आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Farmers Package News In Marathi, Unseasonal Rain, Hailstorm, Divya Marathi

पंचनाम्यात अडकली 80 कोटींची मदत,अमरावती विभागावर राजा उदार झाला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - राज्यात फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात झालेल्या गारपिटीमुळे आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले. राज्य शासनाने नेमके किती नुकसान झाले याचे आकलन न करताच, थेट मदत जाहीर करत अमरावती विभागासाठी 80 कोटींचे विशेष पॅकेज दिले. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या स्थायी आदेशापेक्षा दुप्पट मदत देण्याची घोषणा झाली. पण, शासनाकडे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त बाधित क्षेत्राची आकडेवारी व संयुक्त पंचनामेच तयार नसल्याने घोषित मदत अद्याप शेतकर्‍यांच्या पदरी पडली नाही. पंचनामे तत्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी स्तरावर देण्यात आले आहे. कृषी सहायक, तलाठी व ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीनेच पंचनामे करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.


प्राधान्य फळपिकांना
दोन हेक्टरपेक्षा अधिकची मदत देण्यात येणार नाही. प्रथमत: फळपिकांखालील बाधित क्षेत्राला लाभ देण्यात येणार आहे. त्यानंतर बाधित क्षेत्र शिल्लक राहिल्यास बागायती शेतीला यानंतरही बाधित क्षेत्र शिल्लक राहत असल्यास जिरायतीखालील बाधित क्षेत्रास लाभ देण्यात यावा. जिरायत व बागायत क्षेत्रासाठी मदतीची किमान र्मयादा साडेसातशे व फळपिकांखालील क्षेत्राकरिता पंधराशे रुपये असेल.


रोख वा निविष्ठेची मदत नाहीच
शेतकर्‍यांच्या बचत खात्यात थेट मदत जमा करा. ज्यांचे खाते नाही त्यांचे झीरो बॅलेन्स खाते उघडून त्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम गोळा करा. कोणत्याही बाधित शेतकर्‍यांना रोखीने किंवा निविष्ठा (वस्तू) स्वरूपात मदत करू नये. प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्राच्या जास्तीत जास्त दोन हेक्टर र्मयादेपर्यंत मदत देता येईल. शेतकर्‍यांना कमी पैशांचे धनादेशाचे वितरण टाळण्यासाठी व त्याचा अपप्रचार रोखण्यासाठी शेतकर्‍यांचे एकत्र पैसे थेट बँकेत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. बँकांनी ते पैसे शेतकर्‍यांच्या खात्यावर वळते करावे.


का थांबली मदत?
जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरी अहवालानंतरच निधी वाटप होणार आहे. अद्याप अहवालच तयार नसल्याने मदत पोहोचत नाही. ज्या जिल्ह्यातून वेळेवर अहवाल प्राप्त होतील त्यांनाच निधी वाटपास प्राधान्य देण्यात येईल. लाभार्थ्यांची यादी गावात ठळकपणे प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. महसूल विभागाचे कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात असतील, तर सहकार, ग्रामविकास, कृषी विभागातील अधिकारी कर्मचार्‍यांना कामाला लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

एकूण मदत 80 कोटी.
यवतमाळ 19 कोटी
वाशिम 08 कोटी
अमरावती 23 कोटी
अकोला 06 कोटी
बुलडाणा 24 कोटी