आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Fire Safety News In Marathi, Akola Municipal Corporation

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ना ‘फायर ऑडिट’, ना अग्निशमन उपाय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - अकोला शहरातील शासकीय कार्यालये, विविध शाळा-महाविद्यालये, सार्वजनिक ठिकाण, रहिवासी इमारती, चित्रपटगृह, हॉस्पिटलसह इतरही सार्वजनिक स्थळांच्या इमारतींचे फायर ऑडिट करण्यात उदासीनता दिसून आली आहे. महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने शहरातील विविध कार्यालयांचे फायर ऑडिट केले आहे. मात्र, निधीअभावी त्यावरील उपाययोजना प्रभावित झाली आहे. फायर ऑडिटवरील उपाययोजनांचे प्रस्ताव रखडले आहेत. मनपाच्या अग्निशमन विभागात कर्मचार्‍यांची कमतरता असल्याने खासगी इमारतींचे फायर ऑडिट करण्यासाठी नागपूर येथील गजानन इन्फो. कंपनीची नियुक्ती केली आहे. फायर ऑडिटला शहरामध्ये फारसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याची माहिती अग्निशमन विभागाच्या अधिकार्‍यांनी दिली. अकोला शहरातील विविध सार्वजनिक स्थळांचा घेतलेला आढावा.


सरकारी कार्यालयांची टाळाटाळ
मंत्रालयाला लागलेल्या आगीमुळे खडबडून जागे झालेल्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने राज्यातील सर्वच विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयांना आपापल्या विभागातील इमारतींचे फायर ऑडिट करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मध्यंतरी राज्य सरकारने आदेश काढून विभागीय आयुक्तांना त्यांच्या विभागातील सर्व सरकारी इमारतींचे फायर सेफ्टी ऑडिट व स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अद्याप अनेक कार्यालयांनी फायर ऑडिट पूर्ण केलेले नाही़


रहिवासी इमारतीही ऑडिटविना
शहरातील इमारतींमधील रहिवासींना वषार्ंतून दोन वेळा फायर ऑडिट सक्तीचे केले आहे. त्यासाठी शासन नियुक्त एजन्सीतर्फे किंवा खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून हे काम करता येऊ शकते. शासनातर्फे अग्निप्रतिबंधक कायदा केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी महापालिकेने सुरू तर केली आहे. मात्र, ठोस उपाययोजना न झाल्याने शहरातील हजारो इमारतींचे फायर सेफ्टी ऑडिटच होत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

मनपा इमारतीलाही प्रतीक्षा
कर्जाच्या डोहात बुडालेली मनपा प्रशासकीय इमारतीचे फायर ऑडिट झाले. मात्र, उपाययोजनांची प्रतीक्षा आहे. महापालिकेच्या सर्व इमारतींचे फायर ऑडिट करण्यात आले आहे. शासन आदेशानुसार ऑडिट झाल्यावरही त्याप्रमाणात उपायोजनांची प्रतीक्षा असल्याने त्वरित उपाययोजनांचा प्रस्ताव मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, संभाव्य दुर्घटना घडण्यापूर्वीच आळा घालता येऊ शकतो.

शाळा, कॉलेजचे दुर्लक्ष
शाळेच्या इमारतींच्या सुरक्षा उपाययोजनेचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले होत़े राज्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांना दहा कोटी रुपये निधी देऊ न 2005-06 वर्षात अग्निशमन यंत्रे बसवण्यात आली. त्यानंतर मात्र शाळांना कुठलीही अग्निशमन यंत्रणा देण्यात आली नाही, तसेच कुठलेही फायर ऑडिट झाले नाही. अकोला शहरातील मनपा व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा नाही सोबत ऑडिटदेखील नाही.

सर्वोपचार ‘सलाइन’वर
सर्वोपचार रुग्णालय फायर यंत्रणेविषयी सलाइनवर असल्याचे पाहणीत आढळून आले. प्रशासकीय इमारतीमध्ये फायर सेफ्टी सिलिंडर आहे. रुग्णालयात फिरल्यानंतर केवळ एका वॉर्डात अग्निशमन यंत्रणा पाहायला मिळाली. मात्र, त्यावरदेखील सिलिंडर अद्ययावत केल्याची नोंद नसल्याने रुग्णांना धोका निर्माण झाला आहे. सर्वोपचारमध्ये आधीच दाटीवाटीने सगळे वॉर्ड आहेत. त्यात एखादी दुर्घटना घडल्यास असंख्य रुग्णांचा जीव जाऊ शकतो.

झेडपीची इमारत धोकादायक
संपूर्ण जिल्ह्याचे नियोजन करणार्‍या जिल्हा परिषदेत फायर ऑडिटसंदर्भात कुठलीही प्रभावी उपाययोजना केलीच नसल्याचे नसल्याची बाब समोर आली आहे. इमारतींमध्ये लावलेले काही फायर एक्स्टिंग्विशर मुदतबाह्य झाले आहेत. जुन्या व नवीन इमारतींमध्ये आग लागल्यास बाहेर निघण्यास पर्यायी मार्गदेखील बनवण्यात आला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद इमारतीमध्ये आग लागल्यास बचावकार्यात अडथळा येऊ शकतो.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

शासनाच्या ज्या इमारतींची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे येते त्या विभागातच फायर सेफ्टीसाठी कुठलीही यंत्रणा नाही. या विभागाच्या इमारतीला आग लागल्यास इमारत काही वेळातच भस्मसात होऊ शकते. संपूर्ण सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणेचा अभाव आहे. या विभागात अधिकारी, कर्मचारी व महत्त्वाचे दस्तऐवज असतात. त्यामुळे या ठिकाणी जास्त नुकसान होऊ शकते.


पोलिस ठाणे वार्‍यावर
सर्व शहराच्या सुरक्षेची जबाबदारी ज्या पोलिसांवर आहे. परंतु, पोलिस अधीक्षक कार्यालय व इतर पोलिस ठाण्यात अग्निशमन यंत्रणेची व्यवस्था नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या ठिकाणी आग लागल्यास आपत्कालीन नियोजन नसल्याने कार्यालयाचेही नुकसान होऊ शकते तसेच पोलिस कर्मचार्‍यांनाही धोका पोहोचू शकतो़. त्यामुळे पोलिस ठाण्यांमध्ये अग्निशमन यंत्रणेची आवश्यकता आहे.


जिल्हाधिकारी कार्यालय
मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर विभागीय महसूल आयुक्तांनी सर्व सरकारी कार्यालयांना त्यांच्या इमारतींचे फायर ऑडिट करण्याचे पत्र दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या ऑडिटबाबत सर्व विभागांकडे पत्रव्यवहार करून फायर ऑडिट करण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगून हात वर केले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे फायर ऑडिट झाले असून, त्याची उपाययोजना करण्यासाठी प्रस्ताव मंजुरीसाठी रखडला आहे.


शासकीय कार्यालयांचे फायर ऑडिट
बहुतांश कार्यालयांचे फायर ऑडिट करण्यात आले आहे. त्याचा अहवालही सादर करण्यात आला आहे. फायर ऑडिटनुसार उपाययोजना करण्यासाठी काही शासकीय कार्यालयांनी प्रस्ताव तयार करून सादर केले आहेत.’’ रमेश ठाकरे, अग्निशमन विभागप्रमुख.