आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Commissioner Dr. Mahendra Kalaynka,Latest News In Divya Marathi

मुख्यमंत्री केवळ टाइमपास करताहेत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- प्रारंभी आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती देऊन व्यापार्‍यांनी मत व्यक्त करावे, अशी विनंती केली. विदर्भ चेंबर ऑफ कॉर्मसचे अध्यक्ष कमलेश वोरा यांनी थेट मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण एलबीटीबाबत टाइमपास करत असल्याचा आरोप करत, ना जकात, ना एलबीटी यापुढे व्यापारी कोणताही कर भरणार नाहीत, असे स्पष्ट करत महापालिका क्षेत्रात वास्तव्य करणे चुकीचे आहे का? जगात तसेच भारताच्या कोणत्याही राज्यात जकात अथवा एलबीटी नाही, मग महाराष्ट्रातच का? असा प्रश्न उपस्थित केला. 280 नगरपालिकांना अनुदान दिले जाते, परंतु शासन महापालिकांसोबत सावत्र व्यवहार करत आहे, असा आरोप केला.
कमलेश वोरा यांच्या या निवेदनाला उपस्थित सर्व व्यापार्‍यांनी एकसुराने अनुमोदन दिले, तर रमाकांत खेतान म्हणाले, व्यापार्‍यांना अनेक कराचा भार सहन करावा लागतो. कराचा भार कमी करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शासनाने इतर उत्पन्नातून महापालिकांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली. विदर्भ चेंबर ऑफ कॉर्मसचे माजी अध्यक्ष अशोक गुप्ता यांनी या विषयावर सर्व व्यापार्‍यांचे एकमत आहे, अशी घोषणा केली. अखेर 16 जूनला पुन्हा एकदा बैठक घेऊ व त्या बैठकीतील निर्णय शासनाला कळवू, अशी विनंती आयुक्तांनी केली, ही विनंती व्यापार्‍यांनी मान्य केली. आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी व्यापार्‍यांनी एलबीटीचा भरणा केल्यामुळेच कर्मचार्‍यांना वेतन देता आले, याबद्दल त्यांचे आभार मानले. बैठकीला उपमहापौर रफिक सिद्दीकी, नगरसेवक दिलीप देशमुख तसेच निकेश गुप्ता, अशोक डालमिया, रवींद्र पटेल, राजकुमार निपानी, दिलीप खत्री, दीपक मनवानी, दीप मनवानी, कन्हैया आहुजा, र्शीकर सोमण, पंकज मेहता आदींसह अनेक व्यापारी उपस्थित होते.
पदाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, उपमहापौर व नगरसेवक यांच्यात सभा घेण्यात आली. प्रारंभी आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती देऊन व्यापार्‍यांनी मत व्यक्त करावे, अशी विनंती केली. विदर्भ चेंबर ऑफ कॉर्मसचे अध्यक्ष कमलेश वोरा यांनी थेट मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण एलबीटीबाबत टाइमपास करत असल्याचा आरोप करत, ना जकात, ना एलबीटी यापुढे व्यापारी कोणताही कर भरणार नाहीत, असे स्पष्ट करत मनपा क्षेत्रात वास्तव्य करणे चुकीचे आहे का? जगात तसेच कोणत्याही राज्यात जकात अथवा एलबीटी नाही, मग महाराष्ट्रातच का? असा प्रश्न उपस्थित केला. 280 नगरपालिकांना अनुदान दिले जाते, परंतु शासन महापालिकांसोबत सावत्र व्यवहार करत आहे, असा आरोप केला.

कमलेश वोरा यांच्या या निवेदनाला सर्व व्यापार्‍यांनी एकसुराने अनुमोदन दिले, तर रमाकांत खेतान म्हणाले, व्यापार्‍यांना अनेक कराचा भार सहन करावा लागतो. कराचा भार कमी करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शासनाने इतर उत्पन्नातून महापालिकांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली. विदर्भ चेंबर ऑफ कॉर्मसचे माजी अध्यक्ष अशोक गुप्ता यांनी या विषयावर सर्व व्यापार्‍यांचे एकमत आहे, अशी घोषणा केली. 16 रोजी पुन्हा बैठक घेऊ व त्या बैठकीतील निर्णय शासनाला कळवू, अशी विनंती आयुक्तांनी केली, ही विनंती व्यापार्‍यांनी मान्य केली. आयुक्त डॉ. कल्याणकर यांनी एलबीटीचा भरणा केल्यामुळेच कर्मचार्‍यांना वेतन देता आले, याबद्दल त्यांचे आभार मानले. बैठकीला उपमहापौर रफिक सिद्दीकी, नगरसेवक दिलीप देशमुख तसेच निकेश गुप्ता, अशोक डालमिया, रवींद्र पटेल, राजकुमार निपानी, दिलीप खत्री, दीपक मनवानी, दीप मनवानी, कन्हैया आहुजा, श्रीकर सोमण, पंकज मेहता आदींसह अनेक व्यापारी उपस्थित होते.