आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चिंचोलीकरांना निलंबित करण्याच्या शिफारशीचा प्रस्ताव, अडीच महिन्यांनंतर घेतली सभा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महापालिकेचे उपायुक्त दयानंद चिंचोलीकर यांनी अतिक्रमण हटाव मोहिमेसह पोलिस सुरक्षा तसेच कामांची चौकशी करून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची शिफारस करणारा प्रस्ताव अखेर १६ फेब्रुवारीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला. याप्रकरणी विरोधकांनी केलेली मतदानाची मागणी बहुमताअभावी, सत्ताधारी गटाने फेटाळून लावली.

सभेत उपायुक्त दयानंद चिंचोलीकर यांनी चुकीच्या पद्धतीने काम केल्याचा आरोप विजय अग्रवाल यांनी केला. पोलिस संरक्षणाचे १५ लाख, पाडलेल्या दुकानांची किंमत, या सर्व प्रकाराची चौकशी करून ही रक्कम त्यांच्या वेतनातून कपात करावी तसेच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची शिफारस राज्य शासनाकडे पाठवण्यासाठी तसा प्रस्ताव मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.

तर सुनील मेश्राम यांनी चिंचोलीकर यांनी कधीही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत काम केले नाही. ही बाब लक्षात घ्या. तसेच त्यांनी जे काही निर्णय घेतले ते सर्वथा चुकीचे होते, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे दयानंद चिंचोलीकर यांना संधी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन महापालिकेला त्यांच्यावर कारवाई करता येते का? याचाही विचार करून सभागृहाने पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. तर गजानन गवई यांनी उपायुक्तांवर कारवाई करण्यापूर्वी कायदा काय म्हणतो, ही बाब तपासावी, अशी भूमिका मांडली. अरुंधती शिरसाट यांनी लोकप्रतिनिधींचा अपमान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, असे मत व्यक्त केले.
सभागृहनेते योगेश गोतमारे यांनीही विजय अग्रवालांच्या भूमिकेशी सहमत असल्याची बाब स्पष्ट केली. नगरसेवकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर महापौरांनी उपायुक्त दयानंद चिंचोलीकर यांच्या कामकाजाची चौकशी करून त्यांच्यावर निलंबनाची शिफारस करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला.

मतदानाचीमागणी धुडकावली: ज्येष्ठनगरसेवक सुनील मेश्राम यांनी सभागृहात चिंचोलीकर यांच्यावरील प्रस्तावाबाबत मतदान घेण्याची मागणी केली. मात्र, नियमाला बाजूला ठेवून महापौरांनी ही मागणी धुडकावली.

कारवाईकरता येते का?: विजयअग्रवाल यांनी आयुक्तांवर अ‌विश्वास आणता येतो. मग उपायुक्तांवर का नाही? असे स्पष्ट करत मेश्राम यांच्या प्रश्नाला उत्तर दिले.

नगरसेवक चिंचोलीकरांसोबत

ज्यावेळी मतदानाची मागणी झाली. त्या वेळी अनेक नगरसेवक अडचणीत आल्याची बाब सभागृहात जाणवत होती. त्यामुळेच सुनील मेश्राम यांच्या मागणीला दुसऱ्या नगरसेवकांनी समर्थन दिले नाही. त्यामुळे अनेक नगरसेवक चिंचोलीकर यांच्यासोबत असल्याची बाब स्पष्ट झाली.

बहुमत नसल्यामुळे मागणी अमान्य

^सत्ताधारींकडे उपायुक्तांच्या कारवाईबाबत बहुमत होते, तर त्यांनी मतदानाची मागणी का स्वीकारली नाही. मतदान झाले असते तर अनेकांनी उपायुक्तांच्या बाजूने मतदान केले असते. त्यामुळे आपल्याकडे बहुमत नसल्याची बाब लक्षात घेऊन सत्ताधारी गटाने ही मागणी फेटाळली.'' सुनीलमेश्राम, ज्येष्ठ नगरसेवक