आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगरसेवकांसह कर्मचाऱ्यांनाही आता द्यावे लागणार भोगवटा प्रमाणपत्र

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - हॉस्पिटल,व्यावसायिकांनंतर आता भोगवटा प्रमाणपत्राची टांगती तलवार नगरसेवकांसह, महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर बरसणार आहे. आयुक्तांच्या निवासस्थानापासून या मोहिमेस प्रारंभ होत आहे. उपायुक्त दयानंद चिंचोलीकर यांच्या या नव्या फंड्यामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा फायदा होणार आहे. परंतु, या नव्या फंड्यांच्या अंमलबजावणीत राजकीय हस्तक्षेप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा विषय चर्चेचा ठरणार आहे.

कोणत्याही बांधकामाची परवानगी घेताना, बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. मंजुरी घेताना हे सर्व नियम दिलेले असतात. भोगवटा प्रमाणपत्र घेता इमारतीचा वापर केल्यास दररोज ३०० रुपये याप्रमाणे दंड आकारल्या जाईल, ही बाबही यात समाविष्ट असते. मात्र, स्वाक्षरी करताना प्रत्येक बांधकामधारक याकडे दुर्लक्ष करतात. तसेच मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम झाले असेल तरच संंबंधिताला भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, मंजूर नकाशानुसार बांधकाम करणाऱ्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी असल्याने भोगवटा प्रमाणपत्रधारकही बोटावर मोजण्याइतकेच आहेत. त्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र तूर्तास चर्चेचा विषय ठरला आहे.
तत्कालीन आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याबद्दल अनेकांना लाखो रुपये दंडाच्या नोटीस पाठवल्या होत्या, तर आता आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनीही भोगवटा प्रमाणपत्र सक्तीचे केले आहे. परंतु, महेंद्र कल्याणकर यांनी याच अनुषंगाने राज्य शासनाने २००८ ला प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारती अवैध बांधकामात येतात आणि जे बांधकाम अवैध आहे, त्यावर शास्ती लावण्याचा अधिकार नियमानुसार महापालिकेला राज्य शासनानेच दिला आहे. राज्य शासनाच्या या परिपत्रकातून २००८ पासून बांधकाम झालेल्या इमारतींकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नसेल तर अशा इमारतींवर शास्ती लावता येते. डॉ. कल्याणकर यांनी याच नियमाचा वापर करत २४ हॉस्पिटलला शास्तीच्या नोटीस पाठवल्या आहेत.

आता उपायुक्त दयानंद चिंचोलीकर यांनी इतरांवर कारवाई करतानाच महापालिका अधिकारी, कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांनाही भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. याचा प्रारंभ आयुक्तांच्या निवासस्थानापासून होत आहे. टप्प्याटप्प्याने यात सर्व कर्मचाऱ्यांचा समावेश केला जाणार आहे. उपायुक्त दयानंद चिंचोलीकर यांच्या या फंड्यामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा फायदा होणार आहे.

असा राहील टप्पा
१)पहिल्या टप्प्यात आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, क्षेत्रीय अधिकारी, वर्ग तीनचे अधिकारी.
) विद्यमान महापौर, उपमहापौर, पदाधिकारी, नगरसेवक तसेच २००२ पासून झालेले महापौर, उपमहापौर आणि विविध पदाधिकारी
३) वर्ग तीनचे निवृत्त कर्मचारी
४) वर्ग चार कर्मचारी, वर्ग चार निवृत्त कर्मचारी.
नियमानुसार करण्यात येणार कारवाई
^आयुक्तांच्यानिवासस्थानापासून याचा प्रारंभ केला जाईल. शास्तीची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या थकित वेतनातून तसेच नगरसेवकांच्या थकित मानधनातून ही रक्कम कपात केली
जाईल.''दयानंद चिंचोलीकर,उपायुक्त
राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता
प्रशासनाला मिळणार माहिती : ज्यांचीघरे नाहीत, त्यांची या योजनेतून सुटका नाही. जे कर्मचारी भाड्याने राहतात, त्यांना भाडेपावती सादर करावी लागणार आहे. त्याची माहिती प्रशासनाला उपलब्ध होणार आहे. तर ज्यांच्याकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नाही, त्यांच्याकडून शास्ती मिळणार आहे.
शास्ती म्हणजे काय?
नियमानुसारज्या इमारत मालकाकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नाही, त्या इमारतधारकाला भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करेस्तोवर दरवर्षी शास्तीचा भरणा करावा लागेल. विद्यमान आकारलेल्या करासोबत दुप्पट म्हणजे एकूण तीनपट कराचा भरणा करावा लागणार आहे. त्यामुळे एखादा इमारतधारक एक हजार रुपये मालमत्ता कर भरत असेल तर त्याला तीन हजार रुपये कराचा भरणा करावा लागेल.
खरा उद्देश
ही मोहीम राबवून प्रशासनाला कोट्यवधीचा फायदा होईल. ज्या अधिकारी, कर्मचाऱ्याकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नाही, त्यांच्यावर २००८ पासून शास्ती आकारली जाईल. शास्तीची रक्कम भरण्याची गरज कर्मचारी, अधिकाऱ्याला राहणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या थकित वेतनातून या रकमेची कपात केली जाईल, तर ज्या नगरसेवकांकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नाही, त्यांच्या रखडलेल्या मानधनातून ही रक्कम कपात केली जाईल.