आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

स्थगित महासभेमुळे शहराच्या विकासकामांना लागला ब्रेक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - केवळ एकमेकांना राजकीय शह-काटशह देण्याच्या नादात स्थगित केलेली महासभा पुन्हा बोलावण्याबाबत अद्यापही एकमत होत नसल्याने शहरातील विकासकामे रखडली आहेत. यासोबतच उत्पन्नवाढीचे प्रस्तावही धूळ खात पडले आहेत. त्यामुळे महासभा केव्हा बोलावली जाणार, याबाबत नगरसेवकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

महापालिकेत भाजप-युतीची सत्ता आल्यापासून महासभेचे कामकाज सुरळीत चाललेले नाही. यापूर्वी भारिप-बमसं, काँग्रेसची सत्ता असताना विरोधकांचे म्हणणे एेकले जात नव्हते. मात्र, किमान प्रस्ताव मंजूर केले जात होते. परंतु, सद्य:स्थितीत सत्ताधारी गटातच एकमत नसल्याने विरोधकांना चांगलेच फावले आहे. २७ मे रोजी विविध विकासकामांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी महासभा बोलावली होती. परंतु, सत्ताधारी गटातच एकमेकांना शह-काटशह देण्याचे शीतयुद्ध सुरू आहे. या शीतयुद्धात शहराचा विकास मात्र खुंटला आहे. शह-काटशह देण्याच्या धुमाकुळीतच ही सभा स्थगित करावी लागली होती. सभा स्थगित केल्यानंतर भाजपचे वरिष्ठ नेते निर्माण झालेला दुरावा दूर करून विकासकामे मार्गी लागण्यासाठी पुन्हा सभा बोलावण्यासाठी पुढाकार घेतील, अशी अपेक्षा कार्यकर्त्यांना होती. परंतु, दुर्दैवाने हा दुरावा कमी करण्यात अद्याप कोणीही रस घेतलेला नाही. त्यामुळे सभा स्थगित करून दहा िदवसांचा कालावधी उलटला तरी अद्याप सभेचा दिनांक निश्चित झालेला नाही. परिणामी, विकासकामांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दुसरीकडे स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने प्रशासनाला महासभेच्या मंजुरीशिवाय पर्याय नसल्याने प्रशासनही हतबल झाले आहे. या सर्व भानगडीत मात्र कर भरणारा सर्वसामान्य नागरिक वेठीस धरला जात आहे. परंतु, या प्रकाराशी भाजपच्या कोणत्याही नेत्याला अथवा पदाधिकाऱ्याला काहीही देणे-घेणे नसल्याची चर्चा आता नागरिकांमध्येच सुरू आहे.
उत्पन्नवाढीचे प्रस्ताव धूळ खात; काँक्रिटीकरण दिवाळीनंतरच
या सभेत १५ कोटी रुपयांच्या निधीतून सहा रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाबाबत आलेल्या अबुव्ह निविदांवर चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार होता. परंतु, सभा स्थगित झाल्याने या विषयावर कोणतीही चर्चा होऊ शकली नाही, अथवा निर्णय होऊ शकला नाही. या सहाही मार्गांची दुरवस्था झाली आहे. या सभेत रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाबाबत निर्णय झाला असता तर किमान रस्त्यांची कामे सुरू करता आली असती. परंतु, आता रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाची कामे सुरू होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. ही कामे दिवाळीनंतर अथवा दिवाळीत सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे महासभेत काँक्रिटीकरणाच्या कामाला मंजुरी मिळून एक वर्षाचा कालावधी होत आला असतानाही ही कामे महापालिकेला सुरू करता आलेली नाहीत.

नळांना मीटर
पाण्याची बचत व्हावी तसेच पाणीपुरवठा योजनेतील तोटा कमी करण्याच्या हेतूने महापालिका क्षेत्रातील नळांना मीटर बसवण्याचा प्रस्ताव उपमहापौरांनी सभेत घेण्यास भाग पाडले. महापालिका क्षेत्रात नळांना मीटर नसल्याने पाणीपुरवठ्याच्या दिवशी लाखो लीटर पाण्याचा अपव्यय होतो. मीटर बसवण्यासारखा महत्त्वपूर्ण विषय सभेत असताना अद्यापही सभा न बोलावल्याने हा विषयसुद्धा पेंडिंग पडला आहे.

जलवाहिनी योजनेचे दुर्दैव
एकीकडे युती शासनाचे पाणीपुरवठा मंत्री प्रशासनाला महासभेत मोर्णा प्रकल्प ते महान जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत जलवाहिनी टाकण्याचा प्रस्ताव मंजूर करा. लोकवर्गणी भरण्याचा प्रस्ताव महासभेत मंजूर करा, आम्ही योजनेला मान्यता देतो, तर दुसरीकडे २८ कोटी रुपयांच्या या योजनेवरही सभेत चर्चा झाली नाही. त्यामुळे पाणीटंचाईच्या काळात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या योजनेचा प्रस्तावही थंडबस्त्यात पडला आहे.

शहर बस वाहतुकीला ब्रेक
शहरात शहर बस वाहतूक सुरू करण्यासाठी एका कंपनीने प्रस्ताव सादर केला आहे. तूर्तास शहर बस वाहतूक सेवा बंद असल्याने नागरिकांना अधिक पैसे मोजून ऑटोने प्रवास करावा लागतो. या महिन्यात शाळा सुरू होणार आहेत. शाळा सुरू होण्यापूर्वी शहर बस वाहतूक सेवा सुरू होणे आवश्यक होते. या बससेवेमुळे विद्यार्थ्यांना अधिक फायदा झाला असता. परंतु, महासभा होत नसल्याने शहर बस वाहतुकीलाच ब्रेक लागला आहे.

दैनिक परवाना वसुली
याच सभेत दैनिक परवाना वसुलीचे काम कंत्राट पद्धतीने देण्याबाबत आलेल्या निविदांवर चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार होता. यापूर्वी प्रशासनाने महासभेच्या निर्णयाच्या अधीन राहून दैनिक परवाना वसुलीचे कंत्राट दिले होते. परंतु, यावर नगरसेवकांनी आक्षेप घेतल्याने हे कंत्राट रद्द करण्याचे आदेश महासभेने दिले होते. सभेत निर्णय झाला असता, तर मनपाच्या उत्पन्नात भर पाडण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता, परंतु ही सभाच होऊ शकली नाही.