आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात वीजचोरी १७.७७% घटली

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महाराष्ट्रराज्य विद्युत मंडळाचे कंपनीत रूपांतर झाल्यानंतर दहा वर्षांत वीजचोरी गळतीचे प्रमाण १७.७७ टक्क्याने घटले आहे. २००५-२००६ मध्ये राज्यात ३१.७२ टक्के वीजचोरी होत होती. ती २०१४-२०१५ मध्ये १३.९५ टक्क्यांवर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ अस्तित्वात असताना १० ते १५ वर्षांपूर्वी त्याची बिकट स्थिती होती. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न झाले. जून २००५ रोजी मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली. सूत्रधारी कंपनीसह महावितरण, महानिर्मिती महापारेषण या कंपन्या अस्तित्वात आल्या. या कंपन्या आता दहा वर्षांच्या झाल्या आहेत. राज्यातील विद्युत यंत्रणा २००५ला प्रचंड जर्जर झाली होती. दहा वर्षांत १,१७६ उपकेंद्र उभारली. आज ही संख्या २,८८२ वर गेली आहे.

वीज भारनियमनही झाले कमी
- नोव्हेंबर २००८ : पूर्वीजिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी रात्री दहापर्यंत होणारे भारनियमन सायंकाळी साडेसहापर्यंत सुरू ठेवले.
- जानेवारी २००९ : नागपूर,अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, नवी मुंबई ही सर्व महसुली मुख्यालये भारनियमनमुक्त केली.
- फेब्रुवारी२०१२ : औद्योगिकवसाहतीतील १६ तासांची सुटी रद्द. उद्योगांना २४ तास वीजपुरवठा.
- २४एप्रिल २०१२ : राज्यातील१४२ विभागांपैकी ९४ विभाग म्हणजेच ६६ टक्के भाग भारनियमनमुक्त.
- जानेवारी२०१३ : नियमितभरणा करणाऱ्या ग्राहकांना फायदा व्हावा, यासाठी फीडरनिहाय भारनियमन.
- डिसेंबर२०१४ : मध्ये७,५६४ फीडर्स वीज भारनियमनमुक्त.

सद्य:स्थितीत राज्यात १२० पथके कार्यरत आहेत, तर ३१ जानेवारी २००६ला कल्याण, पुणे, नाशिक, नागपूर, जालना, लातूर या सहा ठिकाणी वीजचोरीच्या गुन्ह्यांसाठी विशेष पोलिस ठाणे उभारले.

वीजचोरी रोखण्याची जबाबदारी पूर्वी सुरक्षा दक्षता विभागापुरती होती. या विभागांसह सर्वच कर्मचा-यांचा यात सहभाग वाढवला.
खटल्याच्या त्वरित निपटाऱ्यासाठी मुंबईव्यतिरिक्त जिल्हा मुख्यालयांचे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश हे खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालय म्हणून पदनिर्देशित.
06-07
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
08-09
07-08
2005-06
वर्ष वितरण हानी (टक्केवारी)
१४-१५ फेब्रुवारी पर्यंत
13.95
14.00
14.67
16.03
17.28
20.6
21.98
24.09
29.50
31.72