आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Bharipa Leaders Stopped The Illegal Construction Of The Action,

भारिपच्या नेत्यांनी थांबवली अवैध बांधकामावरील कारवाई ,

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला-भारिप-बमसंचे माजी कोषाध्यक्ष मनोहर पंजवाणी यांनी मोबाइलद्वारे संपर्क करत मुख्य बाजारपेठेतील जे. जे. मेन्स वेअरचे अनधिकृत बांधकाम तोडण्यात अडथळा आणल्याची बाब मंगळवारी समोर आली. पाच फूट अनधिकृत बांधकामासाठी भारिपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मध्यस्थी का केली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मनोहर पंजवाणी यांनी कोणाशी संपर्क करून अधिकार्‍यांवर दबाव आणला, असा प्रश्न व्यापार्‍यांना पडला आहे. काँग्रेस नगरसेविका शाहीन अंजुम महेबूब खान यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून बांधकाम तोडण्याची ही कारवाई होणार होती, मात्र ती टळली.
अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई थांबवण्यासाठी भारिप नेत्यांनी पुढाकार घेतल्याचे चित्र मंगळवारी बाजारपेठेत होते. दुपारी 12 ते 4 या वेळेत महापालिका प्रशासनाने केवळ कारवाईचा देखावा केल्याचे दिसून आले. पोलिस व महापालिका कर्मचार्‍यांना शासकीय कामात अडथळा आणणार्‍या व्यापारी व राजकीय नेत्यांवर या वेळी कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. ही कारवाई करण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकारी जी. एम. पांडे, अतिक्रमण निर्मूलन पथकाचे विष्णू डोंगरे, सहायक नगर रचनाकार संदीप पांडे यांनी पुढाकार घेतला. मात्र, राजकीय दबावापोटी अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आले नाही. महापालिका प्रशासनाने दोनदा नोटीस दिल्यावर जे. जे. मेन्स वेअरच्या संचालकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, मंगळवारी समोरील बांधकाम पाडण्यात येत असल्याचे लक्षात येताच संचालक जगदीश गुरबानी यांनी चार दिवसांत स्वत: बांधकाम पाडण्याचे लेखी आश्वासन देत कारवाई टाळली. या वेळी सिटी कोतवालीचे ठाणेदार जगदीश गायकवाड यांनी पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता. या दुकानावर कारवाई करण्यात येत असल्याने बाजारपेठ काही काळ बंद ठेवण्यात आली होती. दुपारनंतर मुख्य बाजारपेठेतील व्यापार्‍यांनी दुकाने उघडून व्यवहार सुरू केले.
क्षेत्रीय अधिकार्‍यांवर कारवाई करणार
महापालिका प्रशासनाने हे अनधिकृत बांधकामप्रकरणी कारवाईचे अधिकार क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना दिले आहेत. त्यामुळे त्यांनी ही कारवाई का केली नाही या संदर्भात त्यांना प्रशासनाकडून विचारणा करण्यात येईल. त्यांनी यात कसूर केला असल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. डॉ. उत्कर्ष गुटे, प्रभारी आयुक्त, महापालिका, अकोला
नैसर्गिक न्याय दिला
महापालिका प्रशासनाने नैसर्गिक न्यायाचा विचार करत जे. जे. मेन्स वेअरचे संचालक जगदीश गुरबानी यांनी दिलेल्या निवेदनाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला. त्यांनी चार दिवसांत अतिरिक्त बांधकाम स्वखर्चाने पाडण्याचा व मंगळवारी कारवाईसाठी झालेला खर्च देण्याची बाब मान्य केली. त्यामुळे त्यांना वेळ देण्यात आला आहे. जी. एम. पांडे, क्षेत्रीय अधिकारी
हातोडा की दरोडा ?
अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी महापालिका कर्मचार्‍यांना ‘हातोडा’ मारण्यासाठी पाठवले जाते. मात्र, तिथे कोणतीही कारवाई होत नाही. तिथे काही मध्यस्थ तयार असतात. ते तत्काळ अधिकारी, पदाधिकारी व काही नगरसेवकांशी संपर्क करतात. या सर्वांची साखळी तयार झाल्यानंतर कारवाई थांबवण्यासाठी दहा ते वीस लाखांची मागणी होते. यात सर्वांना त्यांचा वाटा पोहोचवल्या जातो. त्यामुळे ‘हातोड्याची’ कारवाई थांबवण्यासाठी ‘दरोड्याचा’ प्रकार महापालिकेत सुरू असल्याची चर्चा आहे.