आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्रलंबित मागण्यांसाठी ‘डॉक्टर्स डे’ला शासकीय डॉक्टर संपावर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यवतमाळ - राज्य शासनाकडून लेखी आश्वासन मिळूनही मागण्यांची पूर्तता केली नसल्याने राज्यातील वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या संघटनेने (मॅग्मो) आपल्या प्रलंबित 11 मागण्यांसाठी 1 जुलै डॉक्टर्स डे पासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या प्रश्नांबाबत शासनाकडून टोलवाटोलवी होत असल्यानेच आंदोलनाचा निर्णय शुक्रवारी घेण्यात आला आहे. मात्र, यामुळे पावसाळ्याच्या दिवसात जिल्ह्यातील संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा ठप्प होऊन याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण जनतेला बसणार आहे.

आंदोलनामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालयासह जिल्हा रुग्णालयातील यंत्रणा ठप्प होणार आहे. जिल्ह्यात 63 प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 120 वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. तसेच पुसद, दारव्हा, पांढरकवडा येथे तीन उपजिल्हा रुग्णालये, 19 आयुर्वेद दवाखाने आणि 13 ग्रामीण रुग्णालय मिळून 180 पेक्षा जास्त वैद्यकीय अधिकारी सेवारत आहेत. आंदोलनामध्ये ते सहभागी होणार असल्याने रुग्णालयीन सेवा विस्कळीत होणार असून, प्रशासन व आरोग्य यंत्रणेपुढे पेचप्रसंग उद्भवणार आहे. तीन वर्षांपासून वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या समस्यांवर आश्वासनांची खैरात सुरू असल्याची खंत वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली. या पूर्वी 1 जूनपासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले होते. मात्र, आश्वासनानंतर संघटनेने 16 आणि 25 जून असे दोन वेळा आंदोलन पुढे ढकलले, हे विशेष.
प्रलंबित मागण्या
> सन 2009-10 मध्ये सेवा समावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिकारी यांना पूर्वलक्ष लाभ मिळावा.
> अस्थायी जवळपास 789 बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी गट-ब आणि अस्थायी जवळपास 32 बीडीएस वैद्यकीय अधिकारी गट-ब यांचे सेवा समावेशन करावे.

> 1 जानेवारी 2006 पासून राज्यातील सर्वच वैद्यकीय अधिकार्‍यांना सहावा वेतन आयोग लागू व्हावा.

> सर्वच वैद्यकीय अधिकारी आणि वरिष्ठ आरोग्य अधिकार्‍यांना केंद्र शासन आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाप्रमाणे उच्च वेतन मिळावे.

> एमबीबीएस पदव्युत्तर, बीएएमएस पदव्युत्तर वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या खात्यांतर्गत पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लावावा. वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांची सेवाज्येष्ठता यादी तत्काळ तयार करावी.

> वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे कामांचे तास केंद्र शासन आणि इतर राज्यांप्रमाणे निश्चित करण्यासाठी शासन निर्णयाद्वारे तयार केलेल्या गठित समितीच्या सादर झालेल्या अहवालानुसार तत्काळ उचित कायर्वाही सुरू करावी.

> शासनदरबारी यापूर्वीच मान्य झालेल्या एन.पी.ए. (ऐच्छिक) असण्याबाबतची कार्यवाही तत्काळ व्हावी. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी गेलेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना एनपीए पुनश्च लागू करावे.
सोमवारी देणार निवेदन
मॅग्मो या राज्य संघटनेने कामबंद आंदोलन जाहीर केल्याबरोबर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सोमवारी 30 जूनला जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकार्‍यांना या आंदोलनासंदर्भात निवेदनवजा सूचना देण्यात येणार आहे.
आंदोलन मागे नाही
४शासनाने पोकळ आश्वासन देऊन अंमलबजावणीकडे पाठ फिरवली. शासनाने गांभीर्याने घेतले असते, तर आंदोलनाची वेळ आली नसती. आता शासनाने निर्णय घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही.’’
डॉ. मोहन खडतकर, जिल्हाध्यक्ष.
दुष्काळात तेरावे आंदोलन :
जिल्ह्यात सध्यासाथ रोगांची लागण झाली असून, आरोग्य केंद्रांमध्ये रुग्णांची गर्दी वाढली. काही गावांमध्ये डायरियाची साथ पसरल्याच्या तक्रारी आहेत. दुष्काळात तेराव्या महिन्याप्रमाणे वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या कामबंद आंदोलनामुळे रुग्णांचे हाल होणार आहेत.