आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘ड्रीम प्रोजेक्ट’च्या कामाला खारपाणपट्ट्यात आली गती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बुलडाणा - उच्चाधिकार समितीच्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील खारपाणपट्ट्यात समाविष्ट असलेल्या १६६ गावांपैकी १४० गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाने गती घेतली असून, २०१७ अखेर पूर्णत्वास जाणाऱ्या या योजनेचे २० टक्के काम जानेवारी २०१५ अखेर पूर्णत्वास गेले आहे. दरम्यान, याअंतर्गत योजनेतील १०० कि.मी.च्या मोठ्या जलवाहिनेचे काम हे अंतिम टप्प्यात आले. २२२ कोटी २२ लाख ९१ हजार कोटी रुपये खर्च या योजनेसाठी अपेक्षित आहेत.
वान प्रकल्पावरील ही योजना पूर्णत्वास गेल्यानंतर खारपाणपट्ट्यातील जळगाव जामोद शहरासह जळगाव जामोद संग्रामपूर तालुक्यातील या १४० गावांचा शुद्ध पाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये खारपाणपट्ट्यातील अनेक नागरिकांचा किडनीच्या आजाराने मृत्यू झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या तालुक्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निकाली निघावा, यासाठी ही योजना प्रस्तावित होती. त्यानुषंगाने या योजनेस डिसेंबर २०१३ ला पाणीपुरवठा स्वच्छता विभागाने मान्यता दिली होती. त्यानंतर गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून या योजनेच्या कामांनी वेग घेतला असून, दोन्ही तालुक्यांसाठी ही पाणीपुरवठा योजना ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट आहे.
त्यानुषंगाने जळगाव जामोद विधानसभा मतदारसंघाचे अामदार डाॅ. संजय कुटे यांनी व्यक्ती स्तरावर या योजनेसाठी पाठपुरावा केला आहे. परिणामी, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत २०११-१२ आणि २०१२-१३ च्या कृती आराखड्यात ही योजना प्रस्तावित करण्यात आलेली होती. २०३० ची जळगाव जामोद संग्रामपूर तालुक्यातील या गावांची होणारी चार लाख चार हजार ३२० लोकसंख्या गृहीत धरून ही योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यादृष्टिने नियोजन केले आहे.

निर्धारित वेळेआधीच योजना पूर्णत्वास नेऊ

^खार पाणपट्ट्यातीलपिण्याच्या पाण्याचा ज्वलंत प्रश्न पाहता ही योजना चार वर्षांत पूर्णत्वास नेण्याची कालमर्यादा आहे. मात्र, योजनेचे गुणवत्तापूर्ण काम करून किमान तीन वर्षांत ती पूर्णत्वास नेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. खारपाणपट्ट्यासाठीचा हा एक महत्त्वाकांक्षी असा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे. वसंतसरकटे, कार्यकारी अभियंता, मजीप्रा, बुलडाणा

पाणी आरक्षणाची समस्या निकाली

वानप्रकल्पावरून १४० गावे प्रादेशिक योजनेसाठी ८.१२ दलघमी पाणी आरक्षणाची गरज होती. मात्र, निकषानुसार धरणसाठ्यापैकी १५ टक्के जलसाठा आधीच आरक्षित असल्याने या योजनेबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. परिणामस्वरूप जलसंपदा विभागाने प्रत्यक्ष प्रकल्पावर पाहणी करून याप्रश्नी तोडगा काढून प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्यातून योजनेसाठी पाणी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने योजनेमध्ये बदल केला होता. त्यानुषंगाने नव्याने प्रस्ताव तयार करून त्यास तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागली. परिणामी योजनेमधील माेठा तांत्रिक अडथळा दूर झाला आहे.
दरडोई मिळेल ४० लीटर पाणी

प्रशासनाने २०११ ची लोकसंख्या विचार घेऊन १५ वर्षांनंतर ती चार लाख चार हजार ३२० च्या आसपास जाण्याची शक्यता गृहीत धरून दरडोई ४० लीटर पाणी खारपाणपट्ट्यातील या १४० गावांना मिळेल, अशा पद्धतीने योजनेची आखणी केली आहे. त्यानुषंगाने योजनेच्या जलशुद्धीकरण केंद्रास आठ कोटी ३३ लाख ६३ हजार रुपये खर्च अपेक्षित असून, या जलशुद्धीकरण केंद्राची क्षमता ही २७ दलघमी एवढी राहणार आहे.
सोबतच योजनेसाठीच्या मुख्य संतुलन टाक्यांची पाणी साठवण क्षमता ही ५० हजार लीटर ते साडेसहा लाख लीटर राहणार असून, या टाक्यांची उंची १४, आणि २५ मीटर राहणार आहे. त्यातच १०० ते २०० मीमीच्या ३५८.५९ किमी गुरुत्व जलवाहिन्यांद्वारे दोन्ही तालुक्यांतील ही १४० गावे जोडल्या जातील. योजनेतील मुख्य गुरुत्ववाहिनी ही १०६.४० किमीची राहणार आहे.

योजना स्वयं संतुलित करण्यावर भर

यायोजनेचा दरडोई खर्च हा पाच हजार ३४५ रुपये इतका असून, योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी चार कोटी चार लाख ८३ हजार, ६२४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यानुषंगाने १४० गावांतून योजनेच्या पाणीपट्टी वसुलीतून सहा कोटी ३० लाख ३३ हजार ६०० रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. परिणामी, योजनेच्या पूर्णत्वानंतर ही योजना स्वयं संतुलित होऊन तिच्या कार्यान्वित होण्यास अडचण जाणार नाही, असा प्रशासकीय पातळीवरचा होरा आहे. त्यानुषंगाने योजनेसाठी स्केडाअंतर्गत (सुपरव्हीसोरी कंट्रोल अँड डाटा अॅक्विटिशन) तरतूद करण्यात आली आहे.