आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतीवरच अर्थव्यवस्थेचा विकास, अरुण शेळके यांचे प्रतिपादन

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- भारतीय अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू शेती आहे. शेती आणि त्याच्याशी निगडित सर्व क्षेत्रांचा विकास होणे अत्यावश्यक आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी देशात अनेक उद्योगांची निर्मिती होत आहे. पण, त्यांना कच्चा माल पुरवणा-या क्षेत्रांकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. या क्षेत्रांचाच विकास झाला नाही, तर उद्योग कशाच्या जोरावर चालतील, याकडेदेखील लक्ष दिले पाहिजे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी शेती आणि त्यासंबंधी क्षेत्रांच्या विकासावर भर दिला पाहिजे. शेतीच्या विकासाशिवाय अर्थव्यवस्थेचा विकास अशक्य आहे, असे प्रतिपादन शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष अॅड. अरुण शेळके यांनी केले. शिवाजी महाविद्यालयातील स्व. डॅडी देशमुख खुले सभागृहात मराठी अर्थशास्त्र परिषदेच्या ३८व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या उद््घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

शिवाजी महाविद्यालयात ते नोव्हेंबरदरम्यान या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. उद््घाटन समारंभात प्रारंभी संगीत विभागाचे प्रा. वनिता भोपत आणि प्रा. हर्षवर्धन मानकर यांनी स्वागतगीत सादर केले. समारंभाचे अध्यक्ष अॅड. शेळके म्हणाले की, शेतीच्या विकासावर भर देण्याची गरज अाहे. भारतीय शिक्षण पद्धतीमुळे अनेक लोक फक्त साक्षर होत आहेत. आपण घेतलेल्या शिक्षणाचा वापर कुठे आणि कसा करायचा, हे मात्र आपण शिकत नाही, हे आपले दुर्दैव आहे. आज भारतात मनुष्यबळाची कमतरता नाही. पण, त्यांच्याकडे कौशल्य नाही, प्रत्येक हाताला काम नाही. याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. आपली खरी संपत्ती शेती आहे. परंतु, आज त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. आपली अर्थव्यवस्था शेतकऱ्यांच्या शोषणावर आधारित आहे. ती बदलण्याची गरज असून, सत्य परिस्थिती प्रकट होणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. अधिवेशनाचे उद््घाटक खासदार संजय धोत्रे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव देण्यासाठी परिषदेच्या माध्यमातून चिंतन झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य दर मिळत नाही, अशी बोंब नेहमीच होते. पण, त्यांच्या मालाला योग्य दर कसा मिळवून देता येईल, यावर कधी विचार केला जात नाही. अर्थव्यवस्थेच्या या अधिवेशनाच्या माध्यमातून या विषयावर चिंतन होऊन त्यावर उपाययोजना काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. संशोधकांनी त्यांच्या ज्ञानाचा वापर प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांसाठी कसा होईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले. भारतातील आर्थिक विषमता आणि दारिद्र्य या विषयावर परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. श्रीराम जोशी यांनी विश्लेषण केले. आर्थिक विषमता आणि दारिद्र्य यात तफावत आहे. भारतात एखाद्या राज्यात दारिद्र्यात वाढ होते, तर काही राज्यांत दारिद्र्यात वाढ होते. यावरून आर्थिक विषमता कमी करता येत नाही. त्यासाठी सर्व ठिकाणी योग्य पद्धतीने उपाययोजना झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. अर्थशास्त्र परिषद ही समाजातील वास्तव, दारिद्र्य, विषमता यावर चिंतन करून उपाययोजना शोधण्याचे सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे मत राजेंद्र भांडवलकर यांनी व्यक्त केले. या वेळी चारुदत्त गोखले, महापौर उज्ज्वला देशमुख, परिषदेचे माजी अध्यक्ष जगन्नाथराव पाटील, डॉ. सुभाष भडांगे यांनी विचार मांडले. डॉ. रामेश्वर भिसे यांनी प्रास्ताविकात अधिवेशनातील ठळक मुद्दे विशद केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. जया काळे यांनी, तर आभार प्रदर्शन डॉ. आर. के. शेख यांनी केले. या अधिवेशनात विविध राज्यांतील जवळपास ३०० संशोधक, अभ्यासक सहभागी झाले आहेत. या वेळी अविनाश निकम, डॉ. एम. व्ही. कुलट, ज्येष्ठ कवी विठ्ठल वाघ, प्रा. चंदू ढोके, डॉ. उमेश घोडेस्वार, प्रा. प्राजक्ता पोहरे यांच्यासह प्राध्यापक, संशोधक, विषय तज्ज्ञ, अभ्यासक, विद्यार्थी उपस्थित होते.