सर्व काही महापालिका सत्तेचे विकेंद्रीकरण रोखण्यासाठी

अकोला - महापालिकेतील सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊ नये, यासाठीच स्थायी समिती सदस्य निवडीत झालेल्या वादाचा फायदा घेऊन सदस्य निवडीची सभा स्थगित केली गेली, अशी चर्चा भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू आहे. यामुळे स्थायी समिती अस्तित्वात येण्यास पुन्हा अडचणी निर्माण झाल्याने निवड झालेल्या सदस्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.

भाजपने साडेसात वर्षांनंतर महापालिकेत सत्ता काबीज केली. सत्ता काबीज केल्यानंतर स्थानिक नेतृत्वाने महापौरपदी उज्ज्वला देशमुख यांची निवड केली. या निवडीवरून कोणत्याही नगरसेवकाने अथवा कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली नाही. पक्षाने दिलेला निर्णय म्हणून सर्वांनी मान्य केला. आतापर्यंत भाजपमध्ये हीच पद्धत सुरू होती. परंतु, सत्ता आल्यानंतर लगेचच काही दिवसांत महापालिकेत भाजपमध्ये गटा-तटाचे राजकारण सुरू झाले. यादरम्यान गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेत स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने कोणताही आर्थिक अथवा धोरणात्मक निर्णय मंजूर करण्यासाठी महासभेशिवाय पर्याय नव्हता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयातून स्थायी समितीचा प्रश्न निकाली निघाल्यानंतर पुन्हा एकदा स्थायी समिती अस्तित्वात येण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. परंतु, स्थायी समिती अस्तित्वात आल्यास महासभा केवळ धोरणात्मक निर्णयापुरतीच मर्यादित राहील, ही बाब लक्षात आल्यानंतर स्थायी समिती सदस्य निवडीसाठीच विलंबाचे धोरण आखल्या गेले. परंतु, अखेर स्थायी समिती सदस्य निवडीची सभा बोलवावीच लागली. एप्रिलला एक तासाच्या अंतराने ही सभा घेण्यात आली. पहिल्या आठ सदस्यांची निवड झाल्यानंतर दुसऱ्या आठ सदस्यांच्या निवडीच्या वेळी भाजपमधील अंतर्गत लाथाळी समोर आली.

पुन्हा स्थायी सभापतिपदाची निवड पडली लांबणीवर
भारतीयजनता पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वाने सर्वांच्या सहमतीने निवडलेल्या दोन सदस्यांच्या जागी दुसऱ्या दोन सदस्यांची नावे थेट प्रदेशाध्यक्षांकडून आली. येनकेनप्रकारे स्थायी समिती अस्तित्वात येऊ नये, यासाठी वरिष्ठ नेत्यांमधील दुफळीचा फायदा घेतही सभाच स्थगित करण्यात आली. यात काही प्रमाणात विरोधकांचीही साथ मिळाली. त्यामुळे पुन्हा एकदा स्थायी समिती सभापतिपदाची निवड लांबणीवर पडली.

काँग्रेसच्या परंपरेची भाजपला लागण
काँग्रेसमध्येसतत गटातटाचे राजकारण चालते. यामुळे अशा प्रकारची निवड करताना प्रत्येकवेळी प्रदेशाध्यक्षांकडूनच यादी निश्चित केल्या गेली. काँग्रेसच्या परंपरेची आता भाजपलाही लागण झाली आहे, अशी चर्चा भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू आहे.

प्रथमच स्थानिक नेतृत्व निर्णयाला छेद
मनपाततरी आतापर्यंत पदाधिकाऱ्याची निवड करताना स्थानिक नेतृत्वाने घेतलेला निर्णय सर्वांनी मान्य केला. या निर्णयात प्रदेश पातळीवरूनही कधी ढवळाढवळ झाली नाही. मात्र, या वेळी प्रदेश पातळीवरून स्थानिक नेतृत्वाने घेतलेल्या निर्णयाला छेद देण्यात आला.

विजय अग्रवाल मुंबईला रवाना
सभास्थगित झाल्यानंतर विजय अग्रवाल तातडीने प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या भेटीला रवाना झाले. त्यामुळे आता स्थानिक नेतृत्वाने दिलेली नावेच पुन्हा निश्चित केली जाणार की प्रदेशाध्यक्षांनी दिलेली नावे राहणार? याबाबत उत्सुकता आहे.

अशा झाल्या घडामोडी
संख्याबळानुसारभाजपचे चार सदस्य स्थायी समितीत जातात. पहिल्या आठ सदस्यांची निवड करताना बाळ टाले, सतीश ढगे यांची नावे देण्यात आली, तर दुसऱ्या आठ सदस्यांची निवड करताना गीतांजली शेगोकार, प्रतिभा अवचार यांची नावे निश्चित केली. त्याचा लिफाफाही गटनेत्यांनी महापौरांना दिला. परंतु, भाजपच्याच काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला. परिणामी, फोनाफोनी सुरू झाली. विशेष म्हणजे ही नावे भाजपचे खासदार, दोन आमदार, संघटनमंत्री, महानगराध्यक्ष यांच्या सहमतीने निश्चित झाली होती. आतापर्यंत हीच प्रथा भाजपमध्ये सुरू होती. प्रदेशाध्यक्षांकडून दोन नवीन नावाचा फॅक्स येण्याची वाट पाहिल्या गेली. फॅक्स धडकताच सभा स्थगित करण्यात आली.