आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीविना रामनगरमध्ये विकासकामे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे नगरविकास खाते आहे. त्यांच्या खात्याची मंजुरी नसताना व सुधारित विकास योजना (अकोला) अद्याप सरकारला मान्य नसताना रामनगरातील एक्सक्लुडेट प्लॅन (इ.पी.) 19 व 20 या ठिकाणी विकासकामे सुरू करण्यात आली आहे. मनपाने कामबंद ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतरही आदेशाची पायमल्ली होत आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 31 अन्वये, मंजूर झालेल्या आदेशात रामनगरमधील इ.पी. 19 व 20 ही जागा खेळाचे मैदान व सांस्कृतिक भवन यातून वगळावे व त्याचे रूपांतर निवासी उपयोगासाठी प्रस्तावित करावे, असा आदेश देण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर नगरविकास मंत्रालयाची मंजुरी आवश्यक आहे. मात्र, मंजुरी नसतानाही ही विकासकामे सुरू आहेत. याकडे मनपा आयुक्तांचे दुर्लक्ष का, असा मुद्दा उपस्थित होतो.

सांस्कृतिक भवनाची मागणी करणारे गप्प का? : अकोल्यात सांस्कृतिक भवन झाले पाहिजे, अशी अनेकांची मागणी आहे. यासाठी शहरातील ज्येष्ठ आणि र्शेष्ठ नाट्यकर्मींनी आंदोलन केले. महापौरांना लोकसभा निवडणुकीपूर्वी यासाठी निवेदनही देण्यात आले होते. मात्र, सांस्कृतिक भवनासाठी आरक्षित जागेवर अतिक्रमण होत असताना तथाकथित नाट्यप्रेमी, सांस्कृतिक क्षेत्रातील जाणकार गप्प का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नाट्यकर्मींचे नेतृत्व करणारे नेते मूग गिळून गप्प का ? असा मुद्दा उपस्थित होतो.

देशात ‘अच्छे दिन’, अकोल्यात ‘बुरे दिन’ : देशात ‘अच्छे दिन’ आणणार्‍या पक्षांच्या नेत्यांनी या सर्व प्रकरणांत झालेले गौडबंगाल जनतेसमोर उजेडात आणावे. या पक्षातील एका नगरसेवकाने आवाज उठवला, तर दुसर्‍या ‘विजयी नेत्यां’कडून तो दाबला जातो. सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना लोकसभेपूर्वी लक्ष्मीदर्शन झाल्याची चर्चा आहे.

इ. पी. मंजूर नसताना गुंठेवारी कशी, फौजदारी गुन्हा दाखल करा : रामनगरातील एक्सक्लुडेट प्लॅन (इ.पी.) 19 व 20 हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंजूरच केली नाही. त्यामुळे या ठिकाणी गुंठेवारीत विकासकामे करण्याची परवानगी देणार्‍या महापालिका अधिकार्‍यांनी शासकीय दस्ताऐवज बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे. अन्यथा, ते दस्ताऐवज बनावट असतील, तर ते करणार्‍यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल व्हावा. तसेच यासंबंधी अकृषक आदेश हा महसूल अधिकारी निर्गमित करत असताना त्यांचे याकडे लक्ष कसे नाही, हाही प्रश्नच आहे.

बिर्ला प्रकरणात पूर्ण पैसे न भरता विकास कसा : बिर्ला राममंदिर येथील भूखंडावर विकासकामे सुरू असून अवसायनात निघालेल्या बिर्ला कंपनीतील पाचशे कामगारांना हक्काचे पैसे मिळाले नाहीत. समापक यांनी 36 प्लॉटची निविदा काढत ऑक्शन केले होते. त्याचे पूर्ण पैसे न भरता ताबा विकासांकडे कसा, असा प्रश्न कामगारांना पडला आहे.