आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यपालांच्या यादीतील प्रकल्प ‘लालफितीत’च

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- खारपाणपट्टय़ातील कवठा बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्रात जाणार्‍या जमिनीच्या मोजणीचे काम दोन वर्षांपासून रखडले आहे. अकोला पाटबंधारे विभाग आणि भूमिअभिलेख कार्यालय एकमेकांवर दावे प्रतिदावे करत आहेत. त्यामुळे जून 2014 मध्ये प्रकल्पाच्या घळभरणीचे उद्दिष्ट दिले असताना अद्याप प्रकल्पाचे कामच सुरू झाले नाही. परिणामी, खारपाणपट्टय़ासाठी महत्त्वाचा असलेला हा प्रकल्प लालफितीत अडकला आहे.
जिल्हय़ात खारपाणपट्टा असल्याने काटेपूर्णा प्रकल्पासारखे मोठे प्रकल्प उभारणे शक्य नाही. त्यामुळेच पूर्णा नदीवर साखळी पद्धतीने बॅरेज बांधण्यात येत आहे, तर खारपाणपट्टय़ाला रोखण्यासाठी काही बॅरेजचे काम सुरू आहे. बाळापूर तालुक्यात मन नदीवर कवठा येथे बॅरेजच्या कामाला 6 सप्टेंबर 2009 ला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. हा प्रकल्प खारपाणपट्टय़ासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
71 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी मिळून सहा वर्षांचा कालावधी झाला. परंतु, अद्यापही या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही. या प्रकल्पाच्या डिझाइनचे काम नाशिक येथील संकल्प चित्र संघटनेला देण्यात आले. परंतु, संकल्प चित्र संघटनेने खारपाणपट्टय़ातील कामाचा अनुभव नसल्याने डिझाइन तयार करण्यास नकार दिला. त्यानंतर कवठा बॅरेजच्या प्रकल्पाच्या डिझाइनचे काम व्ॉपकॉस कंपनीला देण्यात आले. व्ॉपकॉस कंपनीने डिझाइन सादर केल्यानंतर या डिझाइनची तपासणी अनुभव नसलेल्या नाशिक येथील संकल्प चित्र संघटनेकडे सोपवण्यात आली. या सर्व सोपस्कारामुळे डिझाइनच्या मंजुरीत चार वर्षे निघून गेली. डिझाइनला मंजुरी मिळाल्यानंतर जमीन अधिग्रहण करण्याचे काम रखडल्याने दोन वर्षांपासून प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. या प्रकल्पांतर्गत डोंगरगाव, लोणाग्रा माझरी, लोहारा, कवठा येथील शेतकर्‍यांच्या जमिनी बुडीत क्षेत्रात गेल्या आहेत. जमीन अधिग्रहणाची एकूण दहा प्रकरणे असून, सात प्रकरणे अकोला, तर तीन प्रकरणे बुलडाणा जिल्हय़ातील आहेत. जानेवारी 2012 ते जून 2013 यादरम्यान अकोला पाटबंधारे विभागाने तालुका भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे जागा मोजणीसाठी प्रस्ताव दाखल केले.
आठ लाख 82 हजार रुपयांचा मोजणी फीचा भरणाही अकोला पाटबंधारे विभागाने दोन वर्षांपूर्वीच केला. सात प्रकरणांपैकी चार प्रकरणांची मोजणी करण्यात आली. परंतु, मोजणी अहवाल मात्र दोन प्रकरणांचाच सादर करण्यात आला, तर तीन प्रकरणांची मोजणी अद्याप झालेलीच नाही. त्यामुळे कवठा बॅरेजचे काम रखडले आहे.