आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

चिंचघाट प्रकल्प सहा वर्षांपासून सर्वेक्षणातच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - अमरावतीसहमध्य प्रदेशातील जवळपास एक लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणारा आणि मागील पाच ते सहा वर्षांपासून केवळ कागद सर्वेक्षणावरच रखडलेल्या चिंचघाट प्रकल्पाचे काम मार्गी लागल्यास अकोला अमरावती जिल्ह्यातील ५५ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकते. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही ठिकाणी एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने समन्वयातून या प्रकल्पाचे काम मार्गी लावणे शक्य झाले आहे.
प्रथम खारीया या नावाने तयार केलेल्या योजनेचा अमरावती जिल्ह्याला होणारा नगण्य फायदा तसेच व्याघ्र प्रकल्प बुडीत क्षेत्रात जाणार असल्याने तशी परवानगी मिळणे शक्य नसल्यामुळे प्रकल्पाच्या प्रस्तावित जागेत बदल करण्यात आला. प्रस्तावित जागेच्या २० किलोमीटर खाली, ज्या ठिकाणी गार्गी तापी नदीच्या संगमाच्या ठिकाणी ही योजना चिंचघाट या नावाने प्रस्तावित करण्यात आली. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाचे काम डॉ. सुनील देशमुख जलसंपदा विभागाचे राज्यमंत्री असताना त्यांनी जातीने लक्ष घालून केले होते. मात्र, त्यानंतर या प्रकल्पाकडे कोणताही लोकप्रतिनिधी तसेच मंत्र्यांनी लक्ष दिले नाही. परंतु, आता पुन्हा एक संधी उपलब्ध झाली आहे.

सावतराममिल्स सुरू झाल्यास १५०० कामगारांना रोजगार
अकोलाशहरासह विविध गावातील एनटीसीच्या गिरण्या बंद पडल्या आहेत. या बंद पडलेल्या गिरण्यांपैकी सोलापूर मुंबई येथील बंद पडलेल्या चार गिरण्या अमरावती टेक्स्टाइल्स पार्कमध्ये आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अमरावतीनंतर अकोल्यातही सावतराम रामप्रसाद, मोहता, बिर्ला मिल्स, सिम्प्लेक्स मिल्स, सूतगिरणी सुरू होत्या. यापैकी मोहता मिल्स आणि बिर्ला पूर्णपणे बंद झाल्या आहेत. परंतु, सावतराम रामप्रसाद गिरणी बंद पडली असली तरी थोड्या भांडवली खर्चावर ही गिरणी सुरू होऊ शकते. त्याचा फायदा नागरिकांना हाेईल.

नागरिकांना मिळेल काम
२००२ला या मिलमधील कपडा खाते बंद करण्यात आले, तर २००८ पासून धागा तयार करण्याचे कामही बंद करण्यात आले. विशेष म्हणजे दहा वर्षांआधीच या मिलचे आधुनिकीकरण (मशनरी-इमारत) करण्यात आले आहे. या मिल्समुळे १३०० ते १५०० कामगारांना रोजगार मिळत होता. परंतु, मिल बंद पडल्यामुळे हजारो कुटुंबांच्या चरितार्थाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हे मिल्स सुरू करण्याबाबत शासनाने पुढाकार घेतल्यास १५०० कामगारांना रोजगार प्राप्त होऊ शकतो.