आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शासकीय कार्यालयांचे ऑडिट होते संथगतीने

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - वर्षभरात विनियोग केलेल्या खर्चाचे परीक्षण करण्याची जबाबदारी लेखापालाची असते. त्यामुळे विशिष्ट विभागामार्फत राबवलेल्या योजनांमधील गैरप्रकार चव्हाट्यावर येण्यास मदत मिळते. मात्र, जिल्हय़ातील अनेक कार्यालयांचे ऑडिटची प्रक्रिया थंडबस्त्यात असल्याने अनेक गैरप्रकार दप्तर दिरंगाईत अडकले असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.

आरोग्य, शिक्षण, कृषी, जलसंधारण, पोलिस, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, पशुसंवर्धन अशा विविध विभागांतर्गत शहर तसेच ग्रामीण भागांत शासकीय कार्यालये कार्यान्वित आहेत. या विभागांना शासन मान्यतेनुसार निधी तसेच अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.

वर्षभरात या निधीचा विनियोग केल्यानंतर सर्वसाधारणपणे मार्चमध्ये शासनाच्या लेखा विभागामार्फत ऑडिट केले जाते. मात्र, महसूल, पंचायत, शिक्षण, कृषी व जलसिंचन विभागाचे ऑडिटच या वर्षात झाले नाही. ऑडिट करताना लेखापरीक्षक सर्वसाधारणपणे शहरी कार्यालयांचे ऑडिट करतात. मात्र, ग्रामीण भागाकडे ते शक्यतो जात नाहीत, असे दिसून येते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महसूल, कृषी, आरोग्य विभागांतर्गत कार्यान्वित असलेल्या संस्थांचे ऑडिट अद्यापही बाकी आहे. या विभागांना लाखो रुपयांचा निधी येतो. त्याच्या खर्चाचा विनियोगही संबंधित विभागाकडून गेल्या वर्षी करण्यात आला आहे. मात्र, त्याचा हिशोब अद्यापही बाकीच आहे. परिणामी, अधिकार्‍यांशी असलेले साटेलोटे आणि अर्थकारणातून झालेले व्यवहार मात्र असेच ऑडिटच्या दप्तर दिरंगाईत अडकले असल्याची शोकांतिका आहे.