आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिवसभर आंदोलन; तोडगा नाही, विकासकामांना "ब्रेक'; निविदाही राहणार "पॉकेट बंद'

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - महापालिका कर्मचारी संघर्ष समितीने २३ जानेवारीला सुरू केलेल्या कामबंद आंदोलनात दिवसभरात कोणताही तोडगा निघाला नाही. प्रशासन एक महिन्याचे वेतन देण्यास तयार आहे तर कर्मचारी पाच महिन्यांच्या मागणीवर ठाम आहेत. दिवसभरात महापौरांसह विविध लोकप्रतिनिधींनी संप मिटण्याबाबत केलेली मध्यस्थी िवफल झाल्याने आंदोलन चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पाच महिन्यांच्या थकित वेतनासह विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महापालिका कर्मचारी संघर्ष समितीने दोन डिसेंबरला निवेदन देऊन २३ जानेवारीपर्यंत टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करूनही वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागल्यास २३ जानेवारीपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला होता. यादरम्यान ताट-वाटी वाजवा आंदोलन तसेच तीन दिवस काळ्या फिती लावून कर्मचाऱ्यांनी काम केले. त्यानंतर २५ डिसेंबरला कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. या मोर्चानंतर प्रशासनाने एक महिन्याचे वेतन कर्मचाऱ्यांना तसेच दोन महिन्यांचे शिक्षकांना अदा केले. २५ डिसेंबरच्या मोर्चानंतर आयुक्त येतील आणि काही तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली होती. परंतु, आयुक्तांनी रजा वाढवून घेतली, तर प्रभारी आयुक्तांनी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावलेच नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नियोजित कामबंद आंदोलन करावे लागले. कामबंद आंदोलनात अग्निशमन, पाणीपुरवठा आणि वैद्यकीय विभागाला वगळण्यात आले. त्यामुळे इतर सर्व विभागातील कर्मचारी सहभागी झाले. त्यामुळे सदैव गजबजलेल्या महापालिकेत आज शुकशुकाट होता. कामबंद आंदोलनामुळे कामकाजही कोलमडले.

महापौरांसह विविध पदाधिकाऱ्यांनी केली मध्यस्थी : महापौर उज्ज्वला देशमुख, उपमहापौर विनोद मापारी, विरोधी पक्षनेते साजिदखान पठाण, ज्येष्ठ नगरसेवक विजय अग्रवाल यांनी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून संप मिटवण्याचा प्रयत्न केला. एक महिन्याचे वेतन आज आणि दहा दिवसात पुन्हा एक महिन्याचे वेतन, असा प्रस्तावही पदाधिकाऱ्यांपुढे सादर केला. परंतु, आता पाच महिन्यांचेच वेतन हवे, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतल्याने ही मध्यस्थी फोल ठरली.

4 मार्गनिघणार कसा? : महानगरपालिकाकर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे वसुली थांबली आहे. वसुली थांबलेली असताना कितीही दिवस कामबंद आंदोलन केले तरी पाच महिन्यांचे वेतन कर्मचाऱ्यांना मिळणे कठीण बाब आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मार्ग तरी कसा निघणार? अशी चर्चाही या निमित्ताने सुरू आहे.

2 वसुलीथांबली : जानेवारीमहिन्यात वसुलीला वेग येतो. परंतु, एेन जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस महापालिका कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे आजपासून मनपाची वसुली थांबली आहे. महापालिकेचे उत्पन्न थांबल्याने वेतनाचा प्रश्न सोडवण्यात अडचणी येणार आहेत.
3 तरीहीवेतन देणे शक्य : आतामनपाकडे एक महिन्याचे वेतन देण्याएवढाच निधी राहिला. परंतु, कोणार्कच्या प्रकरणात न्यायालयात मनपाच्या बाजूने निकाल लागला आहे. त्यामुळे कोटी ५० लाख रुपये महापालिकेला परत मिळाले आहेत. या रकमेचा वापर केल्यास कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांचे वेतन अदा करणे शक्य आहे.
1 शिक्षकांनादिले वेतन : प्रशासनानेमहसुलातून शिक्षकांचे, सेवानिवृत्त शिक्षकांचे दोन महिन्यांचे वेतन अदा केले. कर्मचारी, शिक्षक यांच्या थकित वेतनात दोन महिन्यांचा फरक होता. त्यामुळे प्रशासनाने हा निर्णय घेतला. आता उपलब्ध निधीतून एक महिन्याचे वेतन सेवानिवृत्तिवेतन अदा होऊ शकते.

कर्मचाऱ्यांच्या द्वारसभेत हजेरी
महापौरउज्ज्वला देशमुख, उपमहापौर विनोद मापारी यांनी कर्मचाऱ्यांच्या द्वारसभेतच थेट हजेरी लावून सर्व पदाधिकारी कर्मचाऱ्यांच्यासोबत असल्याचे आश्वासन दिले.

...तर आंदोलन झाले नसते
कर्मचाऱ्यांनातत्कालीन आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्याकडून अपेक्षा होत्या. डॉ. महेंद्र कल्याणकर अकोल्यात दाखल झाल्यानंतर किमान ते बोलावतील कर्मचाऱ्यांना एक अथवा दोन महिन्यांचे वेतन देऊन त्यांच्याशी संवाद साधतील, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली होती. परंतु, डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवादही साधला नाही तसेच वेतनही दिले नाही. उलट सत्कार करून घेतल्याने कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तत्कालीन आयुक्तांनी केवळ संवाद साधून वेतन दिले असते तर कदाचित कामबंद आंदोलन झाले नसते, अशी चर्चा महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरू आहे.

प्रस्तावही रखडले
महापालिकेलापाच कोटी ६० रुपयांचे रस्ते अनुदान, ३४ कोटी रमाई घरकुल योजना, नागरी दलितेतर वस्ती सुधार योजनेसाठी तीन कोटी २८ लाख रुपये महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. या निधीतून विकासकामांचे प्रस्ताव तयार करावे लागणार आहेत. बेमुदत कामबंद आंदोलनामुळे या विकासकामांचे प्रस्ताव रखडले आहेत.

मनपा कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी कामबंद आंदोलन सुरू केले. दरम्यान मनपाच्या प्रवेशद्वारावर कर्मचाऱ्यंनी द्वार सभा घेतली. कर्मचाऱ्यांच्या द्वारसभेत महापौरांनी हजेरी लावल्यानंतर सेवानिवृत्त महिला कर्मचाऱ्याने असा जाब विचारला.