आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बारावीच्या परीक्षेवर बहिष्काराचे सावट

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला-विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी यापूर्वी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी बारावीच्या उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीवर बहिष्कार घातला होता. 13 मार्च 2013 रोजी सरकारने मागण्या मान्य करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. परंतु, आश्वासनानुसार मागण्या मान्य न झाल्याने संघटनेने पुन्हा आंदोलनाचा निर्णय घेतला असून, फेब्रुवारीत होणार्‍या बारावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी दिला आहे.

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनांनी मार्च 2013 च्या बारावीच्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घातला होता. त्या वेळी मुख्य सचिवांच्या स्वाक्षरीने शिक्षकांना मागण्या मान्य करण्याबाबत लेखी आश्वासन देण्यात आले होते. मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी संघटनांनी वेळोवेळी निवेदने देऊन पाठपुरावा केला. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही मागण्यांबाबत लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले होते. मात्र, कोणताही निर्णय न घेतल्याने सप्टेंबर 2013 मध्ये धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावून निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. परंतु सरकारकडून अद्यापही त्याची दखल घेण्यात आली नाही.

त्यानंतर डिसेंबरमध्ये नागपूर येथे विधिमंडळावर मोर्चा नेण्यात आला. मात्र, सरकारने दखल घेतली नाही, असा आरोप संघटनेकडून केला जात आहे. त्यामुळे 20 जानेवारीला विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर निषेध मोर्चा नेण्यात येणार आहे. या आंदोलनानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास 2 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार्‍या बारावीच्या तोंडी, प्रात्यक्षिक व लेखी परीक्षेवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. जर परिक्षेच्या काळात उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घातला तर विद्यार्थ्याचे नुकसान होणार आहे. सर्व कामकाजावर 2 फेब्रुवारीपासून बहिष्कार टाकणार असल्याचे पदाधिकार्‍यांनी सांगितले आहे.

या आहेत मागण्या
2008-2009 पासून पदांना मान्यता देणे, विनाअनुदानित सेवा वरिष्ठ व निवड र्शेणीसाठी ग्राहय़ धरणे, कायम विनाअनुदानित तत्त्व रद्द करणे, विज्ञानाच्या लेखी परीक्षेचे पेपर स्वतंत्र घेणे, 24 वर्षांच्या सेवेनंतर सर्वांना निवड र्शेणी, माहिती तंत्रज्ञान विषयाच्या शिक्षकांना त्वरित मान्यता व वेतन द्यावे, अशा अनेक मागण्या शिक्षकांनी केल्या आहे. मात्र, शासनाने या मागण्या पूर्ण न केल्यामुळे शिक्षक कामकाजावर बहिष्कार टाकणार आहे.

सरकारने आश्वासन पाळले नाही
413 मार्च 2013 रोजी राज्य सरकारने आम्हाला लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानुसार काहीच केले नाही. त्यामुळे आता आम्ही 2 फेब्रुवारीपासून परीक्षेच्या सर्व कामांवर बहिष्कार टाकणार आहोत.’’ डी. एस. राठोड, सचिव, विज्युक्टा