणांमध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांचे धोरण आडवे येत आहे. लाभार्थ्यांची मात्र भांडवलासाठी पायपीट होत आहे.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ अकोलामार्फत विशेष घटक योजनेची 250 प्रकरणे तर बीज भांडवल योजनेंतर्गत 300 प्रकरणांचे उद्दिष्ट आहे. विशेष घटक योजनेसाठी 10 हजार रुपये सबसिडी आहे तर उर्वरित रक्कम कर्ज स्वरूपात बँक देते, तर बीज भांडवल योजनेंतर्गत 50 हजार ते 5 लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होते. यामध्ये 75 टक्के बँक कर्ज, 20 टक्के महामंडळ तर 5 टक्के वाटा लाभार्थीचा असतो. केंद्राकडून राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त विकास महामंडळाकडून निधी प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे दोनच योजना सुरू आहेत. प्रकरणे बँकेपर्यंत पोहोचली की तिथे खोळंबा होतो, अशी ओरड लाभार्थ्यांकडून होते. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाकडून सीड मनी योजनेत सात लाखांची शिफारस केली जाते. यामध्ये 20 टक्के महामंडळ चार टक्के व्याजदराने उपलब्ध करून देते. 10 हजार अनुदान, 5 टक्के लाभार्थी, 75 टक्के बँकेचे कर्ज स्वरूपात प्राप्त होते. विशेष घटक योजनेच्या 160 तर सीड मनीच्या 18 प्रकरणांचे उद्दिष्ट आहे. 20 हजार रुपयांच्या प्रस्तावाला बँकांकडून सहा महिने विलंब होतो. म. फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत सध्या मोजक्याच योजना सुरू असल्यामुळे लाभार्थ्यांची कर्ज प्रकरणे खोळंबली आहेत.

प्रशासकीय अडचणींचा सामना
आमच्याकडे आलेली प्रकरणे प्रलंबित ठेवत नाही. लाभार्थ्यांकडून जसा प्रतिसाद मिळेल त्यादृष्टीने आम्ही प्रकरणे पुढे सरकवत असतो. शहरी भागाशी संपर्क होतो, परंतु ग्रामीण भागाशी संपर्क साधण्यात प्रशासकीय अडचणी येतात.’’ ग. रा. श्रीरामवार, जिल्हा व्यवस्थापक

सामाजिक न्याय भवन झाल्यास लाभार्थ्यांची सोय
अकोला येथे सामाजिक न्याय भवनासाठी चार वर्षांपासून मान्यता मिळाली आहे. चार कोटींचे प्रकरण आता 12.50 कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. महाराष्ट्रात सर्वदूर न्याय भवन झाले, केवळ अकोला त्यापासून वंचित आहे. येथे सामाजिक न्याय भवन झाल्यास शहराच्या विविध भागांत असलेली मागासवर्ग विकास महामंडळाची कार्यालये एका ठिकाणी येऊ शकतात. लाभार्थ्यांचीही त्यामुळे सोय होईल.