आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बीए उमेदवार शिपाई, माळी; दहावी पास लिपिक!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मनपात अनुकंपा तत्त्वावरील भरती करताना ज्येष्ठता यादी पायदळी तुडवतानाच बीए पास उमेदवारांना माळी, शिपाई पदांवर नोकरी देण्यात आली, तर दहावी पास उमेदवारांना लिपिकाची नोकरी बहाल करण्यात आली. या नेमणुकांत गैरप्रकार झाल्याचा संशय उपमहापौरांनी व्यक्त केला असून चौकशीची मागणी केली आहे.
मनपातील 181 रिक्त पदांपैकी 10 टक्के म्हणजे 18 पदे अनुकंपा तत्त्वावर भरण्यात आली. त्यासाठी प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांतून तांत्रिक अर्हता व शैक्षणिक पात्रता असणार्‍यांना घेण्याऐवजी ज्येष्ठता डावलून पात्रतेचा विचार न करता नेमणुका देण्यात आल्या. या भरतीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने 18 पैकी 16 पदे भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यात 17 उमेदवारांना पात्र ठरवण्यात आले. हे करताना शैक्षणिक अर्हतेचा विचारच करण्यात आला नाही. यातील दोन उदाहरणे बोलकी आहेत. रूपाली अंबट या बीए उत्तीर्ण आणि मराठी टंकलेखन व एमएससीआयटी उत्तीर्ण असताना त्यांना शिपाई म्हणून नियुक्ती देण्यात आली. असाच प्रकार विशाखा खरात यांच्याबाबतीत झाला. त्याही बीए उत्तीर्ण, इंग्रजी व मराठी टंकलेखन उत्तीर्ण असताना त्यांना माळी या पदावर नियुक्त करण्यात आले. दुसरीकडे लिपिक संवर्गात दहावी उत्तीर्ण असणार्‍या 8 जणांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यात पदवीधर अवघे दोन आहेत.

या भरतीसंदर्भातील अहवालात ही यादी जाहीर करण्यात आली. त्यात म्हटले आहे की, 4 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत हा अहवाल देण्यात आला. जून महिन्यात निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांना नियुक्तिपत्रे पाठवण्यात आली. या समितीत उपायुक्त सुरेश पेडगावकर, रवींद्र निकम, मुख्य लेखा परीक्षक मो. रा. थत्ते, आस्थापना अधिकारी, विधी सल्लागार यांचा समावेश आहे.

नगरसेवक राजूरकर म्हणाले, भरतीची प्रक्रिया संशयास्पद असून याबाबत चौकशी करण्याची मागणीही या वेळी त्यांनी केली.

प्रक्रिया तातडीने रद्द न केल्यास न्यायालयीन दाव्याचा पर्याय
नियुक्त्यांत गैरव्यवहार झाल्याचा संशय उपमहापौर संजय जोशी व नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी व्यक्त केला. जोशी म्हणाले, ज्येष्ठतेनुसार यादी तयार न करता त्यात घोळ करण्यात आले व हव्या त्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली. ही प्रक्रिया तातडीने रद्द न केल्यास सर्वसाधारण सभेत तो विषय मांडला जाईल, तसेच पोलिस तक्रार व न्यायालयीन दाव्याचा पर्यायही खुला आहे.
(संग्रहित छायाचित्र)