आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Food Security Bill Buldana Collector Office No Idea

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अन्न सुरक्षा विधेयकाबाबत पुरवठा विभागाची गोची, वरिष्ठ स्तरावरून आदेश नाहीत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बुलडाणा - शासनाने अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर केले असले तरी या विषयी जिल्हा प्रशासनाला अजून कोणतेही अधिकृत आदेश मिळाले नाही. त्यातच जन प्रतिनिधीकडून विचारणा होत असल्याने पुरवठा विभागाची चांगलीच गोची होत आहे. दरम्यान, अन्न सुरक्षा विधेयका बाबत नागरिकांमध्येही कुठे अनुकूल तर कुठे प्रतिकुल प्रतिक्रिया मिळत आहे.

लोकसभेत 26 ऑगस्ट रोजी सत्ताधारी पक्षाने अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर केले. त्यामुळे जिल्हयातील लाखो लाभार्थ्यांना या सुविधेचा लाभ मिळणार आहे. जिल्हयाची लोकसंख्या 25 लाख 88 हजार आहे. नागरी भागाची लोकसंख्या ही सहा लाख 6253 एवढी आहे. तर ग्रामीण भागाची लोकसंख्या 18 लाख 80096 एवढी आहे. शासनाच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार जिल्यात रेडिओ, दूरचित्रवाणी, इंटरनेट, दूरध्वनी, भ्रमणध्वनी, सायकल, स्वयंचलित दूचाकी, चार चाकी वाहन नसलेल्यांची संख्या ही 33.6 टक्के एवढी आहे. नुकत्याच झालेल्या जनगणनेनुसार जिल्हयातील र्शीमंत व गरीब लोकांची यादी शासनाकडे उपलब्ध आहे. या यादीच्या आधारावर शहरी भागात 50 टक्के व ग्रामीण भागातील 75 टक्के लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

जिल्हयात बी.पी.एलचे 1 लाख 42 हजार 542 शिधापत्रिकाधारक आहे, तर अंत्योदयचे 63 हजार 961, केशरी 2 लाख 51 हजार 486, अन्नपूर्णा योजनेचे 3 हजार 581 लाभार्थी आहेत. मात्र शासनाकडे र्शीमंत व गरीबांची यादी उपलब्ध असल्याने या योजनेचा लाभ शिधापत्रिकेच्या आधारावर नव्हे तर यादीच्या आधारावर लाभ दिला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हयातील दारिद्रय रेषेखालील कार्ड आपोआपच संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. शासनकडून या योजनेसाठी नवीन पध्दती सुरु करण्याची शक्यता आहे. ज्याची ऑनलाईन नोंद असेल.

दरम्यान, जिल्हाधिकारी किरण कुरुंदकर यांच्याशी याबाबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

पुरवठा अधिकार्‍यांना मिळाली नाही माहिती
या विषयी वरिष्ठस्तरावरुन आदेश मिळाल्यावर अधिक माहिती देता येईल. निकष काय असेल याची आम्ही कल्पना करु शकत नाही. अधिकृत आदेश आल्यावर आपणास माहिती देवू अशी प्रतिक्रिया जिल्हा पुरवठा अधिकारी ए. एस. टाकसाळे यांनी दिली.

वोट बँकसाठीचा फंडा
सत्ता कुणाचीही असो, निवडणूका आल्या की सत्ताधारी मतदारांना आपल्याकडे आकर्षीत करण्यासाठी असले गाजर दाखवतच असतात. असा मोठा गाजावाजा केला तर सत्ताधार्‍यांना आपली वोट बँक पक्की झाल्याचे वाटते. मंगेश डिवरे, मजूर, संगम चौक

योजनेत समतोल राखावयास हवा
ग्रामीण भागात आजच अशी परिस्थिती आहे की, कामासाठी मजूर शोधावे लागत आहेत. या योजनेमुळे मजूर हा शब्दच संपूष्टात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार ने या योजनेबाबत समतोल राखावयास हवा. रविंद्र टेकाळे, व्यापारी, तुलसीनगर

क्रियाशीलता घटेल
या विषयी सरकारने परत विचार करण्याची आवश्यकता आहे. या योजनेमुळे लोकांमधील क्रियाशिलता घटुन आळशीपणा वाढण्याची भीती आहे. तुषार कपाटे, व्यापारी, जयसवाल ले-आऊट

देशातील गरिबी हटविण्याचा प्रयत्न
शासनाने आज पर्यंत गरीबांसाठी विविध योजना राबिविल्या. मात्र सरकारला यातून यश मिळाले नाही. अन्न सुरक्षा विधेयकातून हे यश सरकारला मिळू शकते. शासनाचा हा चांगला उपक्रम आहे. शिवा पडोळ, मजूर, संगम चौक

बहुआयामी योजना
देशात वाढत चाललेली गरीबी आणि कुपोषण दूर करण्यासाठी काँग्रेस सरकारने या विधेयकाला महत्त्व दिले आहे. देशात गरीबांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे या लोकांना योजनेचा लाभ मिळेल. गजनफर खान, देऊळघाट