आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिष्टाईने मिटवला संप, मात्र कारवाई होणारच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - मनपा अधिकार्‍यांनी सुरू केलेल्या दंडात्मक कारवाईच्या निषेधार्थ अकोला खाद्य पेय विक्रेता संघाने 16 जुलै रोजी पुकारलेला एकदिवसीय लाक्षणिक संप दुपारीच मिटला. आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्या यशस्वी शिष्टाईचे फलित झाले. दंडाच्या रकमेबाबत आमदार बाजोरिया यांनी घेतलेल्या बैठकीत तोडगा काढण्यात आला. आता दंडाची रक्कम महासभेत निश्चित केली जाणार आहे.

अस्वच्छता तसेच साहित्य दुकानाबाहेर ठेवून रहदारीस अडथळा निर्माण करणे, प्रदूषण वाढवण्यास सहाय्यकारी ठरणार्‍या 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी दर्जाच्या पिशवीचा वापर करणे, याबद्दल प्रशासनाने धडक मोहीम राबवली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी खाद्य पेय विक्रेत्यांवर दहा हजार ते दीड लाख रुपये दंड आकारण्यात येत आहे. अकोला खाद्य पेय विक्रेता संघाने या कारवाईच्या निषेधार्थ बुधवारी लाक्षणिक संप पुकारला होता. त्यामुळे आज सकाळी शहरात एकही मिठाई, उपाहारगृह, भोजनालय, रेस्टॉरंट, चहाची दुकाने उघडली नाही. दरम्यान, अकोला खाद्य पेय विक्रेता संघाने 15 जुलै रोजी आमदार बाजोरिया यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले होते. आमदार बाजोरिया यांनी 16 जुलैला दुपारी 12 वाजता उपायुक्त दयानंद चिंचोलीकर यांच्यासह खाद्य पेय विक्रेता संघाच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक घेतली. बैठकीत खाद्य पेय विक्रेत्यांच्या वतीने सत्यनारायण भादुका यांनी व्यथा मांडली. आरोग्य अधिकारी डॉ. फारुख शेख यांनी आजारी कामगारांच्या माध्यमातून आजार पसरू नयेत, यासाठी हॉटेल्समधील सर्व कामगारांची आरोग्य तपासणी करून घ्यावी, असे आवाहन केले, तर आमदार बाजोरिया, आमदार शर्मा यांनीही मत मांडले. दंडाच्या रकमेबाबत महासभेत निर्णय होईपर्यंत कमीत कमी पाचशे तर जास्तीत जास्त तीन हजारांचा दंड आकारावा, एकदा दंड आकारूनही संबंधितामध्ये सुधारणा होत नसेल तर दुसर्‍यांदा दुप्पट दंड आकारावा, असे ठरले. व्यापार्‍यांनी संप मागे घ्यावा, या आमदार बाजोरियांच्या आवाहनाला व्यापार्‍यांनी प्रतिसाद देत दुपारीच प्रतिष्ठाने सुरू केली.
आम्ही केवळ कायद्याचे पालन केले

अस्वच्छतेसह विविध कारणांमुळे प्रशासनाने केलेली कारवाई ही नवीन नाही. ही कारवाई कायद्यानुसारच आहे. यापूर्वीही काही आयुक्तांच्या कार्यकाळात अशा कारवाया झाल्या. आपण सर्व जण स्विच्छतेबाबत प्रशासनाकडून अपेक्षा करतो. प्रत्येकाने स्वच्छता ठेवल्यास अस्वच्छता राहणार नाही. मी स्वत: दररोज सायकलने फिरून पाहणी करतो, परंतु मला सर्वत्र घाण आढळून येते. त्यामुळे सर्वांनी सहकार्य करावे. आतापर्यंत घेतलेली दंडात्मक रक्कम परत करणे माझ्या हातात नाही, आपण अर्ज करा, आयुक्त त्यावर निर्णय घेतील.
- दयानंद चिंचोलीकर, उपायुक्त मनपा
दंड आकारताना निश्चित धोरण ठरवा
शहराच्या स्वच्छतेसाठी अशा मोहीम राबवणे गरजेचे आहे. केवळ स्वच्छताच नाही तर हा आरोग्याशी निगडित प्रश्न आहे. व्यापार्‍यांनी नियमांचे पालन करणेही गरजेचे आहे, परंतु प्रशासनाने दंडाची आकारणी करताना भान ठेवावे. एक लहान व्यावसायिक 25 हजार रुपये दंड कसा देणार, त्याचे एक महिन्याचे उत्पन्नही तेवढे नाही. त्यामुळे दंड आकारताना एक निश्चित धोरण ठरवावे. तोपर्यंत दंडात्मक कारवाई करू नका, तसेच दंडाची रक्कम व्यापार्‍यांना परत करा.’’
गोपीकिशन बाजोरिया, आमदार
मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहा
तूर्तास पाऊस लांबलेला असल्याने व्यापार मंदावला आहे. अशा परिस्थितीत व्यापार्‍यांनी एक लाख रुपये दंड कुठून भरायचा, व्यापार्‍यांकडे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून महापालिका प्रशासनाने पाहण्याची गरज आहे. तुमच्या कारवाईला आमचा विरोध नाही, शहर स्वच्छ राहिलेच पाहिजे, परंतु दंडाची रक्कम कमी ठेवावी. तसेच व्यापार्‍यांनीही प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर टाळावा. त्यामुळे आपले शहर स्वच्छ व सुंदर होईल. ’’
गोवर्धन शर्मा, आमदार
कारवाई सुरूच राहणार
प्रशासनाने पावसाळा लक्षात घेऊन सार्वजनिक आरोग्य बिघडू नये, यासाठी अस्वच्छता राखणार्‍या खाद्य पेय विक्रेत्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाईची मोहीम सुरू केली आहे. पावसाळ्यात उघड्यावर पदार्थ ठेवल्यावर तसेच अस्वच्छतेमुळे निर्माण होणार्‍या माशांमुळे अनेक आजार फैलतात, त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य जपण्यासाठी यापुढेही अन्न व औषधी प्रशासनातील अधिकार्‍यांना सोबत घेऊन महापालिका प्रशासनाची दंडात्मक कारवाई राहणार आहे. ’’
डॉ. महेंद्र कल्याणकर, आयुक्त, अकोला महापालिका

