आधुनिकीकरणामुळे सुविधा घरपोच; विभागीय आयुक्त बनसोड

अकोला- महसुलाच्या कामाचा व्याप मोठा आहे. तो सर्वसामान्यांच्या जगण्याशी निगडित आहे. लोकोपयोगी विभागाचे जसजसे आधुनिकीकरण होईल, तशा जनतेला सुविधाही घरपोच मिळतील, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डी. आर. बनसोड यांनी केले. राज्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून सर्व महसुली कागदपत्राचे डिजिटलायझेशनचे काम अकोला महसूल विभागाने हाती घेतले आहे. राष्ट्रीय भूमिअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत ई-फेरफार कार्यक्रम 1 ऑगस्टपासून सुरू करण्यात आला आहे. राज्यात अकोला, लातूर व ठाणे या तीन जिल्ह्यांना बहुमान प्राप्त झाला आहे. 1 ऑगस्ट महसूल दिनाच्या निमित्ताने अकोल्यात ई-फेरफार शुभारंभ, अभिलेखाचे डिजिटलायझेशन सेवेचा शुभारंभ व सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानांतर्गत उत्कृष्ट काम केलेल्या अधिकार्‍यांचा व कर्मचार्‍यांचा गौरव सोहळा डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या सभागृहात पार पडला. कार्यक्रमाला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष शरद गवई, विभागीय आयुक्त डी. आर. बनसोड, जिल्हाधिकारी अरुण शिंदे, कुलगुरू डॉ. रविप्रकाश दाणी, सीईओ अरुण उन्हाळे, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. एस. डी. वानखेडे, अप्पर जिल्हाधिकारी शिवाजी दिवेकर उपस्थित होते.

डिसेंबरपर्यत दोन कोटी कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन
जिल्ह्यात जवळजवळ 1 कोटी 75 लाख एवढय़ा कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशनचे काम करायचे असून, ते डिसेंबर 2014 अखेर पूर्णत्वास येईल, असे जिल्हाधिकारी अरुण शिंदे यांनी सांगितले. अकोला तहसील अंतर्गत नागरिकांना आता 10 प्रकारचे दस्तऐवज संगणकाच्या एका क्लिकवर ऑनलाइन मिळू शकतील. त्यामुळे गावातल्या कोणत्याही व्यक्तीला तहसील कार्यालयात येण्याची गरज भासणार नाही. यामध्ये प्रामुख्याने सात/बारा, आठ अ, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, वय प्रमाणपत्र, अल्पभूधारक शेतकरी प्रमाणपत्र, हैसियत प्रमाणपत्रांचे ई- वितरण करण्यात आले आहे. सामान्य नागरिकांना मालमत्ता नोंदणी व फेरफारकरीता तलाठी व महसूल अधिकार्‍यांकडे चकरा माराव्या लागत होत्या. त्यासाठी कित्येकदा त्यांना पैसेही द्यावे लागायचे. आता हे सर्व संगणकीकरणाच्या माध्यमातून साध्य होणार असल्याने सर्वसामान्यांचे होणारे शोषण सहज थांबणार आहे. त्यांना याचा फायदा होईल.