आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळाचा निर्णय नाही; शेतकर्‍यांची तगमग

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष शेतकर्‍यांना अडचणीचे ठरत आहेत. ५० टक्केच्या आत आणेवारी असेल तर तो भाग अवर्षणसदृश मानला जातो, यंदा तर पीकच हाती येते की नाही, अशी अवस्था आहे. ५० टक्के पिकांची हानी झालेली आहे. मूग, सोयाबीन या नगदी पिकांनी शेतकर्‍यांकडे पाठ फिरवल्यामुळे समस्या आ वासून उभी आहे. अशावेळी तातडीने पंचनामे करून शेतकर्‍यांना मदत जाहीर करण्याची गरज असताना शासन ढिम्म आहे. त्याबाबतही शेतकरी प्रचंड नाराजी व्यक्त करत आहेत.

ऑगस्टचा अंतिम आठवडा म्हणजे पीक हाती येण्याचा कालावधी. परंतु, यंदा निसगाचे चित्र उलटे फिरते आहे. मूग, सोयाबीन ही पिके हातची गेली आहेत. पिकांची प्रचंड नासाडी झाली आहे. शेतीची कामे नसल्यामुळे मजूर घरी बसला आहे. शेतकर्‍यांसमोर दुहेरी संकट उभे ठाकले आहे. मजुरी कोठून द्यावी, ही त्यांच्यासमोर उभी झालेली महत्त्वाची समस्या आहे. निसर्गाने शेतकरी, शेतमजूर दोघांनाही एकाच रेषेत आणून उभे केले आहे. पीक हाती येणार नाही, असे उघड्या डोळ्यांनी दिसत असताना घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कशी करावी, ही विवंचना शेतकर्‍यांना ग्रासते आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे नेऊनही त्याचा काहीच उपयोग झालेला नाही. कृषी विभागाकडून सर्व्हे सुरू न झाल्यामुळे मदत केव्हा मिळणार, शासनही शेतकर्‍यांंबाबत
गंभीर नाही, असे दिसत आहे. शेतकरी निर्माण झालेल्या स्थितीविषयी चिंता व्यक्त करत आहेत.
शासन धोरणात्मक निर्णय घेण्यामध्ये टाळाटाळ करत असल्याने शेतकर्‍यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. १५ ऑगस्टला पालकमंत्री अकोल्याला आले नाहीत. तसेच अन्यही नेते दुष्काळाबाबत बोलायला तयार नाहीत, ही अडचण आहे. पीक विम्याचे निकष ब्रिटिशकालीन असून, त्यामध्ये बदल झाल्याशविाय नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना न्याय मिळणार नाही. शासनाने या वेळी मदत दिली नाही तर येत्या काळात शेतकर्‍यांना आपत्तीचा सामना करावा लागू शकतो.
वन्यप्राण्यांचाही उद्रेक वाढला
पावसाअभावी पिकांची वाढ संथगतीने सुरू आहे. त्या अंकुरांवरही वन्यप्राणी हल्ला करत आहेत. वन्यजीव कायद्यानुसार त्यांना इजा पोहोचवता येत नाही. परंतु, वन विभागाने शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई द्यावी. ''
मनोज पाटील, शेतकरी नेते
तक्रारीबाबत सतर्क आहोत
सोयाबीन बियाण्यांबाबत जिल्ह्यातील काही शेतकर्‍यांनी आवाज उठवला आहे. सोयाबीनच्या बियाण्यांबाबत आम्ही सतर्क आहोत. त्याच्या नोंदी घेणे सुरू केले असून लवकरच ठोस निर्णय घेणार आहोत.''
प्रमोद लहाळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी