आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘अमृत’ योजनेबाबत उत्सुकता, मात्र उपाययोजनांचे काय?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- अकोला शहराचा केंद्र शासनाच्या अटल नागरी पुनरुज्जीवन परिवर्तन योजनेत (अमृत) समावेश होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ही योजना कशी? या योजनेतून शहर विकासासाठी किती निधी मिळणार? याबाबत नगरसेवक तसेच अधिकारी आणि सर्व सामान्य नागरिकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. परंतु अशा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जे निकष निश्चित केले जातात, त्या निकषांची पूर्तता महापालिकेने केलेली नाही. त्यामुळे या योजनेत अकोला शहराचा समावेश झाला तरी निकषांमुळे या योजनांपासून महापालिका वंचित राहु शकते.

राज्य केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेताना, राज्य केंद्र शासनानी निश्चित केलेल्या उपाय योजनांची अंमलबजावणी झालेली असेल तरच या योजनांचा लाभ महापालिकेला मिळु शकतो. यासाठी राज्य शासनाने आपल्या कामकाजात कसा कोणता बदल करावा? याबाबत मार्गदर्शक सुचना (सर्व्हिस लेव्हल बेंच मार्क) यापूर्वीच दिलेल्या आहेत. परंतु दुदैवाने या मार्गदर्शक सुचनांपैकी बोटावर मोजण्या इतक्या उपाय योजनांची अंमलबजावणी झालेली आहे. तर अनेक योजना अद्यापही कागदावरच आहे. जो पर्यंत शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांची पूर्णत अंंमलबजावणी केली जाणार नाही, तो पर्यंत ‘अमृत’ योजनेसह महत्वाच्या योजनांचा लाभ महापालिकेला मिळु शकणार नाही. यापूर्वीही याचा फटका महापालिकेला बसलेला आहे. परंतु त्या नंतरही प्रशासनाने अथवा पदाधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेत अकोला शहराचा समावेश झाला तरी सर्व्हिस लेव्हल बेंच मार्कची अंमलबजावणी झाल्यासच या योजनेचा लाभ महापालिकेला मिळु शकणार आहे.
जीआयएसप्रणाली
जीआयएसप्रणाली लागु करण्यासाठी प्रशासनाने निविदा बोलावल्या होत्या. परंतु प्रशासनातील अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यातील समन्वया अभावी अद्यापही हा प्रस्ताव धुळखात पडला आहे. जीआयएसची अंमलबजावणी झाल्यास महापालिका क्षेत्रात प्रत्येक झाडांची, पथदिव्यांची, विद्युत खांब, इमारती, रस्ते, नाल्या आदींची अद्यावत माहिती उपग्रहाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे.
द्विनोंद पद्धती
महापालिकेमध्येपारदर्शकता यावी, यासाठी द्वि नोंद पद्धतीचा अवलंब करावा लागणार आहे. यासाठी काही कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आले होते. परंतु महापालिकेच्या लेखा विभागाने अद्यापही द्विनोंद पद्धतीचा अवलंब केलेला नाही.
अॅटो डीसीआर धूळ खात
नगररचनाविभागातील कामकाज सुटसुटीत व्हावे, बांधकामाचा नकाशा घरबसल्या नागरिकांना पाठविता यावा आणि आपण पाठविलेली फाईल नेमकी आता कोणत्या टेबलवर आहे, याची पूर्ण माहिती अॅटो डिसीआरमुळे उपलब्ध होणार आहे. यामुळे कमी वेळेत काम होणार आहे.
वॉटर अँड एनर्जी ऑडिट
ज्याप्रमाणे आलेल्या महसुलाचा अंदाज पत्रकात हिशोब द्यावा लागतो. त्याच प्रमाणे प्रकल्पातून उचल केलेले पाणी, नागरिकांना दिलेले पाणी याचा हिशोबही द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे किती उचल केली? किती वाटले? आणि किती गळती झाली? या बाबी स्पष्ट होणार आहेत. त्याच बरोबर एनर्जी ऑडीटही सुरु करावे लागणार आहे.
आतापर्यंत केलेल्या सुधारणा
मार्गदर्शक सुचनांमध्ये ई-गर्व्हनन्स महत्वाचा भाग आहे. महापालिकेने ई-गर्व्हनन्सची अंमलबजावणी बऱ्या पैकी केली आहे. त्यामुळेच आता जन्म-मृत्यु दाखला, आवक-जावक, विवाह नोंदणी, बांधकाम परवानगी एक खिडकीतून दिली जाते. परंतु प्रापर्टी टॅक्स मात्र जुन्या पद्धतीनेच भरावा लागत आहे. अद्याप ही व्यवस्था महापालिकेला करता आलेली नाही.
उपाययोजनांसाठी निधी मिळू शकतो
यापूर्वी योजनांच्या अंमलबजावणी करीता मार्गदर्शक तत्वे (सुचना) शासनाकडून मिळाल्या होत्या. महापालिकांकडे निधी नव्हता तसेच पुरेसे मनुष्यबळ नव्हते. त्यामुळे या योजनांची अंमलबजावणी करता आली नाही. परंतु या नव्या योजनेत, योजनेच्या पूर्ततेसाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाय योजनांसाठीही निधी मिळु शकतो. अद्याप ही बाब अधिकृत नसली तरी काही महिन्यांपूर्वी घेतलेल्या बैठकीत तसे संकेत दिले होते.'' -अजयगुजर, शहरअभियंता
बातम्या आणखी आहेत...