शिक्षण विभागाची चुकली बाराखडी, साडेनऊ लाखांचा लागला चुना

अकोला- मोफत शिक्षण कायद्याच्या जनजागृतीकरिता छपाई करण्यात आलेल्या बॅनर्सवर कायदा लागू करण्यात आलेल्या सालासह तीन गंभीर स्वरूपाच्या चुका झळकल्या आहेत. विशेष म्हणजे या बॅनर्सचा मथळा ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केला ते उपशिक्षणाधिकारीच (सर्वशिक्षा अभियान) अनभिज्ञ आहेत. त्यांच्यामुळे शासनाला साडेनऊ लाखांचा चुना लागला आहे.

सर्वशिक्षा अभियान प्रमुख उपशिक्षणाधिकारी प्रभाकर मेहेरे यांच्या मार्गदर्शनात बॅनर्सचा मथळा तयार करण्यात आला. त्यांच्याकडून फाइल मंजूर करून घेतल्यानंतरच फाइल अंतिम मंजुरीकरिता ठेवण्यात आली. मंजुरीनंतर बॅनर्सची छपाईकरिता ई-निविदा बोलावण्यात आली. त्यामध्ये मेसर्स अग्रवाल यांना छपाईचे टेंडर मंजूर झाले. त्यांना बॅनर्सचा मथळा तयार करून देऊन प्रभाकर मेहेरे यांनी छपाईचे आदेश दिले. छपाईनंतर बॅनरवरील चुका दिसून आल्या. त्या निस्तरण्यासाठी आता सारवासारव सुरू केली आहे. दरम्यान, 18 जून रोजी स्थायी समिती सभेत हा विषय चर्चिल्या गेला होता. या वेळी मेहेरेंनी हे काम 13 लाखांचे असल्याचे सांगितले. मात्र, हे काम 9 लाख 99 हजार 360 रुपयांचे आहे. मेहेरेंना कामाविषयी माहिती नसल्याचे यावरुन स्पष्ट होते.

प्रूफरीडिंग झालेच नाही
प्रूफरीडिंग करण्याची जबाबदारी संशोधन सहायक सुवर्णा नाईक यांची आहे. त्यांनी जर प्रूफरीडिंग केले असते, तर ही चूक झालीच नसती.’’ प्रभाकर मेहेरे, उपशिक्षणाधिकारी तथा सर्वशिक्षा अभियान प्रमुख.