आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झेडपी बांधकाम विभागाचे दायित्व चौकशीच्या फे-यात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१४-१५ अंतर्गत अकोला जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीने मंजूर केलेल्या रस्ते कामांच्या यादीवरून सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधी सदस्यांनी मतदानाची मागणी केली होती.
कोटी ३० लाख रुपयांच्या दायित्वास मंजुरी देणे वादाचा विषय होता. तसेच समाजकल्याण विभागाच्या निधीवाटपावरून सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांमध्ये प्रचंड वादावादी झाली. हमरीतुमरीवर स्थिती आली होती. शेवटी, दायित्वाची चौकशी करण्याचे रुलिंग देण्यात आल्याने कोटींच्या यादीला मंजुरी देण्यात आली. कोंबड्यांचा विषयही आजच्या सभेत मार्गी लागला.
सोमवार, फेब्रुवारीला जिल्हा परिषदेच्या राजर्षी शाहू महाराज सभागृहात सर्वसाधारण सभा झाली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष शरद गवई अध्यक्षस्थानी होते. उपाध्यक्ष गुलाम हुसेन गुलाम नबी देशमुख, सभापती रामदास मालवे, द्रौपदाबाई वाहोकार, गोदावरी जाधव, राधिका धाबेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंद्र सिंग, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार व्यासपीठावर होते.
कोंबड्या खरेदीसाठी साडेसात कोटी रुपयांचे अनुदान समाजकल्याण विभागाने मंजूर करण्यात आल्याचा विषयसूचीवरील पहिलाच विषय प्रचंड गाजला. हा विषय मंजूर झाल्याचा निर्णय अध्यक्षांनी देताच विरोधी सदस्यांनी त्याला विरोध केला. या विषयावर चर्चा करा, अशी मागणी विरोधी सदस्य नितीन देशमुख यांनी केली. सदस्यांना सभागृहात बोलण्याचा अधिकार आहे, त्यांची गळचेपी करू नका, हा मुद्दा ज्योत्स्ना चोरे, चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, रमण जैन यांनी उचलून धरला. सभेचे सचिव उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जावेद इनामदार यांनी याविषयी कायद्याची बाजू मांडली. िवरोधी सदस्यांनी बाक वाजवून त्याचे स्वागत केले. दामोदर जगताप म्हणाले, मागासवर्गीयांच्या योजना मार्गी लागू नये म्हणून त्यास विरोध चुकीचा आहे. तसेच सदस्यांनी अध्यक्षांसमोर जाऊन म्हणणे मांडणे चुकीचे आहे. समाजकल्याणच्या योजना रखडल्या तर त्याला विरोधी पक्ष जबाबदार राहील.

उभेराहिलेले नितीन देशमुख यांनी सभागृहात दिलगिरी व्यक्त केली. कोटी रुपये कोंबड्यांऐवजी कुक्कुटपालन, टिनपत्रे खरेदीसाठी दिली असती तर गरिबांना त्याचा लाभ झाला असता. ३० लाखाची जी योजना समाजकल्याणकडून करण्यात आली त्याची यादी द्या, अशी मागणी केली असता त्याचे उत्तर मिळाले नाही. यावरून मागासवर्गीयांच्या विरोधात कोण आहे, हे स्पष्ट होते असे विरोधी सदस्य म्हणाले.
गटनेता रमण जैन म्हणाले, समाजकल्याणचे कोटी रुपये पाण्यात घालण्यापेक्षा टिनपत्रे खरेदीसाठी देत असाल तर भाजपचा विरोध नाही. ज्योत्स्ना चोरे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे समाजकल्याणच्या अखर्चित निधीबाबत विचारणा केली. सभागृहात याद्या आल्या असत्या तर सभेने मंजुरी दिली असती. तर, प्रतिभा अवचार म्हणाल्या, सदस्यांनी याद्या दिल्या असत्या तर अडचण राहिली नसती. चर्चेअंती या विषयाला मंजुरी देण्यात आली.
दुसरा विषय बांधकाम समितीने मंजूर केलेल्या रस्ते कामाच्या यादीला कार्योत्तर मंजुरी देण्याचा होता. चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी चर्चेला सुरुवात करताना निधी किती प्राप्त झाला, तसेच वार्षिक योजनेचे िनयतव्यय किती हे विचारले. कोटींची मंजुरी आहे, परंतु त्यातील कोटी ३० लाखाचे दायित्व असून, त्यातून २०१० पासूनची कामे झाली आहेत, हा मुद्दा उपस्थित झाला. बांधकाम िनधी वाटपावरून विकासाचा असमतोल तयार केला जात असल्याचा आरोप विरोधी सदस्यांनी केला तर रवींद्र गोपकर म्हणाले, विरोधी सदस्य सभागृहाची दिशाभूल करत आहेत. उपाध्यक्ष तथा बांधकाम समिती सभापती गुलाम हुसेन देशमुख यांच्याकडेही विचारणा करण्यात आली. या विषयावर मतदान घ्या, अशी मागणी विरोधी सदस्यांनी केली. अध्यक्षांनी मागणी मान्य केली होती.

परंतु, कोटी ३० लाख रुपयांच्या दायित्व राशीचा मुद्दा बाजूला ठेवा आणि कोटींच्या यादीला मंजुरी द्या, असे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पवार यांनी सभागृहाला सांगितले. यासंदर्भात चौकशी करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यावरून सर्वांचे समाधान होऊन विषय मंजूर करण्यात आला.

वरिष्ठ भूजल सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस
लक्षांकानुसार विहिरी दिल्या जातात, परंतु कंचनपूरचे नावच यादीत नाही. हा मुद्दा ज्योत्स्ना चोरे यांनी उपस्थित केला. ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यांनी त्यावर स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, वरिष्ठ भूजल सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. ते सभेला अनुपस्थित राहिल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस द्या, असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले.
पांडे गुरुजींच्या आग्रहाने झाला ठराव
सिव्हिल लाइनमधील जिल्हा परिषद काँम्प्लेक्समधील दुकाने खाली करून ती त्वरीत ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी सर्वसाधारण सभेत केली. सभेने यासंदर्भातील ठराव मंजूर केला. या शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधील करारनामे संपले आहेत. इतकेच नाही तर दुकानदारांनी परस्पर दुकाने विकून जिल्हा परिषदेचे नुकसान केले आहे, याकडे पांडे गुरुजींनी लक्ष वेधले.
......
या विषयांना मिळाली मान्यता
असाध्यरुग्णांना आर्थिक मदत योजनेला प्रशासकीय मंजुरी, सामान्य प्रशासन विभागासाठी नवीन वाहन खरेदी करण्यासाठी मालमत्ता संपादन करण्यास मंजुरी प्रदान करण्याबाबत, १३ व्या वित्त आयोगांतर्गत जि. प. स्तरावरील जनरल परफॉर्मंस ग्रँटचा आठवा तर परफॉर्मंस ग्रँटच्या व्याजाच्या हप्त्यातील िवकासकामाचा आराखडा मंजुरी, चौथ्या वित्त आयोगाची माहिती शासनास सादर करणे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत २०१५-१६ चे कामाच्या िनयोजन आराखड्यास मंजुरी, राष्ट्रीय पेयजलअंतर्गत मौजे चान्नी येथील ग्रामीण नळ योजना पुरवठा योजनेचे काम जि. प. स्तरावर राबवणे.