आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • CM Phadancis Comment On Akola City Encroachment Action

अकोलेकरांच्या भावनांची कदर करू मुख्यमंत्र्यांचे आमदार शर्मा, सावरकर यांना आश्वासन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - अकोला महापालिकेचे उपायुक्त दयानंद चिंचोलीकर यांनी खुले नाट्यगृहासमोरील दुकाने २८ डिसेंबरच्या रात्री अवैध पद्धतीने पाडली. शहरातील घरेही पाडली जात आहेत. बेकायदेशीपणे सुरू असलेल्या कारवायांना आळा बसण्याची गरज आहे, याकडे आ. गोवर्धन शर्मा, आ. रणधीर सावरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी जनभावनेची कदर करू अशी ग्वाही दिली.

या जागेबाबत एका निवेदनाद्वारे वस्तुस्थिती सादर करण्यात आली त्यानुसार, नगरपालिका अस्तित्वात असताना कर भाडे नपला दिले. तर ऑक्टोबर २००१ पासून महापालिका अस्तित्वात आल्यावर सर्व कर, भाडे महापालिकेला देण्यात येत आहे. स्थायी समिती अकोलाने ठराव क्र. नुसार सर्व दुकानदारांना आयुक्तांनी भाडेपट्ट्याचे करारनामे करुन िदले असून त्याची मुदत २०२१ पर्यंत आहे. या ठिकाणी असलेली सर्व दुकाने, त्याचा वाणिज्य वापर १९७४ आणि त्यानंतर १९७८ पासून सुरू आहे. अकोला शहराची विकास आराखडा २००४ मध्ये मंजूर झाला असून त्यामध्ये सदर जागेचा उपयोग वाणिज्य संकुलासाठी दाखवलेला आहे. ही सर्व दुकाने मनपाला शासनाने दिलेल्या जागेतच आहेत.

रविवारी रात्री १० वाजता दुकाने पाडण्याची कारवाई करण्यात आली. सद्यस्थिती पाहता मनपाने केलेली कारवाई एकांगी असल्याने जनतेत त्याविषयी रोष आहे. त्यामुळे ही सर्व दुकाने होती त्या स्थितीत बांधून द्यावी, दुकानदारांना त्याचा ताबा द्यावा तसेच कारवाईत झालेले नुकसान दयानंद चिंचोलीकर यांच्याकडून वसूल करावे. मनपाने निविदा देऊन काढलेल्या ७८० चौ. फूट दुकानाचे २८ लाख रुपये मनपाने दुकानदारांकडून भरुन घेतले.
त्यानंतर मनपाने दुकानांचा नकाशा मंजूर केला, करारनामा केला. ती दुकानेही पाडण्यात आली. ही कारवाई बेकायदेशीर आहे. तसेच चिंचोलीकरांची बदली मूळ अास्थापना पदावर तत्काळ करुन त्यांच्यावर फौजदारी दाखल करावी असेही आ. गोवर्धन शर्मा यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
घोडदौड रस्त्यावरील प्रस्तावित कार्यवाही
अकोला महापालिकेने घोडदौड रस्त्यावरील रहिवाशांची घरे पाडण्याची कार्यवाही प्रस्तावित केली आहे. या रस्त्यालगत दुर्बल घटकांतील नागरिक गेली ४० वर्षे १०० कुटुंब वास्तव्य करीत आहेत. मनपाची कुठलीही विकास योजना आखली नसताना येथील रहिवाशांना बांधकाम पाडण्याबाबत नोटीस दिलेली आहे.
शासन निर्णयानुसार अतिक्रमण नियमित करण्याची तरतूद आहे. त्याचा विचार करता मनपाने निवासी वस्ती हटवण्याची कारवाई करण्याचे ठरवल्याने ही कुटुंबे निर्वासित होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुर्बल घटकांतील नागरिकांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्याची योजना असताना त्यांना तेथून हटवणे शासनाच्या धाेरणाविरुद्ध आहे, असे आ. शर्मा यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. ही कार्यवाही तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणीही आ. गोवर्धन शर्मा यांनी केली आहे.