आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Do Not Interfere In Women Domestic Violence Case

महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात हस्तक्षेप नकाे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - कौटुंबिकहिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ नुसार पोलिस ठाण्याच्या आवारात स्थापन करण्यात आलेल्या समुपदेशन केंद्रामध्ये पोलिसांनी हस्तक्षेप करू नये, अशा प्रकारची प्रकरणे सामोपचारानेमिटवण्याचे काम समुपदेशन केंद्राचे आहे, असे आदेश गृहविभागाने सर्व पोिलस प्रमुखांनादिले आहेत.

महिला बालकल्याण विभागाने महिला संरक्षण आदेशानुसार वेळोवेळी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिलेली आहेत. पोिलस ठाण्याच्या आवारात स्थापन करण्यात आलेल्या समुपदेशन केंद्रामध्ये न्यायालयाच्या मध्यस्थीशिवाय समुपदेशन करणे, हे कायदाचे उल्लंघन आहे. मात्र, तसे आदेश नसतानाही अनेक ठिकाणी पोिलस अशा प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करतात, असे निदर्शनास आल्यामुळे गृहविभागाने पुन्हा पोिलसांच्या भूमिकेविषयी अध्यादेश काढला आहे. त्यामध्ये त्यांनी घरगुती हिंसाचारात बळी पडलेल्या पीडित महिलेच्या प्रकरणात समुपदेशन करण्याचे काम हे महिला बालकल्याणविभागाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार समुपदेशन केंद्राचे असून, अशा समुपदेशन केंद्रामार्फत समुपदेशाचे काम पोिलसांनी करू नये, असे सुनावले आले.
लुडबूड करू नये
-जिल्हामहिला बालविकास आणि राज्य महिला आयोगामार्फत चालवण्यात येणाऱ्या कौटुंबिक हिंसाचार तक्रारनिवारण केंद्रामध्ये पोिलसांनी लुडबूड करू नये. अशा केंद्रानीसुद्धा त्यांचे टार्गेट पूर्ण झाल्यानंतरही त्यांच्याकडे येणाऱ्या तक्रारीचे इमानेइतबारे निवारण करावे, जेणेकरून या प्रक्रियेत पोिलसांना हस्तक्षेप करण्याची गरजच पडणार नाही.'' आशािमरगे, सदस्याराज्य महिला आयोग

या कायद्यांतर्गत शेकडो प्रकरणे निघाली निकाली : कौटुंबिकहिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरू आहे. या कायद्यान्वये जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी, प्रांतअधिकारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांना संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. राज्यभरातील ही संख्या तीन हजार ६२५ इतकी असून, यामध्ये २५७ महिला आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी करताना महिलांसाठी आश्रयगृहे, तर ८२ संस्थांना प्राेव्हायडर म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत आतापर्यंत शेकडो प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
'मतनी'कडून प्रकरण आल्यावर पोिलसांनी लक्ष द्यावे : एखाद्यामहिलेने कौटुंबिक हिंसाचाराबाबत तक्रार दाखल केल्यास पोिलस लगेच इंटरेस्ट दाखवून गैरतक्रारदारांना समज देण्याचा प्रयत्न करतात. गैरतक्रारदारसुद्धा खाकीला भिऊन पोिलसांसोबत तडजोड करतात. हेच पोिलसांना हवे असल्यामुळे ते अशा प्रकरणात नसती ऊठाठेव करतात. गैरतक्रारदारांनी जर पोिलसांना मोजले नाही, तर पोिलस तक्रारकर्ता महिलेस उगाच अतिरिक्त सल्ला देऊन गैरतक्रारदारांना महिलेमार्फत त्रास देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे प्रकरण महिला तक्रार केंद्रांकडून (मतनी) जोपर्यंत पोिलसांकडे गुन्हा दाखल करण्यासाठी येत नाही, तोपर्यंत पोिलसांनी या प्रकरणात दखल देऊ नये, असेही आदेश आहेत.