दररोज लागते लाखो रुपयाचे साहित्य :
भोजनालयांसह जवळपास खाद्य पेय विक्री करणारे 735 दुकाने आहेत. या सर्व दुकानांमध्ये रोज 25 ते 30 लाख रुपयांची उलाढाल होते. 16 जुलैच्या संपामुळे ही उलाढाल ठप्प झाली होती. परंतु, दुपारपासून दुकाने उघडल्याने उलाढालीस प्रारंभ झाला तरी संपामुळे ही उलाढाल 50 टक्केच झाली. तर या उलाढालीव्यतिरिक्त होणारी चहा, साखर, बेसन, तेल, मैदा, दूध खरेदी विक्रीही मंदावली.
रोज लागणारे खाद्य साहित्य :
खाद्य पेय विक्रेत्याला दररोज साधारणपणे दहा किलो बेसन, दहा किलो खाद्यतेल, पंधरा किलो साखर, वीस किलो मैदा तर सर्व खाद्यपेय विक्रेत्यांना खव्यासह दुग्धजन्य पदार्थ तयार करण्यासाठी 50 हजार लिटर दूध दररोज खरेदी करावे लागते.
पावणेचार हजार कुटुंबांचा उदरनिर्वाह :
खाद्य पेय विक्री करणार्‍या दुकानांच्या माध्यमातून जवळपास पावणेचार हजार कामगारांना रोजगार मिळतो. प्रत्येक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, भोजनालयात आचार्‍यांसह पाच कामगार आहेत. यांना 200 ते 450 रुपये रोज दिला जातो.
बैठकीत चिंचोलीकरांचे कौतुक :
दंडात्मक कारवाईबाबत व्यापार्‍यांनी रोष व्यक्त करताना दुसरीकडे दयानंद चिंचोलीकर यांच्यासारखा अधिकारी सकाळी पाच वाजल्यापासून कामाला लागतो. त्याबद्दल त्यांचे खाद्य पेय विक्रेता संघाने कौतुक केले. असे अधिकारी सहजासहजी मिळत नाहीत, असेही व्यापार्‍यांनी स्पष्ट करून दयानंद चिंचोलीकर यांच्यासाठी त्यांच्या त्यागाबद्दल सर्व व्यापार्‍यांनी टाळ्या वाजवून त्यांच्या कामाला दाद दिली.
रुतबे में हम बच्चे हैं:
जास्त दंडाची कारवाई होत आहे. आमदारांनी यापासून वाचवावे, तर चिंचोलीकर साहेब आम्ही वयाने मोठे आहोत. मात्र,‘रुतबे मे हम बच्चे है’ त्यामुळे आम्हाला सांभाळा, पाठीवर मारा, पोटावर मारू नका.’’ असे खाद्यपेय विक्रेता संघाचे अध्यक्ष सत्यनारायण भादुका म्हणाले.
सहकार्य करा:
शहराला प्रदुषण मुक्त करण्यासाठी ग्रिन अकोला मोहिम सुरु करण्यात आली आहे. या मोहिमेला लोकसहभाग मिळाला तरच त्याचे फलित मिळेल. त्यामुळे ग्रिन अकोला मोहिमेत विक्रेता संघाने सहकार्य करावे, असे आवाहन विरोधी पक्षनेते
हरीश आलिमचंदानी यांनी केले.
फोटो - खाद्य पेय विक्रेता संघाची बैठक शासकीय विश्रामगृहात बुधवारी झाली. या वेळी बोलताना आमदार बाजोरिया.