आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बायोगॅस योजनेच्या अंमलबजावणीत कुचराई

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला- शेतकर्‍यांसाठी उर्जेचा स्रोत निर्माण व्हावा, या उद्देशाने केंद्र शासनाने बायोगॅसची योजना सुरू केली. मात्र, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी पुढे येत नसल्याचे कारण दर्शवत कृषी विभागाचे अधिकारी योजनेबाबत नकाराची घंटा वाजवत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात ही योजना अयशस्वी ठरण्याची चिन्हे आहेत.

केंद्र शासनाने बायोगॅस ही योजना 1982 पासून सुरू केली. या योजनेसाठी लागणारे अनुदान शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून दिले जाते. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सोपवण्यात आली आहे. सुरुवातीला या योजनेला चांगला प्रतिसादही मिळाला. कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांचे समुपदेशन करून योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या दृष्टीने फारसे प्रयत्न न करता शेतकर्‍यांकडून योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे योजना राबवणार्‍या कृषी अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे योजना बारगळण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

असे मिळते अनुदान : योजनेसाठी केंद्र शासनामार्फत आठ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. शौचालय असलेल्या शेतकर्‍यांना अतिरिक्त एक हजार रुपये असे नऊ हजार रुपयांचे अनुदान मिळते.

350 चे झाले 150 : बायोगॅस योजनेसाठी कृषी विभागाला सुरुवातीला 350 चे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, कालांतराने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी पुढे येत नाहीत, असे कृषी अधिकार्‍यांकडून सांगितले जाऊ लागले. त्यामुळे यावर्षीचे उद्दिष्ट 150 एवढे आहे.

का आहे बायोगॅसची गरज? इंधनाची साधने दिवसेंदिवस कमी होत आहे, त्यामुळे बायोगॅस ही योजना सुरू झाली आहे. यासाठी शेतकर्‍यांकडे जनावरे व बायोगॅस प्लांटसाठी पुरेशी जागा आवश्यक आहे. बायोगॅस हा इंधनावर चांगला पर्याय आहे.

उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रयत्न
मागील वर्षी योजनेचे उद्दिष्ट 100 होते. या वर्षी ते 150 आहे. उद्दिष्टपूर्तीसाठी कृषी विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत.’’ सोहेल अली, कृषी अधिकारी