मनपा क्षेत्रालगतची बांधकामे ठरू शकतात आता अनधिकृत

अकोला- मनपाक्षेत्रालगत विविध ग्रामपंचायतींच्या गावठाण क्षेत्राबाहेर निवासी व्यावसायिक संकुलांचे बांधकामाचे नकाशे सरपंच तसेच ग्रामसेवकांच्या स्वाक्षरीने मंजूर केले जात आहेत. मनपा क्षेत्राबाहेर कोणतेही बांधकाम करताना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगररचना विभागाच्या बांधकाम परवानगीकडे केले जाणारे दुर्लक्ष महापालिकेची हद्दवाढ झाल्यानंतर महागात पडू शकते. परिणामी, उद्या ही बांधकामे अनधिकृत ठरू शकतात.

स्थानिक स्वराज्य संस्था कोणतीही असो, कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करताना नियमानुसार परवानगी घेऊनच बांधकाम करावे लागते. महापालिका क्षेत्रात बांधकामाची परवानगी महापालिका नगररचना विभागातून दिली जाते, तर ग्रामीण भागातील बांधकामांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगररचना विभागाकडून मंजुरी दिली जाते. त्यामुळे बांधकामाची परवानगी घेण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ४४ अन्वये प्रस्ताव दाखल केला जातो आणि सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर ६० दिवसात महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ४५ अन्वये त्याला मंजुरी दिली जाते.
महापालिका तसेच नगरपालिका क्षेत्रात संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत नगररचनाकार अथवा सहायक नगररचनाकार पद मंजूर असल्याने या दोन्ही क्षेत्रात बांधकाम मंजुरी घेताना अडचणी येत नाहीत. परंतु, मनपा तसेच नगरपालिका हद्दीलगत नव्याने वसणाऱ्या आणि मूळ ग्रामपंचायत गावापासून दूर परंतु संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रात बांधकामासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगररचना विभागातून परवानगी घ्यावी लागते. परंतु, या क्षेत्रात झपाट्याने सुरू असलेले निवासी तसेच व्यावसायिक संकुलांचे बांधकाम करताना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगररचना विभागाची परवानगी फारच कमी नागरिकांनी घेतलेली आहे. या क्षेत्रात बांधकाम करताना थेट सरपंच, ग्रामसेवकाची बांधकाम नकाशावर स्वाक्षरी घेतली जाते. त्यामुळे हद्दवाढ झाल्यास ही बांधकामे अडचणीत येऊ शकतात.

मतभिन्नता: महापालिकाअथवा नगरपालिका क्षेत्रालगत बांधल्या जाणाऱ्या बांधकामांचा नकाशा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगररचना विभागाकडून मंजुर करुन घेणे बंधनकारक आहे, असे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. तर काही तज्ज्ञांच्या मते सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या स्वाक्षरीने नकाशा मंजुर होणे गरजेचे आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगररचना विभागाची परवानगी घेणे गरजेचे नाही. त्यामुळे या भागात सुरु असलेल्या बांधकामांच्या नकाशा कोणी मंजुर करावा? याबाबत मतभिन्नता आहे.
कारवाईकडे दुर्लक्ष
ज्याप्रमाणेसरपंच आणि ग्रामसेवक नकाशा मंजूर करतात, ग्रामपंचायतीच्या सभेत ना हरकतीचा ठराव मंजूर करतात, त्याचप्रमाणे संबंधिताने नियमानुसार बांधकाम केले की नाही? याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडूनही या गंभीर कायद्याला खुंटीवर टांगून ठेवणाऱ्या प्रकाराकडे सपशेल दुर्लक्ष केले जात आहे.

हद्दवाढनंतर अडचणी
महापालिकेचीहद्दवाढ आज ना उद्या होणार आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रालगत असलेल्या गावांचा समावेश महापालिकेत होईल. त्या वेळी सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी नकाशा मंजूर केला असला तरी पुन्हा बांधकामाच्या नकाशाला मंजुरी घ्यावी लागेल, अशी माहिती मिळाली आहे. तर दुसरीकडे समास अंतर सोडले आहे की नाही? सरंक्षक भिंत नियमानुसार उंचीची बांधली आहे की नाही? या बाबी तपासल्या जातील आणि ज्या नागरिकांचे बांधकाम नियमात बसणार नाही, त्यांच्यावर शास्ती आकारली जाईल, अशी माहितीही मिळाली आहे.

अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगररचना विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २००२ पासून आतापर्यंत बांधकाम मंजुरीचे दोन प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. यापैकी एक प्रस्ताव त्रुटी पूर्ण केल्यामुळे पेंडिंग आहे तर दुसऱ्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. यावरून नागरिकांमध्ये बांधकामाला परवानगी घेण्याबाबत अनभिज्ञता असल्याची बाब स्पष्ट होते.