आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Child Development Service Project Employee Payment Issue

बाल विकास सेवा प्रकल्प कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ; प्रशासनाविरोधात एल्गार

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- मागील दोन महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने जिल्हा परिषदेतील एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्पाच्या वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. पगार मिळेपर्यंत सर्वच शासकीय कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय कर्मचार्‍यांनी घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत वर्ग तीन व चारचे कर्मचारी दोन महिन्यांपासून विनावेतन काम करीत आहेत. वेतनासाठी 21 डिसेंबरला अनुदान दिले जाईल, असे आश्वासन पुण्यातील महिला व बालविकास आयुक्तांनी दिले होते. मात्र, आश्वासनपूर्ती न झाल्याने कर्मचार्‍यांना वेतन मिळाले नाही. वर्ग एक व दोनच्या अधिकार्‍यांचे वेतन, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे मानधन देण्यात आले.
जिल्हा परिषद प्रशासनाला वारंवार विनंती केल्यावर अखेर कंटाळलेल्या कर्मचार्‍यांनी वेतन मिळेपर्यंत काम न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यादरम्यान कोणताही शासकीय अहवाल किंवा माहिती वरिष्ठांना सादर केली जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.
हा प्रकार दुसर्‍यांदा
जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणार्‍या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचा दुसर्‍यांदा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापूर्वी जून 2013 मध्ये असाच प्रकार झाला होता. कर्मचार्‍यांनी त्या वेळीही शासनाला विनंती केली होती.
प्रशासनाकडे निवेदन
वेतनाच्या मागणीसाठी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या कर्मचार्‍यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे निवेदन सादर केले आहे. यावर संदीप नेहरे, रत्नमाला ससाने, बी. एस. मदनकार, पी. बी. देशमुख, ए. ए. गिरी, एस. जे. कोल्हे, पी. एम. साखरे, के. ए. वानखडे, एम. जे. खरात आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.