आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Development Issue After Five Years In Shegaon Is Same

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पाच वर्षे उलटूनही अनेक विकासकामे रखडलेलीच

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शेगाव - श्री संत गजानन महाराज समाधी शताब्दी वर्षानिमित्त तीर्थक्षेत्र विकासांतर्गत राज्य शासनाने शेगाव शहर विकास आराखडा मंजूर केला होता. या आराखड्यांतर्गत शहरात पाच वर्षांपासून कामे सुरू आहेत. मात्र अनेक कामे अद्यापही अपूर्णच आहेत. काही कामांना आजपर्यंतही सुरुवात झाली नाही. त्यामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे ही कामे कधी पूर्ण होतील, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.


शेगाव विकास आराखडा 248 कोटी 39 लाखांचा होता. त्यापैकी 246 कोटी 28 लाखांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 133 कोटी रुपये शासनाने दिले. त्यातून प्रत्यक्षात 106 कोटींचीच कामे आजपर्यंत करण्यात आली. उर्वरित कामे कधी होणार, याबाबत कोणतीही निश्चितता नसल्याचेच दिसत आहे. आगामी काळात ही कामे पूर्ण करणार असल्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बुलडाणा येथे तीन जुलै रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सांगितले. मात्र, त्याचा कालावधी निश्चितपणे सांगण्यात आला नाही. आराखड्यातील काही कामांसाठी निधीची गरज आहे.


सात जुलै रोजी शिखर समितीची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे होत आहे. त्यामध्ये वाढीव निधीबाबत चर्चा होईल, अशी माहिती पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी तीन जुलै रोजी दिली. मात्र, विकास कामे रखडल्याने शहरातील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. शहरातील एकही रस्ता चांगला राहिला नाही. भूसंपादन करण्यासाठी अनेकांची घरे, दुकाने जमीनदोस्त करण्यात आली. परंतु, त्या रस्त्यांच्या कामांना आजपर्यंतही सुरुवात झाली नाही. त्यामुळे विकास आराखड्यातील काम लवकरात लवकर पूर्ण करून गैरसोय दूर करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.


कामासाठी कंत्राटदार मिळेना
शेगाव विकास आराखड्यांतर्गत अग्रसेन चौक ते आठवडी बाजार या कामाची निविदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तीन वेळा प्रसिद्ध केली. परंतु एकही निविदा प्राप्त झाली नाही. तर एका कंत्राटदाराने कामाच्या किंमतीपेक्षा जास्त रकमेची निविदा भरली. ती मंजुरीसाठी शासनाकडे प्रलंबित आहे.


कंत्राटदारावर वचक नाही
- शहर विकास आराखड्यातंर्गत काम करीत असलेल्या कंत्राटदारांवर संबंधित विभागाचा वचक नाही. नवी दिल्ली येथील एस.एम.एस पर्यावरण या कंपनीला भूमिगत गटार योजनेच्या कामात दिरंगाई केल्यामुळे दंड केल्याचे अधिकारी सांगतात. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे इतर कंपन्यांना वेळेत काम पूर्ण न झाल्यास कारवाई होण्याची भीती वाटत नाही. परिणामी कंत्राटदार कंपन्यांवर अधिका-यांचा वचक नसल्याचेच दिसून येत आहे.’’
सुरेश जयपुरिया, नागरिक, शेगाव