आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Department Of Election,Latest Ws N Divya Marathi

प्रचार साहित्याची माहिती निवडणूक विभागाला द्या - जिल्हाधिकारी अरुण शिंदे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- जिल्हय़ातील सर्व मुद्रक, प्रकाशकांनी निवडणुकीकरिता छपाई केलेल्या साहित्याची माहिती निवडणूक विभागाला कळवा, असे आदेश जिल्हा निवडणूक अधिकारी, जिल्हाधिकारी अरुण शिंदे यांनी केले आहे. भारत निवडणूक आयोगाने लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम 15 मार्चपासून लागू केला आहे. लोकसभा निवडणुकीकरिता आस्थापनेमार्फत प्रचार साहित्य जसे, पॉम्लेट, भित्तिपत्रके, स्मरणिका, बॅनर्स, बिल्ले, फ्लेक्स बोर्ड, ओळखपत्रे, मतदार चिठ्ठय़ा आदींची छपाई करून राजकीय पक्ष, उमेदवार छपाई करून प्रसिद्ध करतील. तेव्हा या साहित्याची छपाई करून प्रसिद्ध करताना त्यावर साहित्य प्रकाशित करणार्‍या उमेदवार, पक्षाचे, प्रतिनिधीचे नाव, आस्थापनेचे नाव मुद्रित केलेल्या साहित्याची संख्या, मुद्रण करण्याचे स्थळ, तारीख आदी नोंदी असणे आवश्यक आहे. तसेच छपाई करून प्रसिद्ध केलेल्या साहित्याची प्रत सहायक निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांचे कार्यालयास देणे लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 चे कलम 127 क नुसार बंधनकारक आहे. तपासणी करताना असे आढळून न आल्यास उपरोक्त साहित्य प्रसिद्ध करणार्‍या प्रकाशक व मुद्रकावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांचा परवाना रद्द करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी, असे जिल्हाधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकार्‍यांनी कळवले आहे.
मोबाइल बंद ठेवल्यास कारवाई
मोबाइल बंद ठेवल्यास कारवाई केली जाईल, अशी सक्त ताकीद निवडणूक आयोगाने कर्मचार्‍यांना दिली आहे. यामुळे कामचुकार कर्मचारी धास्तावले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये ‘हायटेक’ उपकरणांच्या वापरावर भर दिला जात आहे. निवडणूक आयोगाने जिल्हा निवडणूक विभागाला त्यानुषंगाने निर्देश दिले आहेत. त्याचे काटेकोर पालन या वेळी होत असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा निवडणूक अधिकारी, जिल्हाधिकारी अरुण शिंदे यांनी सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांना सतर्कतेच्या सूचना दिल्या आहेत. तत्काळ संपर्क साधला जावा, यासाठी मोबाइलवर विशेष भर दिला जात आहे. निवडणूक कार्यक्रमातील प्रत्येक अधिकारी व कर्मचार्‍याने मोबाइल क्रमांक सुरू राहतील याची काळजी घेण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. या ताकिदीमुळे प्रत्येक अधिकारी व कर्मचार्‍याला आयोगाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक राहणार असल्याने कामचुकार कर्मचार्‍यांना धास्ती बसली आहे.