आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Education News In Marathi, Student, School, Divya Marathi, Akola

टॉपक्लास शाळांमध्ये नाहीत मोफत प्रवेश

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात मोडणार्‍या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 6 ते 14 वयोगटांतील मुलांना पहिल्या वर्गामध्ये 25 टक्के मोफत प्रवेश देण्यासंबंधी धोरण ठरवण्यात आले आहे. मात्र, या कायद्यातून अल्पसंख्याक कायम विनाअनुदानित शाळांनाच वगळण्यात आल्याने या कायद्याविषयी पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे, तर अल्पसंख्याक समजल्या जाणार्‍या शाळांच प्रत्येक शहरांमध्ये टॉपच्या असल्याने या शाळांमध्ये मोफत प्रवेश होत नसल्याने शिक्षण हक्क संदर्भात असलेल्या धोरणातील विरोधाभास समोर आला आहे.


25 टक्के मोफत प्रवेश नियमातून अल्पसंख्याक, 100 टक्के व अल्पअनुदानित शाळा, मदरसे, वैदिक शाळा, पाठशाला, धर्माचे शिक्षण देणार्‍या शाळा आणि निवासी शाळांना वगळण्यात आले आहे. शहरातील बहुतांश दज्रेदार शाळा या ख्रिश्चन मिशनरीजतर्फे चालवल्या जातात. या शाळांना अल्पसंख्याक संस्थांच्या शाळांचा दर्जा आहे. या अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांच्या शाळांना 25 टक्के आरक्षणाच्या नियमातून वगळले आहे. असे असल्यामुळे शहरातील या टॉपच्या शाळेतच 25 टक्केप्रवेश होत नसल्याने, या शाळांमध्ये मुले प्रवेशापासून वंचित राहत आहेत. शाळेच्या पहिल्या वर्गाच्या एकू ण विद्यार्थी संख्येपैकी 25 टक्क्यांपर्यंतच्या जागा आर्थिक व दुर्बल घटकातील मुलांना पहिल्या वर्गामध्ये 25 टक्क्यांपर्यंतच्या जागा राखीव ठेवाव्या लागतात. अशा बालकांना त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण द्यावे लागते. काही टॉपच्या शाळांकडे अल्पसंख्याक संस्थांचे प्रमाणपत्र असल्याने आणि त्या कायम विनाअनुदानित असल्यामुळे या शाळांना 25 टक्के मोफत प्रवेश करण्याचे बंधनकारक नाही. त्यामुळे कायदा असूनही आर्थिक व दुर्बल घटकातील बालकांना या शाळांमध्ये 25 टक्के प्रवेशासंबंधीचा फायदा होत नसल्याचे चित्र आहे.


शाळा काय म्हणतात? सर्व पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असणार्‍या विद्यार्थ्यांना 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात येतो, तर इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या वर्गाकरिता ही जवळची शाळा 1 कि.मी., तर सहावी ते आठवीच्या वर्गाकरिता 3 कि.मी. परिसरात शाळा असेल, तरच प्रवेश देता येतो.


कायदा काय म्हणतो? पूर्वी शाळा, घराच्या अंतराची अट होती. पण 24 मे 2012 ला सुधारित नियमात ती शिथिल केली. यामुळे अंतराचे कारण दाखवत विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारता येत नाही. पालकांचे उत्पन्न एक लाख असावे, एससी, एसटी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची अटच नाही. पण खुल्या संवर्गासह अन्य पालकांसाठी उत्पन्नाची अट लागू आहे.


अल्पसंख्याक शाळा वगळल्या
425 टक्के प्रवेशातून अल्पसंख्याक शाळेचे प्रमाणपत्र असलेल्या शाळांना कायद्यातून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा शाळांवर 25 टक्के प्रवेशप्रक्रिया राबवण्याची सक्ती करता येत नाही. मात्र, या शाळांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम शिक्षण विभागाचे आहे.’’ प्रफुल्ल कचवे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी


25 टक्के प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू आहे
ज्या शाळांमध्ये नर्सरी आहे अशा शाळांनी नर्सरीपासून तर ज्या शाळांमध्ये पहिलीपासून वर्ग आहेत अशा शाळांनी पहिलीपासून प्रवेशप्रकिया राबवण्याचे आदेश जिल्हय़ातील अल्पसंख्याक शाळा वगळता सर्व शाळांना देण्यात आले आहेत. शाळा सुरू होईपर्यंत ही प्रक्रिया शाळांनी राबवायची आहे. प्रभाकर मेहरे, उपशिक्षणाधिकारी प्राथमिक विभाग जिल्हा परिषद


कायदा शिक्षण संस्थाच्या फायद्याचा
अल्संख्याक संस्थाच टॉपच्या शाळा आहेत. या शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा म्हणून पालक धडपडतात. मात्र, अशा शाळांमध्ये प्रवेश होत नसतील, तर कायदा काय कामाचा. हा कायदा फक्त शिक्षणसंस्थांच्याच हिताचा आहे. गणेश रामटेके, पालक.